काठमाडौ १७ जेठ । फेवा तालको सिमामा पिल्लर गाड्न सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पिल्लर गाड्ने कामको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समितिले फेवा तालको नयाँ सीमासहितको क्षेत्रफल निकालेको थियो । उक्त समितिले फेवा ताल छुट्याउने गरी डिजिटल रुपमा एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिएको थियो । सोहीअनुसार शनिवार देखी भौतिक रुपमा पिल्लर गाड्न थालिएको हो । पहिलो दिन १० वटा पिल्लर गाडिएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसपछि निरन्तर पिल्लर गाड्ने काम हुनेछ । पिल्लर गाड्न पुगेको मुख्यमन्त्री, मेयरविरुद्ध केही स्थानीय नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुले स्थानीयसँग सरसल्लाह नगरी पिल्लर गाडिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश आएको २३ महिनापछि फेवा तालको नयाँ क्षेत्रफल कायम गरेको थियो । नयाँ विवरणअनुसार फेवा तालको क्षेत्रफल ६।३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम रहेको छ । यसअघि पुण्य पौडेल संयोजकत्वको समितिले फेवा तालको क्षेत्रफल ५।७२६ वर्ग किमी ९११ हजार २५५ रोपनी० कायम गर्दै प्रतिवेदन निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनभन्दा यसपालि फेवा तालको क्षेत्रफल १२ सय १३ रोपनीले वृद्धि भएको हो ।

सहजीकरण समितिले २०८० माघ ११ मा फेवा तालको सिमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमितिसहित विभिन्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त उपसमितिले तालको सिमाना यकिन गर्नका लागि डिफेरेन्यिलय ग्लोबल पोजसिनिङ सिस्टम र ड्रोन सर्वेमार्फत डिटेल सर्वेक्षण गरेको थियो ।

सर्वेक्षणको क्रममा २९ वटा मुख्य विन्दुहरुमा ४० सेमी उचाइका पिल्लर जमिनमुनि गाडिएको र यसका आधारमा ९ हजार नियन्त्रण विन्दु कायम गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशको पूर्णपाठ त्यसको ३ महिनापछि अर्थात असोज ९ गते सार्वजनिक भएको हो ।

उक्त पूर्ण पाठमा वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो । यस्तै उक्त आदेशमा २०३१ पछि दर्ता भएका फेवा तालका जग्गामा मुआब्जासमेत दिन नपर्ने उल्लेख गर्‍यो ।

तर, त्यसको २० महिनापछि मात्रै बल्ल सिमाङ्कनको काम सकिएको छ । २०८० मङ्सिर १३ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले हालसम्म सिमाङ्कनको काम सकेको हो ।