काठमाडौं ३ बैशाख । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान सरकार समर्थनका लागि योग्य नभएको बताएका छन्। शर्माले गर्नुपर्ने निर्णयमा बिलम्ब गर्ने र नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारो गर्ने सरकारको प्रवृत्ति समर्थनका लागि योग्य नभएको बताएका हुन्।

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको आलोचना गरिरहेका बेला अर्का महामन्त्री शर्माले पनि सरकारको आलोचना गर्दै समर्थनमै प्रश्न उठाएका हुन्।

नगर्नुपर्ने निर्णयमा हतारोरगर्नुपर्ने निर्णयमा बिलम्ब, सरकारको यो प्रवृत्ति समर्थन योग्य छैन, उनले भने, मुख्य दुईदल सम्मीलित सरकारको गति संतोषजनक भएन।
वर्तनमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार शर्माकै पार्टी नेपाली कांग्रेसको मुख्य समर्थनमा बनेको हो। शर्माले कमजोरीबारे समीक्षा गरेर सरकारको कामको गति बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, कमजोरी केलाउँ, लय मिलाउँ, गति बढाउँ। सरकार अलमल बाहिर अनुभूतिमा भेटिनुपर्छ। सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छ।

शर्माले सरकार चल्नुपर्छ, तर कार्यशैली बदल्नुपर्छु भन्दै बुँदागत रुपमा पनि सुझाएका छन्।

यस्तो छ उनको सुझाव
१० सामाजिक संजाल विधेयक नियमनका नाममा नियन्त्रणको नियत साथ ल्याइयो। अध्यादेशको प्रत्येक अक्षरमा संवाद गरिएको संयन्त्रमा यो विधेयक ल्याउनुपुर्व कुनै संवाद भएन।
२० कुलमान प्रकरण मा हटाउनुहुन्न भन्ने कांग्रेसभित्रको फरक मत र आम जनमतको हेक्का राखिएन। असन्तुष्टिको आगोमा चरु हाल्नुहुन्न भन्ने सजगता सरकारमा देखिएन।
३० शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुँदै गएको छ। सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने बुँदाहरूमा महासंघलाई विश्वासमा लिएर अविलम्ब निर्णयमा पुग्नुपर्छ, विधेयक मार्फत टुंगोमा पुग्ने बुँदाहरूप्रती साझा प्रतिबद्धता गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ।
४० अख्तियार सम्बन्धि विधेयक राज्यव्यवस्था समितिले उपसमितिमार्फत करिब टुंगोमा पुऱ्याएको थियो, यसलाई निर्देशित रूपमा ुहोल्ड ु गराउने कार्य आलोच्य भएको छ र यो अनुचित छ।
५० त्रिविविका उपकुलपतिले पदत्याग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु र फेरि पनि त्रिविविमा बेथितिले प्रश्रय पाउनु जुनकुनै कोणबाट पनि गलत भएको छ।
६० रास्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिको बिषयसँग गाँसिएर अनेक थरी प्रश्न उठिसक्दा नियुक्तिमा अझै अलमल जारी रहनु दुःखद छ। मौद्रिक नितिको नेतृत्व गर्ने, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक संस्थाको नेतृत्व चयनमा संवेदनशील अग्रसरता नदेखिनु सरकारको सक्षमता माथिकै प्रश्न हो।
७० नेपाल प्रहरीको एआइजी पदमा ६ वटा दरबन्दी रिक्त भएको महिनादिन पुग्न लाग्दासमेत नियुक्तिमा अलमल छ, सरकारले यस्तो विलम्बबाट प्रशंसा हासिल गर्न सक्दैन।