सरकारको सबैभन्दा कमजोर मुद्दा ?
काठमाडौं -एबीसी टिप्पणी। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध राज्यले कठोर कदम चाल्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति अनुसन्धानबाट माथि हुन सक्दैनन्। तर त्यसैगरी अर्को लोकतान्त्रिक सिद्धान्त पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—राज्यले कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रमाण हुनुपर्छ, अनुमान होइन।
नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई २५ दिन हिरासतमा राखेपछि विशेष अदालतले एक रुपैयाँ धरौटीसमेत नलिई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएसँगै अहिले यही प्रश्न राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ।
यो आदेश अन्तिम फैसला होइन। मुद्दा विचाराधीन नै छ।
तर पुर्पक्षको चरणमै अदालतले गरेको टिप्पणीले सरकारको अनुसन्धान र अभियोजनमाथि असाधारण प्रश्न उठाएको छ।
यसले एउटा ठूलो बहस जन्माएको छ—
राज्यले प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो कि पहिले पक्राउ गरेर पछि प्रमाण खोज्ने अभ्यास संस्थागत हुँदै गएको छ?
२५ दिनको हिरासत, तर अदालतमा प्रमाण किन पुगेन?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णु पौडेललाई सुर्खेतमा सार्वजनिक कार्यक्रमबाट पक्राउ गर्यो।
त्यसपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइयो।
लगातार हिरासत थपियो।
सरकारले अनुसन्धान जारी रहेको, थप प्रमाण संकलन भइरहेको दाबी गरिरह्यो।
मिडियामा समाचारको बाढी आयो।
सामाजिक सञ्जालमा उनलाई दोषी ठहर गर्ने अभियान नै चल्यो।
तर जब मुद्दा विशेष अदालतमा पुग्यो, अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा पौडेलको संलग्नता पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्यो।
यसले अनुसन्धान प्रक्रियामै ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
यदि अनुसन्धानसँग बलियो प्रमाण थियो भने अदालतले किन प्रारम्भिक रूपमा समेत त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेन?
अदालतले के–के भन्यो?
विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख भएका तथ्यहरूले सरकारी अभियोजनका केही प्रमुख आधारलाई नै कमजोर बनाएका छन्।
अदालतका अनुसार—
- विष्णु पौडेल र दीपक भट्टबीच प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार देखिएन।
- पौडेलको खातामा कथित अवैध लाभ पुगेको प्रमाण भेटिएन।
- मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टले आफ्नो बयानमा पौडेलको भूमिका उल्लेख गरेनन्।
- शेयर हस्तान्तरण भएको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री नै थिएनन्।
- आरोपित लाभ प्राप्त भएको भनिएको तथ्य तत्काल उपलब्ध प्रमाणबाट पुष्टि भएन।
यी निष्कर्षहरूले अनुसन्धानको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ।
अनुसन्धानको सबैभन्दा कमजोर कडी
अदालतको आदेशमा सम्भवतः सबैभन्दा गम्भीर टिप्पणी एउटा फरक विषयमा छ।
सरकारको आरोप थियो—
श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर कारोबारमा विष्णु पौडेलले प्रभाव प्रयोग गरेर सहजीकरण गरे।
तर अदालतले उल्टै प्रश्न गर्यो—
यदि त्यस कारोबारबाट प्रत्यक्ष लाभ कमलकिशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माले लिएका थिए भने उनीहरूलाई प्रतिवादी किन बनाइएन?
आदेशमा स्पष्ट उल्लेख छ—
लाभग्राही देखिएका कम्पनी वा व्यक्तिमाथि आरोपदाबी गरिएको देखिँदैन।
यसले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
यदि मूल कारोबारीहरू नै अभियोजनमा छैनन् भने सहजीकरणको आरोप कसरी प्रमाणित हुन्छ?
मुख्य प्रतिवादीले समेत नाम लिएनन्
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत र अदालतसमक्ष दिएको बयानमा विष्णु पौडेलले शेयर खरिद गराउन भूमिका खेलेको भन्ने कुनै विवरण दिएका छैनन्।
यो तथ्य पनि अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
यसले सरकारी अभियोजन कुन प्रमाणमा आधारित थियो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बनाउँछ।
समयक्रमले पनि सरकारी दाबीलाई चुनौती दियो
सरकारको आरोप थियो—
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रभाव प्रयोग गरेर शेयर कारोबार गराए।
तर अदालतले उल्लेख गर्यो—
श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर हस्तान्तरण भएको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री थिएनन्।
राजनीतिक इतिहास हेर्दा पनि तथ्य त्यही देखिन्छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार २०७८ असार २९ मा बाहिरिएपछि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेनन्।
शेयर हस्तान्तरण भने त्यसपछि भएको थियो।
यसैले अदालतले सरकारी आरोपलाई तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा स्वीकार गरेन।
मिडिया ट्रायलको अर्को उदाहरण?
यो घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीभन्दा बाहिरको अर्को बहस पनि जन्माएको छ।
पक्राउ भएको दिनदेखि नै धेरै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा विष्णु पौडेललाई दोषीझैँ चित्रित गरियो।
पुराना राजनीतिक तस्वीरदेखि लिएर असम्बन्धित सम्बन्धहरू जोडेर कथानक निर्माण गरियो।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस आवश्यक छ।
तर पत्रकारिताको आधार पनि प्रमाण नै हो।
यदि अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी सावित गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ भने त्यसले अदालतको प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने खतरा हुन्छ।
राजनीतिक आरोप पनि उस्तै गम्भीर
एमालेले यो घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ।
पार्टीका नेताहरूले अनुसन्धान निकायहरूलाई राजनीतिक दबाबमा प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूको दाबी छ कि यो केवल विष्णु पौडेलविरुद्धको मुद्दा होइन, विपक्षी नेताहरूलाई कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने श्रृंखलाको अर्को कडी हो।
यद्यपि, यी आरोपहरू सरकार वा अदालतबाट पुष्टि भएका छैनन्।
त्यसैले ती राजनीतिक दाबीका रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा खतरनाक प्रवृत्ति
यो मुद्दाको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा सम्भवतः एउटै हो।
राज्यसँग पक्राउ गर्ने अधिकार छ।
तर त्यो अधिकारको आधार प्रमाण हुनुपर्छ।
यदि पक्राउ नै अनुसन्धानको सुरुआत बन्न थाल्यो भने कुनै पनि नागरिक सुरक्षित रहँदैन।
आज कुनै राजनीतिक नेता।
भोलि कुनै व्यवसायी।
पर्सि कुनै कर्मचारी।
अनि कुनै दिन सामान्य नागरिक।
विधिको शासनको अर्थ नै यही हो—
राज्यले आफ्नो शक्तिभन्दा कानुनलाई ठूलो मान्नु।
सरकारका लागि चेतावनी
यो आदेशले सरकारलाई एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान लोकप्रिय नाराभन्दा धेरै गम्भीर विषय हो।
यदि अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएन भने—
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान नै विश्वसनीयता गुमाउँछ।
राजनीतिक रूपमा पनि त्यसको उल्टो असर पर्छ।
सस्तो प्रचारले केही समय चर्चा त दिलाउन सक्छ।
तर अदालतमा प्रमाण नटिकेपछि सबैभन्दा ठूलो क्षति राज्यको विश्वसनीयतालाई नै पुग्छ।
निष्कर्ष : लोकतन्त्रको परीक्षा
विशेष अदालतले विष्णु पौडेललाई निर्दोष घोषणा गरेको छैन।
त्यसैगरी सरकारलाई पनि दोषी घोषणा गरेको छैन।
तर अदालतले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—
गम्भीर फौजदारी अभियोग अनुमान, राजनीतिक दबाब वा सार्वजनिक हल्लाका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा मात्रै अघि बढ्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ।
तर कानुन सरकारभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्छ। र यही कारण अहिले एउटा प्रश्न देशभर गुञ्जिरहेको छ—
“के पक्राउ पहिले, प्रमाण पछि खोज्ने हो?” यही प्रश्नको उत्तर अब केवल यो एउटा मुद्दाले होइन, नेपालको अनुसन्धान प्रणाली र विधिको शासनको भविष्यले दिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्