काठमाडौं । मधेस आन्दोलनको जगमा उदाएका र पछिल्ला दुई दशकमा पटक–पटक फुट, एकता र पुनः विभाजनको चक्रबाट गुज्रिएका मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू फेरि एउटै राजनीतिक छातामुनि उभिने तयारीमा पुगेका छन्। सात दलले संयुक्त रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’घोषणा गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो प्रयासलाई केवल अर्को राजनीतिक गठबन्धनका रूपमा मात्र नभई कमजोर बन्दै गएको मधेस राजनीतिलाई पुनर्गठित गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

विभाजनको राजनीतिबाट सहकार्यको यात्रातर्फ

२०६३/६४ को मधेस आन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिशाली बनेका मधेसवादी दलहरू समयसँगै नेतृत्व विवाद, वैचारिक मतभेद र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण निरन्तर विभाजित हुँदै गए। परिणामस्वरूप एउटै आन्दोलनबाट जन्मिएका दलहरू अनेक समूहमा बाँडिए र उनीहरूको राष्ट्रिय प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गयो।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र बहुजन एकता पार्टी नेपाल साझा मोर्चामा उभिन लागेका हुन्।

उच्च तहमा निरन्तर भइरहेको छलफलमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान अन्सारी लगायतका नेताहरू सक्रिय छन्।

उपेन्द्र–प्रभु एउटै मोर्चामा: इतिहासले बनाएको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक

नयाँ मोर्चाको सबैभन्दा अर्थपूर्ण पक्ष भनेको उपेन्द्र यादव र प्रभु साहको सम्भावित सहकार्य हो।

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा मधेसी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन माओवादीले एउटै स्थानमा सभा आयोजना गर्दा भएको हिंसात्मक झडपमा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस घटनापछि तत्कालीन फोरम नेता उपेन्द्र यादव र माओवादी नेता प्रभु साहबीच लामो समय राजनीतिक तथा कानुनी विवाद चल्यो।

करिब दुई दशकपछि त्यही दुई नेता एउटै राजनीतिक मोर्चामा उभिन लाग्नु मधेस राजनीतिमा नयाँ अध्यायको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

किन आवश्यक ठानियो नयाँ मोर्चा?

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतका अनुसार, अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी व्यवस्थामाथि चुनौती बढ्दै गएको निष्कर्षसहित संयुक्त अभियान सुरु गर्न लागिएको हो।

उनका अनुसार पुराना राष्ट्रिय दलहरूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको मात्र होइन, संघीयता र समावेशिताका उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले साझा राजनीतिक प्रतिरक्षा आवश्यक भएको हो।

राउतले विगतका राजनीतिक मतभेदभन्दा साझा एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै अहिलेको सहकार्यलाई भविष्यको दीर्घकालीन एकताको आधार बनाउन खोजिएको संकेत दिएका छन्।

चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकीकरणसम्मको लक्ष्य

मोर्चाले तत्काल सबै दलको स्वतन्त्र संगठनात्मक अस्तित्व कायम राख्ने योजना बनाएको छ।

तर त्यसपछिको रोडम्याप भने निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ।

• साझा राजनीतिक अभियान सञ्चालन,
• एउटै चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्ने प्रयास,
• सम्भव नभए चुनावी तालमेल,
• र अन्ततः पार्टी एकीकरणसम्म पुग्ने लक्ष्य।

नेताहरूका अनुसार यसबारे करिब दुई महिनादेखि छलफल चलिरहेको छ।

जसपा–जनमत सम्बन्धमा नयाँ मोड

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो। कतिपय जिल्लामा दुवै दलका कार्यकर्ताबीच अझै तिक्तता रहेको स्वीकार गरिन्छ।

तर सीके राउतका अनुसार नेतृत्व तहमा सम्बन्ध लगातार सुधार हुँदै गएको छ। उनी भन्छन्, मूलधारको राजनीतिमा प्रवेशपछि दुई दलबीचको संवाद सहज बनेको छ र साझा मुद्दामा सहकार्यको वातावरण तयार भएको छ।

जसपा नेपालका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनार पनि हालसम्म मोर्चाबारे सैद्धान्तिक सहमति मात्रै भएको बताउँछन्। नेतृत्व, संरचना, कार्यशैली र कार्यक्रमबारे भने अझै छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ।

मधेस राजनीतिलाई के फाइदा?

यदि मोर्चा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो भने यसले केही महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्छ।

पहिलो, विभाजित मधेसवादी मतलाई केही हदसम्म पुनः एकीकृत गर्न सक्छ।

दोस्रो, संघीयता, समावेशिता र मधेसका अधिकारसम्बन्धी एजेन्डालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः केन्द्रमा ल्याउने अवसर मिल्न सक्छ।

तेस्रो, आगामी निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको वार्ताशक्ति र राजनीतिक सौदाबाजीको क्षमता बढ्न सक्छ।

तर चुनौती अझ ठूलो

राजनीतिक विश्लेषक खुसीलाल मण्डलका अनुसार मोर्चा घोषणा गर्नु सहज भए पनि त्यसलाई टिकाइराख्नु नै सबैभन्दा कठिन परीक्षा हुनेछ।

पछिल्ला दुई दशकको इतिहास हेर्दा मधेसवादी दलहरू अधिकांश समय नेतृत्व विवाद, सत्ता साझेदारी, चुनावी समीकरण र वैचारिक मतभेदका कारण फुटेका छन्। त्यसैले अहिलेको सहकार्यले पनि त्यही पुरानो प्रवृत्ति दोहोर्याउँछ कि नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुआत गर्छ भन्ने प्रश्न खुला नै छ।

आगामी राजनीतिमा प्रभाव

अग्रगामी मोर्चाको औपचारिक घोषणा भएमा यसले मधेस राजनीतिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। संघीयता र समावेशी व्यवस्थामाथि केन्द्रित साझा अभियानले आगामी निर्वाचनको समीकरण परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना छ।

तर अन्तिम सफलता भने साझा घोषणापत्रभन्दा बढी नेतृत्वबीचको विश्वास, संगठनात्मक अनुशासन र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ। मधेस राजनीतिले विगतमा धेरै पटक एकता र विभाजन दुवै देखिसकेको छ। अबको प्रश्न एउटै छ—यो मोर्चा इतिहास दोहोर्याउने हो कि नयाँ इतिहास बनाउने?

Originally published on abcnews.com.np.