काठमाडौं, २७ असार। एक महिनाअघि संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयलाई मानवीय संवेदनासँग जोड्दै त्यसलाई “उद्धार अभियान” का रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनले बागमती र अन्य नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीबाट सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको दाबी गर्दै विपद्‌बाट जोगाउन कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको बताएका थिए। तर, शुक्रबार मध्यराति त्यही होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि सरकारको दाबी र वास्तविकता एकअर्काको ठ्याक्कै विपरीत देखिएको छ।

सरकारले सुरक्षित भनेको स्थान नै असुरक्षित सावित हुनु केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति होइन, यो योजना निर्माण, जोखिम मूल्यांकन र विपद् व्यवस्थापनमा भएको नीतिगत कमजोरीको प्रत्यक्ष प्रमाण पनि हो। यदि होल्डिङ सेन्टर नै बागमती नदीको बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्रमा थियो भने त्यहाँ सयौं मानिसलाई सार्ने निर्णय कसरी गरियो? जोखिम मूल्यांकन गरिएको थियो वा थिएन? यदि गरिएको थियो भने किन त्यस्तो स्थान रोजियो? यस्ता प्रश्न अहिले स्वाभाविक रूपमा उठिरहेका छन्।

सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा त्यसलाई “उद्धार” भनेको थियो। तर अहिले उद्धार गरिएका नागरिकलाई फेरि सुरक्षाकर्मीले रबरबोट प्रयोग गरेर अर्को स्थानमा सार्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले देखाउँछ कि पहिलो उद्धार नै दीर्घकालीन योजना र वैज्ञानिक अध्ययनबिना गरिएको थियो।

बाढी राति करिब १२:४० बजेपछि होल्डिङ सेन्टरमा पस्यो। अधिकांश मानिस सुतिरहेको अवस्थामा थिए। उनीहरूलाई आफ्ना लत्ताकपडा, खाद्यान्न, कागजात र घरायसी सामान जोगाउने अवसरसमेत मिलेन। सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमा करिब एक घण्टापछि मात्रै पुगे। त्यसबेलासम्म धेरै परिवार खुला आकाशमुनि भागाभाग गरेर ज्यान जोगाइरहेका थिए। यो अवस्थाले पूर्वतयारी, आपत्कालीन सूचना प्रणाली र तत्काल उद्धार संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ।

सरकारले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएको थियो। तर एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि स्थायी पुनर्स्थापनाको कुनै स्पष्ट योजना सार्वजनिक भएको छैन। यसले होल्डिङ सेन्टर अस्थायी व्यवस्थापनभन्दा पनि दीर्घकालीन बसोबासको विकल्प बन्न पुगेको देखिन्छ, जुन सुरुदेखि नै त्यसको उद्देश्य थिएन।

सुकुम्बासी समस्या नेपालमा नयाँ होइन। दशकौंदेखि राजनीतिक दलहरूले चुनावी प्रतिबद्धताका रूपमा यसको समाधानको वाचा गर्दै आएका छन्। तर अधिकांश अवस्थामा समस्या समाधानभन्दा पनि स्थानान्तरण, आयोग गठन, सूचीकरण र राजनीतिक नाराबाजीमै सीमित हुँदै आएको छ। यस घटनाले फेरि एकपटक देखाएको छ कि सुकुम्बासी व्यवस्थापन केवल संरचना बनाउने विषय होइन, सुरक्षित भूमि, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक पुनःस्थापनासँग जोडिएको समग्र नीति आवश्यक पर्ने विषय हो।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको जिम्मेवारीको हो। यदि सरकारले “सुरक्षित” भनेर घोषणा गरेको स्थानमै नागरिक असुरक्षित हुन्छन् भने त्यसको नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिने? प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन, तर विपद्को जोखिम थाहा हुँदाहुँदै नागरिकलाई त्यही स्थानमा राख्नु प्रशासनिक निर्णयको कमजोरी मानिन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्‌मा दिएको आश्वासन अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म प्रश्नको विषय बनेको छ। विपक्षीहरूले यसलाई सरकारको असफलता भनिरहेका छन् भने पीडितहरू आफूहरूलाई “बाढीबाट बचाउने नाममा बाढीकै मुखमा पुर्‍याइएको” भन्दै आक्रोशित छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारका लागि अब केवल स्पष्टीकरण पर्याप्त हुँदैन। होल्डिङ सेन्टर किन छनोट गरियो, जोखिम मूल्यांकन कसरी गरियो, स्थायी पुनर्स्थापना कहिले हुन्छ र पीडितको क्षतिको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढेको छ।

यो घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ—सुकुम्बासीलाई एक ठाउँबाट हटाएर अर्को ठाउँमा सार्नु मात्रै समाधान होइन। सुरक्षित, दिगो र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाबिनाको स्थानान्तरण अन्ततः अर्को मानवीय संकटको कारण बन्न सक्छ। सरकारका नीति र व्यवहारबीचको यही अन्तर अहिले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा डुबेका नागरिकहरूको पीडामा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।