काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको अवसरमा सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत उपलब्धिको सूची सार्वजनिक गरेको छ। तर, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले गठनका बेला सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे प्रतिबद्धतामा ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, निर्धारित समयभित्र उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेन। बरु जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अभियानसँगै धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् भने उनीहरूको पुनःस्थापनाको काम अझै अधुरै रहेको छ।

सरकारको बस्ती हटाउने अभियानका क्रममा दुई जनाले आत्महत्या गरेको र होल्डिङ सेन्टरमा रहेका अर्का एक जनाको मृत्यु भएको घटनाले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको विषय थप विवादित बनेको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका विस्थापितहरूले आधारभूत सुविधा र स्थायी व्यवस्थापनको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्।

यद्यपि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण समेटिएको डिजिटल ड्यासबोर्ड तयार गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १२ लाख ४८ हजार व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको छ, जुन अघिल्लो अवधिको तुलनामा बढी हो।

सरकारले भूमि वितरणको काम पनि सुरु गरेको छ। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ का २९ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्दै सरकारको सय दिने कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको भूमि वितरण सुरु गरिएको छ। अब अन्य स्थानीय तहमा पनि क्रमशः भूमि वितरण र व्यवस्थापनको काम अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।

यद्यपि, सरकारकै अधिकारीहरूले देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छोटो अवधिमा समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गरेका छन्। यस कारण सय दिनको अवधिमा केही प्रशासनिक प्रगति देखिए पनि सुकुम्वासीको स्थायी व्यवस्थापन, पुनःस्थापना र आवास सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।