काठमाडौं ४ बैशाख । युरोपेली सङ्घ ९ईयू० ले सातवटा देशलाई ‘सुरक्षित देश’ को सूचीमा राख्दै आप्रवासनसम्बन्धी नियम कडा बनाउने घोषणा गरेको छ ।

युरोपेली आयोगले कोसोभो, बङ्गलादेश, कोलम्बिया, इजिप्ट, भारत, मोरोक्को र ट्युनिसियालाई सुरक्षित देशको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।

धेरै राष्ट्रहरूमा शरणका लागि आएका निवेदनहरू थुप्रिएको भन्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो पार्न सकिने उपाय अत्यावश्यक भएको आयोगका आप्रवासन आयुक्त म्याग्नस ब्रुनरले बताउनुभएको छ । तर मानवअधिकार संस्था युरोमेड राइट्सले सूचीमा समेटिएका केही देशहरूमा आफ्ना नागरिक तथा आप्रवासीहरूका अधिकार सुरक्षित नभएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा शरणका लागि युरोप छिर्नेहरूको सङ्ख्या दस वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । यद्यपि सन् २०२४ मा ३८ प्रतिशतले घटेर झन्डै दुई लाख ४० हजार पुगेको थियो ।

अहिले युरोपेली सङ्घले आदेश दिइएका मध्ये २० प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता पठाउन सकेको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो योजनाअनुसार केही देशहरूमा ‘फिर्ता केन्द्र’ बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ ।