काठमाडौं, ३१ असार । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा द्रुत गतिमा काम सुरु गरेको बताएका छन् ।

उनले होटल व्यवसायीहरूले गर्दै आएको चिन्ता अब अन्त्य हुने समेत बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न ढाडस दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई कानुन पालना गर्दै आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्न, साना तथा मझौला होटललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडेलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न हानका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलको समेत उपस्थिति रहेको छलफलमा हानका पदाधिकारीले नेपालको होटल उद्योग वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन पूर्णसक्षम रहेको जानकारी गराए ।

हाल वार्षिक १२ लाखमात्र पर्यटक भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीले पर्यटक आगमन बढेसँगै आन्तरिक रोजगारीमा अभूतपूर्व वृद्धि गर्ने र नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न होटल उद्योग एक बलियो माध्यम बन्ने बताए ।

नेपालमा आरोग्य पर्यटन, गन्तव्य विवाह ९डेस्टिनेसन वेडिङ० र क्रस–बोर्डर पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याउँदै उनीहरूले सरकार समक्ष केही नीतिगत माग प्रस्तुत गरे ।

हान पदाधिकारीले होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योगसरह बिजुली महसुलमा सहुलियत दिन र साना तथा मझौला होटलका लागि २५ बेडसम्मको संक्षिप्त वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई ५० बेडसम्म कायम गर्न माग गरे ।

यसैगरी पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गरी नेपाल एयरलाइन्सको सेवामा सुधार ल्याउन अनुरोध पनि उनीहरूले गरे । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गत ट्रेडमार्क प्रयोगको रोयल्टी वा शुल्कको रकम, प्रचलित करबाहेक कुल बिक्री मूल्यको ५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने भन्ने व्यवस्था संशोधन गरी आपसी समझदारीमा मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै डेस्टिनेसन वेडिङका लागि गरगहना ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाइदिन र आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि फोटो–भिडियोमा मात्र सीमित नभई ‘फुल स्टोरी टेलिङ’ सहितको प्याकेज र विज्ञहरूको व्यवस्था गर्न समेत हानले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

छलफलमा हानका कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश तुलाधर, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्यद्वय जयदिन श्रेष्ठ र आश्लेषा कार्की तथा हान सचिवालयका प्रमुख टेकबहादुर महत सहभागी थिए ।