अनुगमन कि शक्ति प्रदर्शन?

काठमाडौं। संसद् जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था हो। त्यसैले सांसदहरू केवल कानुन निर्माण गर्ने व्यक्ति मात्र होइनन्, राज्यका विभिन्न निकायमाथि जनताको तर्फबाट निगरानी राख्ने संवैधानिक प्रतिनिधि पनि हुन्। तर पछिल्ला केही महिनाका घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के संसदीय अनुगमन आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै शक्ति प्रदर्शन र लोकप्रियताको माध्यम बन्दै गएको हो?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुई सांसद र टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनीकी प्रमुखबीच भएको सार्वजनिक विवाद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा अनुसन्धानाधीन फाइल हेर्न सांसदहरूले गरेको दबाब, र हेटौंडा अस्पतालमा सेवा सञ्चालनका लागि समयसीमा तोक्दै चेतावनी दिएको घटनाले संसदीय अनुगमनको शैलीमाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ।

संविधानले सांसदलाई के अधिकार दिएको छ?

नेपालको संविधानले संसद्लाई सरकारमाथि निगरानी गर्ने अधिकार दिएको छ। संसदीय समितिहरूको मुख्य उद्देश्य सरकारी निकायको काम प्रभावकारी भए–नभएको परीक्षण गर्नु, नीतिगत कमजोरी पहिचान गर्नु र सरकारलाई सुधारका लागि सुझाव दिनु हो।

तर यसको अर्थ कार्यकारी निकायको भूमिकामा प्रवेश गर्नु वा कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा हप्काउनु होइन।

पूर्व राष्ट्रियसभा सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार सांसदले “ओभरसाइट” अर्थात् निगरानी गर्ने हो, प्रत्यक्ष प्रशासन चलाउने होइन। योजना, सेवा प्रवाह र कानुन कार्यान्वयनको वस्तुगत अवस्था बुझेर सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिनु नै संसदीय अनुगमनको मर्म हो। सांसदले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने वा धम्की दिने शैली संसदीय मर्यादासँग मेल खाँदैन।

त्रिभुवन विमानस्थल विवाद : अनुगमन कि सार्वजनिक प्रदर्शन?

सबैभन्दा धेरै चर्चा पाएको घटना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखियो। अर्थ समितिका दुई सांसद विमानस्थल पुगे, व्यवस्थापन कम्पनीसँग प्रश्न गरे, क्यामेरा साथमा लिए र सार्वजनिक रूपमा चर्को बहस भयो।

सांसदहरूको प्रश्न थियो—यात्रुका आफन्तलाई बस्न शुल्क किन लिइन्छ?

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दोलखाबाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद जगदिश खरेल, विमानस्थल व्यवस्थापनका अधिकारीलाई हप्कदप्की गर्दै ।

व्यवस्थापन पक्षको जवाफ थियो—यो निजी व्यवस्थापन सम्झौताअन्तर्गत भीड नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको प्रणाली हो।

प्रश्न उठ्यो—यदि समितिको औपचारिक निर्णय र कार्यादेश थियो भने त्यसलाई विधिसम्मत ढंगले किन अघि बढाइएन? यदि थिएन भने सांसदको हैसियतमा गरिएको हस्तक्षेपलाई कसरी व्याख्या गर्ने?

अख्तियारमा अर्को विवाद

यसअघि इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका सांसदहरूले अनुसन्धानाधीन फाइल हेर्न माग गरे। आयोगले कानुनअनुसार अनुसन्धानमा रहेका कागजात गोप्य हुने बताए पनि सांसदहरू त्यसमा सहमत भएनन्।

यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण बहस जन्मायो—संसदीय निगरानी र अनुसन्धान प्रक्रियाको स्वतन्त्रताको सीमा कहाँसम्म हो? यदि सांसदहरूले अनुसन्धानाधीन फाइल हेर्नै पाउने हो भने अनुसन्धानको गोपनीयता कसरी जोगिने? अर्कोतर्फ, सांसदहरूले उठाएको प्रश्न पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन—यदि कुनै प्रभावशाली व्यक्तिको फाइल वर्षौंसम्म थन्किएको छ भने त्यसको जवाफदेहिता कसले सुनिश्चित गर्ने?

अस्पतालमा समयसीमा तोक्ने अधिकार कसको?

मकवानपुरको हेटौंडा अस्पतालमा पुगेका एक सांसदले एनआईसीयू सेवा दुई साताभित्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए। अस्पताल प्रशासनले भने उपकरण जडान, भुक्तानी, जनशक्ति र प्राविधिक तयारीजस्ता प्रक्रियागत चुनौती बाँकी रहेको जानकारी दियो।

अस्पतालका अधिकारीहरूले सांसदको चासो सकारात्मक भए पनि प्राविधिक यथार्थ नबुझी सार्वजनिक रूपमा समयसीमा तोक्नु व्यावहारिक नभएको बताएका छन्।

‘भाइरल राजनीति’ को प्रभाव

विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालले राजनीतिमा नयाँ प्रवृत्ति जन्माएको छ—”भाइरल राजनीति”।

कुनै कार्यालयमा पुगेर कडा भाषा प्रयोग गर्नु, भिडियो खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा तुरुन्त सार्वजनिक गर्नु र त्यसबाट लोकप्रियता कमाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्वसचिव फुयालका अनुसार सामाजिक सञ्जालले सिर्जना गरेको “स्टन्ट” संस्कृति र ध्यानाकर्षण (Attention-seeking) गर्ने मनोवृत्तिले केही नेताहरूलाई संस्थागत प्रक्रियाभन्दा सार्वजनिक प्रदर्शनतर्फ आकर्षित गरिरहेको देखिन्छ।

संसद्को गरिमा र जनअपेक्षा

संसद् जनताको भरोसाको संस्था हो। त्यसैले सांसदको व्यवहार पनि संस्थागत गरिमासँग मेल खाने हुनुपर्छ। कठोर प्रश्न सोध्नु सांसदको अधिकार हो, तर अपमानजनक शैली अपनाउनु अधिकार होइन।

सांसदले प्रशासनलाई डर देखाउने होइन, प्रमाण संकलन गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो। संसदीय अनुगमनको उद्देश्य दोषी खोज्नु मात्र होइन, प्रणाली सुधार गर्नु पनि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया वा अन्य संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा संसदीय समितिहरूले अनुगमन गर्दा विस्तृत कार्यादेश, औपचारिक बैठक, प्रमाण संकलन, लिखित प्रतिवेदन र सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रिया अपनाउँछन्। सांसदहरूले सम्बन्धित अधिकारीसँग कठोर प्रश्न गर्न सक्छन्, तर व्यक्तिगत अपमान वा धम्कीलाई संसदीय संस्कृतिले स्वीकार गर्दैन।

लोकतन्त्रमा संसद्को प्रभाव सरकारलाई डर देखाएर होइन, संस्थागत विश्वसनीयताबाट स्थापित हुन्छ। यदि अनुगमन तथ्यभन्दा प्रदर्शन, संवादभन्दा हप्कीदप्की र सुधारभन्दा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतामा केन्द्रित हुन थाल्यो भने त्यसले संसदीय संस्थाको नै विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सक्छ।

सांसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनको आवाज होइन, उनको नैतिक अधिकार हो। त्यो अधिकार शालीनता, तथ्य, संयम र संवैधानिक मर्यादाबाट मात्र बलियो हुन्छ। अनुगमनको उद्देश्य कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा झुकाउनु होइन, राज्य संयन्त्रलाई नागरिकप्रति अझ उत्तरदायी बनाउनु हो। लोकतन्त्रको यही आत्मालाई जोगाउन संसदीय मर्यादा र जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन अपरिहार्य छ।