काठमाडौ १३ जेठ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पाँच हजार पाँच सय चार जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकादेखि प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को सम्पत्ति विवरण तथा अनुगमन प्रतिवेदन हिजो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेको छ ।

केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । त्यसमा सङ्घका चार हजार पाँच सय ९३ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विवरण नबुझाएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रदेशका चार सय ७९ जना र स्थानीय तहका चार सय ३२ जनाले पनि तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका सङ्घका चार लाख ८८ हजार दुई सय ८० जना, प्रदेशका १९ हजार आठ सय ३४ जना र स्थानीय तहका दुई लाख ७३ हजार दुई सय ३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन् ।

त्यसमध्ये सङ्घका चार लाख ८३ हजार ६ सय ८७, प्रदेशका १९ हजार तीन सय ५५ र स्थानीय तहका २७ हजार दुई सय ८० गरी सात लाख ७५ हजार आठ सय ४९ जनाले सम्पत्ति बुझाएका छन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानूनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ९३० बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पदधारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।