काठमाडौं ३० चैत । काठमाडौँ–तराई–मधेस फास्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौतामा काम गरेर सकिएको १५ महिनासम्म पनि भुक्तानी नपाएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
काम सकिएको १५ महिनासम्म पनि ७ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीहरूले गुनासो गरेका हुन्।

शनिबार हेटौँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले आफूहरूको ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको तीनवटा निर्माण तथा सप्लायर कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए।

नेपाल मेसिनरी एक्जिम, नेपाल फास्ट ट्रयाक इन्फ्रा कन्सर्न र नेपाल मेसिनरी इन्टरप्राइजेज प्रालिले चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मुकेश शरावगीले बताए।

नेपाल मेसिनरी एक्जिम कम्पनीले चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग काम सकिएको १ महिनाभित्र भुक्तानी पाउने गरी सम्झौता भएकोमा १५ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नपाएको शरावगीको भनाई छ।

उनका अनुसार भुक्तानीका लागि पटकरपटक चिनियाँ कम्पनीलाई पत्र पठाउँदा पनि बेवास्ता गरेको हो। यसरी नेपाली व्यवसायीको रकम भुक्तानी नगर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल सरकार तथा नेपाली सेना लगाएत नियामक निकायले कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए। उक्त कम्पनीले आफ्नो रकम भुक्तानी नदिँदा व्यवसाय र घरजग्गा नै लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे।

प्रबन्ध निर्देशक शरावगीका अनुसार उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग नेपाल मेसनिरी एक्जिम कम्पनीले ५१ लाख १९ हजार ७२८ रुपैयाँ, नेपाल फास्ट ट्रयाक इन्फ्रा कन्सर्न २ करोड ४६ लाख २७ हजार ८२१ र नेपाल मेसिनरी इन्टरप्राइजेज प्रालिले ३ करोड ४१ लख ३७ हजार ३९९ रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ। यी कम्पनीहरूले फास्ट ट्रयाकमा ठेक्का लिएर काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीलाई फलामजन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका थिए।

यस अवधिमा उक्त चिनियाँ कम्पनीसँग ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गरिएकोमा ७ करोड रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको हो। यसअघि अन्य रकम भुक्तानी पाएपनि यो परिमाणको रकम भुक्तानीको लागि भने सकस खेप्नुपरेको शरावगी बताउँछन्।

‘हाम्रो मात्रै होइन, हामी जस्ता थुप्रै नेपालीको कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरुमा त हामीले पनि भुक्तानी पाएका थियौँ। काम गर्दै जाँदा यतिका लामो समयसम्म पनि भुक्तानी पाएनौँ। अब अन्तिम विकल्प भनेको कि आन्दोलनमा उत्रने कि कानुनी प्रक्रियामा जाने नै हो।’

नेपाली व्यवसायीको रकम भुक्तानी नदिने कम्पनीलाई नेपाल सरकारले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने उनको माग छ। सम्झौता गरेर सम्पन्न भएका कामको समेत भुक्तानी नदिने कम्पनीलाई नेपालमा ठेक्का दिनै बन्देज गर्नुपर्ने उनले बताए।