सम्पादकीय: लोकतन्त्र भनेको कागजी विधान वा आवधिक निर्वाचनको कर्मकाण्ड मात्र होइन, यो शक्तिपृथकीकरण र संस्थागत मर्यादाको जीवन्त अभ्यास हो। तर पछिल्लो समय राज्य सञ्चालनको तौरतरिका हेर्दा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटा खतरनाक विन्दुमा उभिएको छ—जहाँ संविधानले परिकल्पना गरेको विधि र पद्धतिलाई पाखा लगाएर ‘व्यक्तिकेन्द्रित (प्रधानमन्त्री) हुकुम प्रमाङ्गी’ शासन हाबी हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रको प्राणतन्त्र भनेको संस्थागत स्वायत्तता हो, तर विडम्बना, आज राज्यका संस्थाहरूलाई पछि पारेर प्रधानमन्त्रीको वरिपरि उभिएको अदृश्य र अनौपचारिक ‘सचिवालयीय सिन्डिकेट’ ले शासन सत्ता कब्जा गर्दैछ।

लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति कुनै व्यक्तिमा हुँदैन, संस्थामा हुन्छ। संविधानले पनि त्यसै कारण अधिकारलाई एउटै हातमा केन्द्रित नगरी मन्त्रीपरिषद्, संसद, संवैधानिक आयोग, न्यायपालिका र स्थायी प्रशासनबीच बाँडेको छ। लोकतन्त्रको सफलताको मापन सरकार कति शक्तिशाली भयो भन्नेमा होइन, शक्तिशाली सरकार पनि संस्थागत सीमाभित्र रह्यो कि रहेन भन्नेमा हुन्छ।

यही कारण पछिल्ला केही महिनामा देखिएका घटनाहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्—के अहिले राज्य संविधानले तोकेको प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ, वा प्रधानमन्त्री वरिपरि बनेको अनौपचारिक शक्ति केन्द्रबाट ?

समस्या केही व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको नजिक हुनुमा छैन। संसारका सबै सरकारमा प्रधानमन्त्रीसँग निकट सल्लाहकार हुन्छन्। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब ती सल्लाहकारहरूले संवैधानिक अधिकार नभएका निर्णय लिन थाल्छन्, मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन थाल्छन्, स्वतन्त्र निकायमाथि दबाब सिर्जना गर्न थाल्छन् र निर्वाचित मन्त्रीहरूलाई नै अप्रासंगिक बनाइदिन्छन्।

त्यो अवस्था लोकतन्त्रको सामान्य कमजोरी होइन; त्यो संस्थागत शासनबाट व्यक्तिकेन्द्रित शासनतर्फको संक्रमण हो।

राहदानी ठेक्का प्रकरणले यही चिन्तालाई उजागर गरेको छ। कुनै विषयमा भ्रष्टाचारको आशंका उठ्नु स्वाभाविक हो। सरकारले अनुसन्धान गर्न सक्छ, प्रक्रिया रोक्न सक्छ, आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक राज्यमा यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ। मन्त्रीलाई बाइपास गरेर, मन्त्रालयलाई छायामा राखेर, संवैधानिक आयोगलाई आदेश दिएर वा कर्मचारीलाई सार्वजनिक रूपमा धम्क्याएर राज्य सञ्चालन गर्ने अभ्यास संविधानले कतै पनि स्वीकार गर्दैन।

यही पृष्ठभूमिमा राजनीतिकरुपले सिकारु सावित सत्तारुढदलभित्र भुसको आगो झैं सल्कन थालेको उकुसमुकुसले कस्तो परिणति ल्याउने हो, अनुमानभन्दा बाहिर देखिन्छ ।

यस घटनाले एउटा असहज सत्य उजागर गरेको छ—निर्णय लिने औपचारिक संरचना कमजोर बन्दै गएको छ, जबकि अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरू बलिया बन्दै गएका छन्।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो खतरा विपक्षीबाट मात्र आउँदैन। धेरै पटक खतरा त्यतिबेला आउँछ, जब सरकार आफैंले संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो बनाउन थाल्छ। किनभने संस्था कमजोर भएपछि व्यक्तिको विवेक नै राज्यको नीति बन्न पुग्छ। विवेक सही भयो भने केही समय सफलता देखिन सक्छ; तर विवेक गलत भयो भने त्यसलाई सच्याउने कुनै संस्थागत संयन्त्र बाँकी रहँदैन।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासनशैलीबारे अहिले उठिरहेको बहस पनि यही हो। उनको व्यक्तिगत इमानदारीमाथि धेरैले प्रश्न उठाएका छैनन्। तर लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत इमानदारी मात्र पर्याप्त हुँदैन। संविधानप्रतिको इमानदारी, प्रक्रियाप्रतिको सम्मान र संस्थाप्रतिको विश्वास पनि उत्तिकै अनिवार्य हुन्छ। आर्थिक रूपमा इमानदार भएर पनि संस्थागत रूपमा असहिष्णु सरकार अन्ततः लोकतन्त्रका लागि चुनौती नै बन्छ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति अवश्य हुन्, तर उनी सबैभन्दा माथिको संस्था होइनन्। संविधानभन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुँदैनन्, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि कानुन हुन्छ। यही सीमाले लोकतन्त्रलाई निरंकुशताबाट जोगाउँछ।

आज देखिएको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यही हो कि सरकारभित्र निर्णय प्रक्रियाभन्दा निर्णय गर्ने व्यक्तिहरू महत्वपूर्ण बन्दै गएका छन्। मन्त्रालयभन्दा सचिवालय प्रभावशाली देखिन थालेको छ। कानुनी प्रक्रियाभन्दा तत्कालीन आदेशलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ। यदि यही प्रवृत्ति संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकसित भयो भने यसको असर एउटा सरकारमा सीमित रहने छैन; यसले भविष्यका सरकारहरूलाई पनि गलत नजिर दिनेछ।

प्रधानमन्त्री सफल हुन चाहनु स्वाभाविक हो। देश पनि त्यही चाहन्छ। तर सफलता लोकप्रियताबाट होइन, संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर प्राप्त हुन्छ। इतिहासले देखाएको छ—संस्थालाई कमजोर पारेर बलियो देखिएका सरकारहरू धेरै टिकेका छैनन्। टिकेका छन् त केवल ती सरकार, जसले आफूभन्दा संविधानलाई ठूलो माने।

आजको आवश्यकता कुनै व्यक्तिको आलोचना होइन; राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि गम्भीर पुनर्विचार हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीहरूको घेरा फराकिलो बनाउनुपर्छ, संस्थामाथि विश्वास गर्नुपर्छ, आलोचनालाई शत्रुता होइन सुधारको अवसर ठान्नुपर्छ र संविधानले तोकेको शक्ति सन्तुलनलाई शासनको आधार बनाउनुपर्छ।

अतः अब पनि विधि, पद्धति र संस्थागत सुदृढीकरणमा फर्किने होइन भने, आजको यो प्रशासनिक भद्रगोल भोलि गएर राज्यको विच्छेदन र गम्भीर राजनीतिक संकटमा परिणत हुन समय लाग्ने छैन। शक्ति व्यक्तिको सनकबाट होइन, संविधानको परिधिबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।