काठमाडौं ८ जेठ । विज्ञहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन माग गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको पालामा गठित सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन सुझाव दिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा रहेर भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक नै वास्तविक राष्ट्रवादी भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले सिंहदरबारमा बसेर राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधि र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका पछिल्ला कतिपय अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याएको भन्दै संसदमा स्पष्टीकरण दिन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ । 
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने बताउनु भयो । नेपाल–भारत सीमा समस्या र नेपालको सार्वभौमिकताका विषयमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो भूमि फिर्ता माग्नुको सट्टा बंगलादेश जाने बाटो (चिकन नेक) सँग साटफेर गर्ने प्रश्ताव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तो प्रश्ताव आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा पनि आएको उहाँले बताउनु भयो । सीमाङ्कनको विषयमा बोल्दै पाण्डेले चीनसँगको सीमा विवाद द्विपक्षीय सहमति र प्रोटोकलअनुसार समाधान भइसकेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु (ट्राइ–जक्सन) मा ‘जिरो पिल्लर’ राख्ने कार्य अझै बाँकी रहेको र यसबारे छिमेकी मुलुकहरू जानकार रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कुटनीतिक समाधानको रटान लगाउने तर ठोस पहल नगर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुस्ता र दार्चुलाको उदाहरण दिँदै सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने अवरोध र अतिक्रमणको विरोध गर्नुभयो । सिंहदरबारमा बसेर अधिकारको कुरा गर्नेहरू भन्दा सीमामा बसेर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक बढी बलियो र राष्ट्रवादी रहेको उहाँको तर्क थियो । पाण्डेले कुटनीतिको गहिराइ नबुझी सतही टिप्पणी गर्ने र राष्ट्रहित विपरितका गतिविधिमा लाग्ने प्रवृत्तिप्रति पनि सचेत गराउनु भयो । सीमा रक्षाका लागि सरकारले गम्भीर र प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले आफ्नो भूमि र सार्वभौमिकताका विषयमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ । कसैले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ भने त्यसलाई फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्छ, आफ्नो भूमि साटासाट वा विकल्पको प्रश्ताव नेपालले होइन, आवश्यक परे सम्बन्धित पक्षले ल्याउनुपर्छ ।  नेपालको भूमि कुनै पनि हालतमा छोड्न सकिँदैन । नेपाल–चीन सीमाका धेरै विषयहरू द्विपक्षीय समझदारी र प्रोटोकलमार्फत टुंगो लगाइएका छन् । नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय संगम (ट्राइ–जङ्सन) लगायत केही विषय अझै समाधान हुन बाँकी रहे पनि त्यसबारे सम्बन्धित पक्षहरू जानकार छन् । सीमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ । तर ‘कुटनीतिक समाधान’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि स्पष्ट रणनीति, दृढ अडान र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक हुन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार र भूमि जोगाउन स्थानीय नागरिकहरूले देखाएको शाहस र दृढता प्रशंसनीय छ । नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र सीमाको सुरक्षाका विषयमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा दृढ कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । श्रेष्ठले लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा नेपालको भोगचलन र अधिकार पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरू भएको उल्लेख गर्नुभयो । श्रेष्ठकाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको कार्यकालमा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा र व्यापार गर्ने सम्झौता हुँदा नेपालले दुवै देशलाई विरोध पत्र पठाएको थियो । सो समयमा चीनले नेपालसँग प्रमाण मागेको र प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढ्ने बताए पनि भारतले भने उक्त विरोध पत्रको कुनै जवाफ नदिएको श्रेष्ठले स्मरण गराउनु भयो । सीमा विवादको अध्ययन गर्न सुशील कोईरालाकै पालामा सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन आयोगले महत्वपूर्ण प्रमाणहरू जुटाएको उहाँको भनाइ छ । विज्ञ श्रेष्ठले सरकारले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उक्त प्रतिवेदनमा थप प्रमाणहरू समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै मुलुकहरूलाई यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । नेपालले बलमिच्याइँभन्दा पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि दाबी गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सार्वभौमिक समानताका आधारमा वार्ता गर्नका लागि पहिले सो क्षेत्रबाट फौज फिर्ता हुनुपर्ने अडान नेपालले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘चीनले सुशील कोईरालाको पालामा पनि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला, लिपुलेक मार्गबाट तीर्थयात्रा र व्यापार सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला नेपाल सरकारले दुवै देशलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । भारतले त्यसको जवाफ दिएन भने चीनले ‘यदि उक्त भूभाग नेपालको भएको प्रमाण छ भने प्रश्तुत गर्नुस्, हामी त्यसअनुसार विचार गर्छौं’ भन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यसपछि सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन आयोग गठन ग¥यो । उक्त आयोगले ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि–सम्झौता, जनगणना, प्रशासनिक अभिलेख तथा विभिन्न प्रमाणहरू संकलन ग¥यो । त्यहाँका बासिन्दाले राजश्व (तिरो) कहाँ बुझाउने भन्ने विषयमा तत्कालीन उत्तर प्रदेशका गभर्नरबाट प्राप्त निर्देशनसमेत प्रमाणका रूपमा प्रश्तुत गरिएको थियो, जसमा सुगौली सन्धिअनुसार उक्त क्षेत्र नेपालको भएको उल्लेख गरिएको बताइन्छ । आयोगले संकलित प्रमाणसहित आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझायो । तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा थप प्रमाणहरू संकलन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउने तथा भारत, चीन लगायत नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूलाई जानकारी गराउने सुझावसमेत रहेको बताइन्छ । नेपालको दाबी प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, बल प्रयोग वा दबाबको आधारमा होइन । सीमा विवादका विषयमा वार्ता गर्दा समान सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानको आधारमा संवाद हुनुपर्छ । कुनैपनि पक्षको सैन्य उपस्थितिले वार्तालाई प्रभावित पार्ने अवस्था हुनु हुँदैन । त्यसैले निष्पक्ष र सम्मानजनक वातावरणमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल आवश्यक छ ।’
सीमाविद् तथा लेखक रतन भण्डारीले प्रधानमन्त्री साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती’ संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानको प्रश्तावना र मर्मको व्याख्या गर्दै भण्डारीले नेपालको संविधान, २०७२ ले जनतालाई सार्वभौम शक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको र संसद सोही सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय भएको स्मरण गराउनु भयो । भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्ने क्रममा केही व्यक्तिहरूले नेपालले नै भारतको जग्गा मिचेको भन्दै भ्रम फैलाइरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले पूर्वसैनिक अधिकृत राजेन्द्र थापा, पूर्वराजदूत विष्णुहरि नेपाल र वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको नाम लिँदै उहाँहरूको पछिल्लो गतिविधिलाई ‘लेण्डुप प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद भनेको राष्ट्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । हाम्रो संविधान २०७२ ले सार्वभौमिकताको स्रोत जनतालाई मानेको छ र जनतालाई सार्वभौम शक्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो पंक्तिमै “हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता” भनिएको छ । त्यसपछि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वतन्त्रता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसको अर्थ, जनता नै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्ति हुन् र जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिहरूको समूह संसद हो । त्यसैले संसदमा व्यक्त हुने विचार र धारणा देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएको भनाइ देश र जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै त्यसप्रति असहमति व्यक्त गरिएको छ । उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र संसदमै उपस्थित भएर स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि त्यसलाई सही ठह¥याउने वा त्यसको पक्षमा व्याख्या गर्ने प्रयासहरूले थप विवाद सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । केही व्यक्तिहरूले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गलत प्रचारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस क्रममा केही पूर्वराजदूत, पूर्वसैनिक अधिकारी तथा कानून व्यवसायीहरूको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ । यो विषय कुनै एक दलको नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसलाई दलगत दृष्टिकोणबाट होइन, राष्ट्रिय हितका आधारमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितविरुद्ध जाने कुनैपनि अभिव्यक्तिको विरोध गर्नुपर्ने र त्यसबारे जनस्तरमा बहस तथा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।’
सीमा र राष्ट्रियताको मुद्दा कुनै दल विशेषको मात्र नभई साझा राष्ट्रिय मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले यस विषयमा भइरहेको राजनीतिक ध्रुविकरणप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले राष्ट्रविरुद्ध हुने अभिव्यक्तिका विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री र त्यस्ता सोचलाई समर्थन गर्नेहरूविरुद्ध देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।