काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था गरे पनि तीन महिना बितिसक्दा उक्त निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कानुनी संशोधनबिना सुरु गरिएको यो व्यवस्था हाल ‘परिपाटी’को रूपमा मात्र सीमित देखिएको छ।

गत वैशाख ४ गते अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सरकारी कर्मचारीको तलब मासिकको सट्टा अर्धमासिक अर्थात् १५–१५ दिनमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुमन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको थियो।

तर, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २८ मा कर्मचारीले ‘प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि’ तलब तथा भत्ता पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। कानुन संशोधन नगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यस विषयमा उपमहालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजालले यो व्यवस्था ऐन संशोधनभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।

“हामीले प्रणाली सुधार गरेर १५ दिनमा पनि तलब भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेका छौं। सम्बन्धित कार्यालयले माग गरे १५ दिनमै तलब जान्छ, माग नगरे पुरानै प्रणालीअनुसार मासिक रूपमा भुक्तानी हुन्छ,” उनले भने।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कम्प्युटराइज्ड गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मा आवश्यक सुधार गरी १५ दिन वा एक महिनामध्ये जुनसुकै मोडेलमा तलब भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली तयार गरिएको छ।

यद्यपि व्यवहारमा भने अधिकांश कर्मचारीले १५ दिनमा तलब पाएका छैनन्। बाह्रखरीसँग कुरा गरेका विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरूले हालसम्म अर्धमासिक तलब नपाएको र बैंक खातामा रकम आएको सूचना पनि नआएको बताएका छन्।

“१५–१५ दिनमा तलब आउने भनिएको थियो, तर अधिकांश कर्मचारीको खातामा त्यस्तो व्यवस्था लागू भएको देखिएको छैन,” एक कर्मचारीले बताए।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश तथा अन्य संघीय कार्यालयबाट १५ दिनमा तलब भुक्तानीको माग नै नआएकाले यो व्यवस्था व्यापक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख १६ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब दिने व्यवस्था सुरु गरेका थिए। त्यसपछि क्रमशः सबै सरकारी कर्मचारीमा यो प्रणाली विस्तार गरिने घोषणा गरिएको थियो।

सरकारको दाबी थियो कि कर्मचारीको हातमा महिनामा दुई पटक पैसा पुग्दा उपभोग खर्च बढ्ने र त्यसले सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

प्रदेश सरकार सकारात्मक छैनन्

संघीय सरकारले सुरु गरेको १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारहरूका लागि बाध्यकारी नभएको देखिएको छ। उपमहालेखा नियन्त्रक रिजालले प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने बताए।

यता, कोशी प्रदेश सरकारले भने आइतबारको सार्वजनिक बिदा हटाउने तयारी थालेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यसबारे चाँडै निर्णय हुने संकेत दिएका छन् भने सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणको रायसमेत संकलन गरिरहेका छन्।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी आइतबार पनि सरकारी कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

यससँगै संघीय सरकारले अघि सारेका १५ दिनमा तलब भुक्तानी र सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था प्रदेश तहमा भने अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुने संकेत देखिएको छैन।

Originally published on abcnews.com.np.