काठमाडौं – राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई थप अनुसन्धानका लागि ४ दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी उक्त म्याद थप गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

घटनाको पृष्ठभूमि:

अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको थियो। पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको र सो कार्यमा उच्च पदस्थ कर्मचारीको संलग्नता रहेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले लामो समयदेखि निगरानी बढाएको थियो। विभागले ई-पासपोर्ट छपाइका लागि जर्मनीका दुई कम्पनी ‘मुलबाउर’ र ‘भेरिडोस’लाई टेन्डर दिएको भए पनि सो प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र सेवा प्रवाहमा समस्या आउनुलाई शंकाको घेरामा हेरिएको थियो।

अनुसन्धानको दायरा:

अख्तियारले यस प्रकरणमा विभागका अन्य कर्मचारीहरू र केही व्यवसायीहरूसँग पनि सोधपुछ गरिरहेको बुझिएको छ। यसअघि नै राहदानी विभागका विभिन्न फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर अख्तियारले प्राविधिक तथा कानुनी परीक्षण गरिरहेको थियो। विभागको उच्च नेतृत्व नै पक्राउ परेपछि सरकारी निकायको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई लिएर पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

अदालतले दिएको ४ दिनको समयभित्र अख्तियारले उनीहरूमाथि लागेका आरोपहरूको प्रमाण जुटाउने र घटनाको थप पाटो केलाउने काम गर्नेछ। यस प्रकरणमा थप व्यक्तिहरू पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।