काठमाडौँ, ८ साउन । नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई गम्भीर जोखिममा पारेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले आलोचना गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच ९एचआरडब्ल्यू० र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायाधीशमाथिको दबाबप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

संसदीय विधिबाट संशोधन गर्नुको सट्टा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी राजनीतिक प्रभुत्व बढाएको यी संस्थाको ठहर छ ।

बहालवाला न्यायाधीशलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाई सर्वोच्चको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको यी संस्थाले जनाएका छन् ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउने र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कमजोर बनाउने उनीहरुको भनाइ छ ।

“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानव अधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,” आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले भनेका छन् ।

उनले नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो समयदेखिको अभ्यासविपरीत डा। मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिएकामा ती संस्थाले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब र अस्वीकार गरेमा महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्ट प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, “न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ ।”

राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य भनेको अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालका संस्थाहरू निर्माण गर्नु नभई जनविश्वास प्राप्त अझ सबल बनाउनु रहेको बताएकी छन् ।

यी संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका निम्ति दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधार र उचित प्रक्रियाबिना महाभियोग अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।