काठमाडौं । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार सय दिन पार गर्दै जाँदा आफ्नै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि खुला रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। संसद्, संसदीय समिति र सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारका निर्णय, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन तथा जनताका समस्याप्रति देखिएको उदासीनतामाथि रास्वपाकै सांसदहरू आलोचनात्मक बन्न थालेका हुन्।

सुरुका दिनमा सरकारमाथि मुख्यतः प्रतिपक्षबाट मात्र प्रश्न उठ्ने गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले किसानको मल अभाव, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्रेस स्वतन्त्रता, सीमा क्षेत्रमा करको समस्या, सडक दुर्घटना, ट्राफिक जरिवाना, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, दलितमाथिको विभेद र सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेल ले संसद्मा बोल्दै सरकार प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा जोगाउने मात्र माध्यम बन्न नहुने बताए। उनले सांसदहरूलाई केवल ताली बजाउने भूमिकामा सीमित राख्न खोजिएको संकेत गर्दै सरकारभित्र सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

किसानले रोपाइँको समयमा पनि मल नपाएको भन्दै सांसद करिस्मा कठरिया, मोहनलाल आचार्य लगायतले कृषि मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाए। सरकारले गोदाममा मल रहेको दाबी गरे पनि खेतसम्म मल नपुगेको भन्दै उनीहरूले किसानसँग सरकारले क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग गरे।

सांसदहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। काठमाडौंस्थित केही सञ्चार संस्थाको कार्यालयअघि गाडी तेर्स्याएर अवरोध गरिएको घटनाप्रति रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार ले आपत्ति जनाउँदै प्रेसलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब वा त्रास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

यस्तै, सांसद सुशान्त वैदिक ले विगतका सरकारलाई मात्र दोष दिएर वर्तमान सरकारले जिम्मेवारीबाट उम्कन नमिल्ने बताए। उनले गणेश नेपालीको आत्मदाहजस्ता घटनालाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा नभई राज्यप्रतिको गहिरो निराशाको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणमाथि कडाइ हुने तर तस्करी नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको भन्दै सांसद अफ्साना बानु, बुद्धिप्रसाद पन्त र रमेश प्रसाईं ले गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्। कर्णाली राजमार्गमा बढ्दो दुर्घटना, उद्धार कार्यको प्रभावकारिता र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबारे पनि उनीहरूले संसद्मा प्रश्न उठाएका छन्।

संसदीय समितिमा पनि सरकारमाथि आलोचना जारी रहेको छ। सांसद सुलभ खरेल ले कीर्तिपुरमा सुकुम्बासीको अवस्था बुझ्न पुगेका जेन–जी अभियन्तामाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपको आलोचना गर्दै सरकार लोकतान्त्रिक आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्न नहुने चेतावनी दिए। सांसद मधु चौलागाईं ले बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीलाई खाना वितरण रोकिएको विषय उठाउँदै त्यसबारे सरकारसँग जवाफ मागिन्।

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल ले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सुकुम्बासी व्यवस्थापन सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै राज्यको संवेदनशीलता र योजना कमजोर देखिएको उल्लेख गरेकी छन्।

यसैगरी, ट्राफिक जरिवाना वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, दलित समुदायले भाडामा कोठा नपाउने समस्या, बजेटमा स्थानीय योजना समावेश नभएको गुनासो तथा राजमार्गमा भइरहेको अवैध असुलीका विषयमा समेत रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सरकार गठनपछि पहिलो पटक सत्तापक्षकै सांसदहरू विभिन्न सार्वजनिक मुद्दामा खुला रूपमा सरकारमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि रास्वपा नेतृत्वभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ। सांसदहरूको यो आलोचनालाई सरकारले सुधारको अवसरका रूपमा लिन्छ वा आन्तरिक मतभेद थप गहिरिँदै जान्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने देखिन्छ।