काठमाडौं, ३१ साउन । सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले गत शुक्रबार पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, तर अस्पष्टताका कारण आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत् रहने सूचना निकालेको थियो।
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

मणिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको कामकारबाही रोक्नू भनी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले गत शुक्रबार पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेशमा अस्पष्ट हुँदा आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत् रहने भनी सूचना निकालेको थियो।