काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको सहर सुन्दर बनाउने भन्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलायो। ‘व्यवस्थित सहर’ को सपना बाँडेर हजारौँ मानिसलाई आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित गरियो। तर, तिनै विस्थापित नागरिकले अहिले आफ्नो ज्यान जोगाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। ‘डोजर तन्त्र’ को दमनबाट जोगिन भनी कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा पुर्‍याइएका सुकुम्वासीहरू अहिले प्रकृतिको दोहोरो मारमा परेका छन्।

शुक्रबार राति वाग्मती नदीमा आएको बाढीले होल्डिङ सेन्टरलाई जलमग्न बनायो। केही दिनअघिसम्म ‘सुकुम्वासी मुक्त सहर’ को नारा घन्काउनेहरूले निर्माण गरेको यो होल्डिङ सेन्टर अहिले लेदो र हिलाम्मे भएको छ। विकासका नाममा गरिएको विस्थापन कतिसम्म अदूरदर्शी थियो भन्ने कुरा शुक्रबार रातिको घटनाले पुनः पुष्टि गरिदिएको छ।

डोजरको त्रास र दुई आत्महत्याले उठाएको प्रश्न

बस्ती हटाउने अभियानबीच भएका आत्महत्याका घटनाले सरकारी निर्णयको सामाजिक प्रभावमाथि गम्भीर बहस सुरु गरेको छ।

बल्खु सुकुम्बासी बस्तीका इन्द्रबहादुर राईले घरबार गुम्ने चिन्ता र भविष्यको अन्योलबीच आत्महत्या गरेको भन्दै स्थानीयले बताएका छन्।

त्यसपछि मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीका १९ वर्षीय रबिन तामाङको मृत्युले थप प्रश्न उठायो। स्थानीयका अनुसार महानगरले बस्ती खाली गर्न दिएको समयसीमापछि उनी गम्भीर मानसिक तनावमा थिए र अन्ततः आफ्नै घरको शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।

यी घटनाहरूको प्रत्यक्ष कारणबारे आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर मानवअधिकारकर्मीहरू भन्छन्, विस्थापनको भय, भविष्यप्रतिको अनिश्चितता र राज्यसँग संवादको अभावले नागरिकलाई गहिरो मानसिक संकटतर्फ धकेल्न सक्छ। इन्द्रबहादुर राई र रबिन तामाङका घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न छोडेका छन्—कानुन कार्यान्वयन र मानवीय संवेदनशीलताबीचको सन्तुलन राज्यले कसरी कायम गर्ने?

यस प्रश्नको उत्तर केवल डोजरले दिन सक्दैन। त्यसका लागि संवाद, पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशीलता र प्रभावित नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन आवश्यक पर्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

विनाशको रात: ज्यान जोगाउने कि सामान?

रातको एक बजेतिर वाग्मतीको बहाव बढेपछि सुन्दरीघाटको होल्डिङ सेन्टरमा पानी पस्न थाल्यो। त्यहाँ आश्रय लिइरहेका १५४ जना नागरिकको निद्रामा एक्कासि ‘मृत्युको त्रास’ ले हमला गर्‍यो।

“हामी सुतिरहेका थियौँ, सबै जलमग्न भएपछि मात्रै थाहा पायौँ,” राजकुमार माझी भन्छन्, “बाढी आउँदै छ भनेर कसैले पूर्वसूचना दिएन। कोही सचेत गराउन आएन। आखिर हामीले के अपराध गरेका थियौँ र राज्यले यसरी पटक-पटक सताइरहेको छ?”

सुरक्षाकर्मीको टोलीले डुङ्गामार्फत केहीको उद्धार गर्‍यो, तर धेरैको जीवनभरको कमाइ बाढीले बगायो। अन्नपात, ओढ्ने-ओछ्याउने मात्र होइन, कयौँका अत्यावश्यक औषधिहरू समेत बाढीमै हराएका छन्।

‘सरकार! हामीले के अपराध गरेका छौँ?’

मेनुका गुरुङको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिने खालको छैन। उनी भक्कानिँदै भन्छिन्, “पहिला हामी जहाँ बसेका थियौँ, त्यहीँ ठीक थियो। हामीलाई त मारेसरह भइसक्यो। बाढीबाट जोगाउन यहाँ ल्याएको भनिएको थियो, तर यहाँ ल्याएर हामीलाई झन् बिजोग बनाइयो।”

बस्तीबाट हटाउँदा प्रहरी र बल प्रयोग गरेर थिल्थिलो बनाइएका सुकुम्वासीहरूका लागि अब न घर छ, न त बाँच्ने आधार। मेनुका आक्रोशित हुँदै प्रश्न गर्छिन्, “हामीले एउटा मान्छे मार्यौँ भने सरकारी कानुन लाग्छ, तर आज हामीलाई सरकारले दिनदिनै मारिरहेको छ। यो सरकारलाई के हुन्छ?”

औषधि बगेपछि थपिएको मृत्युको त्रास

कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा यतिबेला कयौँ सुकुम्वासीहरू रोग र भोकको दोहोरो चपेटामा छन्। गीता लामाका श्रीमान् डिप्रेसनका बिरामी छन्। बाढीले औषधिसहितका सामान बगाएपछि गीताको संसार नै अँध्यारो भएको छ। “बुढाको औषधि बाढीमा बगेर गयो, अब त्यो औषधि कहाँबाट ल्याउने? पैसा छैन, बच्चा स्याहार्ने कि औषधिको खोजी गर्ने?” उनको आँसुले राज्यको असंवेदनशीलतालाई प्रश्न गरिरहेको छ।

रस्मिला उप्रेतीको अवस्था पनि उस्तै छ। रगतमा इन्फेक्सन भएर औषधि सेवन गरिरहेकी उनले बाढीका कारण औषधि गुमाएकी छिन्। औषधि खाने समय र सरकारले दिने राहतको तालमेल नमिलेर आफ्नै सुरले गुजारा गरिरहेका सुकुम्वासीहरू अहिले जीवन र मरणको दोसाँधमा छन्।

राज्यको ‘डोजर’ र जनताको बिचल्ली

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “अहिलेको सरकारमा पुरानो राजनीतिक पार्टी प्रणालीका जस्ता स्थानीय नेटवर्क छैनन्, जसले जनताको दुःखमा साथ दिन सकोस्।” बालेन्द्र सरकारको ध्यान बस्ती भत्काउने र ‘डिजिटल तथ्यांक’ देखाउनेमा मात्र छ, तर तिनै नागरिकको बाँच्ने हकप्रति सरकार मौन छ।

सुकुम्वासीहरूले राज्यको रबैयालाई ‘अपराध’ को संज्ञा दिएका छन्। २५ हजार रुपैयाँ थमाएर ‘जाओ’ भन्नु व्यवस्थापन होइन, विस्थापन हो। अहिले होल्डिङ सेन्टरमा हिलो र फोहोरको दुर्गन्ध फैलिएको छ। त्रिपालमुनि घाम-पानी सहेर बसिरहेका यी मानिसहरू अब कुन दिन खोलाले बगाउने हो भन्ने त्रासले बाँचिरहेका छन्।

राज्य र नागरिकबीच कमजोर बन्दै गएको सम्बन्ध

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक शासनको आधार केवल कानुन लागू गर्नु मात्र होइन, नागरिकसँग निरन्तर संवाद कायम राख्नु पनि हो।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विगतमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म संगठनात्मक संरचना विस्तार गरेका थिए। नागरिकले आफ्ना गुनासा स्थानीय प्रतिनिधि वा पार्टी संरचनामार्फत राख्ने अवसर पाउँथे। पछिल्लो समय सरकार र प्रभावित समुदायबीच संवाद कमजोर भएको आरोप आलोचकहरूले लगाइरहेका छन्।

उनीहरूका अनुसार नागरिकले आफ्नो समस्या सुन्ने, मध्यस्थता गर्ने वा समाधान खोज्ने संयन्त्र कमजोर भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। यद्यपि सरकार पक्षले भने स्थानीय सरकार, प्रशासन र सम्बन्धित निकायमार्फत नियमित समन्वय भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

प्रश्न राज्यको ढोकामा

एउटा सहरलाई सुन्दर बनाउने सपना पक्कै पनि स्वागतयोग्य छ, तर मानिसको जीवनलाई माटोमा मिलाएर बनाइने सुन्दरताको अर्थ के? यदि राज्यले नागरिकको गाँस, बास र स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्न मिल्छ?

सुकुम्वासी बस्तीको यो दुःखान्त कथाले राज्यलाई घच्घच्याइरहेको छ— डोजर चलाउनु नै समाधान हो भने त्यसपछिको यो मानवीय संकटको जिम्मेवार को? इन्द्रबहादुर राई, रबिन तामाङका घटनादेखि अहिलेको बाढीसम्मका परिदृश्यले राज्यको असफलतालाई उदाङ्गो पारेका छन्। राज्यले अब पनि ‘डोजर शैली’ नत्याग्ने हो भने, यो मानवीय त्रासदीको शृंखला कहिल्यै रोकिने छैन।

के अबको दिनमा सरकारले डोजर चलाउने हतारोभन्दा नागरिकको बाँच्ने अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर ठोस र मर्यादित पुनर्स्थापनाको योजना ल्याउला?