काठमाडौ ७ साउन । नेकपा एमालेले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि राजनीतिमा फर्किने विषय संविधानले परिकल्पना नगरेको जिकिर गरेको छ । पार्टीको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न पार्टी कार्यालय च्यासलमा गरिएको पत्रकार सम्मेलन गरेर एमालेले यो तर्क गरेको हो ।

‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ,’ एमालेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणबारे लामो व्याख्या गर्दै एमालेले उनी राजनीतिमा सक्रिय हुनु राजनीतिक मान्यता विपरीत रहेको पनि जनाएको छ ।

‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक, पालनकर्ता र नेपाली सेनाको पराधिपति जस्ता गुरुत्तर दायित्व सुम्पिएको छ । यो भूमिका आफैमा अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्वको छ। राष्ट्रपति संस्थाको यही गरिमामय ओहदालाई ध्यानमा राखेर त्यस जिम्मेवारीमा निर्वाचित हुने व्यक्ति आफ्नो दलीय या अन्य संस्थागत आबद्धताबाट पूर्ण रुपमा मुक्त भएर निष्पक्ष भूमिकामा रहने र पदमा रहँदा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्था रहेको हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्यकारी प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति रहने मुलुकको प्रबन्ध भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट छ । यस्तो गरिमामय भूमिकामा रहेको राष्ट्राध्यक्षले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा पनि र त्यसबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफ्नो दलीय आबद्धतामा फर्किने विषय नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।’

यसो गर्दा राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा सम्पादन गरेका कामहरु विवादित हुन सक्नेतर्फ एमालेले सचेत पनि गराएको छ ।