काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले लगाएको अनिश्चितकालीन निलम्बनले नेपाली फुटबललाई अभूतपूर्व संकटमा धकेलेको छ। यो केवल एउटा प्रशासनिक कारबाही होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल यात्रामै पूर्णविराम लाग्ने चेतावनी पनि हो।

निलम्बनसँगै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गतिविधिबाट बाहिरिएको छ। राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला टोली, उमेर समूहका टोली र नेपाली क्लबहरूले फिफा तथा एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का प्रतियोगितामा भाग लिन पाएका छैनन्। त्यससँगै फिफाको वार्षिक अनुदान, पूर्वाधार विकास, प्रशिक्षक र रेफ्री प्रशिक्षण, ग्रासरुट फुटबल, महिला फुटबल तथा युवा विकास कार्यक्रमसमेत रोकिएका छन्।

तर, यो प्रतिबन्ध अन्तिम फैसला भने होइन। फिफाले स्पष्ट सन्देश दिएको छ– आफूले तोकेका सबै सर्त पूरा भए नेपालमाथिको निलम्बन जुनसुकै बेला हट्न सक्छ। त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ– फिफाले एन्फासँग वास्तवमा के चाहेको छ?

किन निलम्बनमा पर्‍यो नेपाल ?

फिफाको विधानअनुसार कुनै पनि राष्ट्रिय फुटबल संघ स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ। सरकार, अदालत वा कुनै तेस्रो निकायले संघको निर्वाचन, प्रशासन वा निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। फिफाले यसलाई ‘थर्ड पार्टी इन्टरफेरेन्स’ अर्थात् तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मान्छ।

नेपालको हकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीच लामो समयदेखि चलेको विवाद, निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको हस्तक्षेप तथा त्यसपछि विकसित घटनाक्रमलाई फिफाले आफ्नो विधानविपरीत ठहर गरेको थियो। पटक–पटकको चेतावनी र संवादपछि पनि समस्या समाधान नभएपछि अन्ततः एन्फालाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरियो।

प्रतिबन्धले के–के गुमायो नेपालले ?

निलम्बनको असर राष्ट्रिय टोली मात्र होइन, समग्र नेपाली फुटबलमा परेको छ।

फिफाको फरवार्ड प्रोग्राम अन्तर्गत प्राप्त हुने करोडौं रुपैयाँको वार्षिक आर्थिक सहयोग रोकिएको छ। पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षक तथा रेफ्री विकास, ग्रासरुट फुटबल, महिला फुटबल र युवा विकासका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। प्रतिबन्ध लामो समय कायम रहे नेपालको फुटबल विकासको गति नै सुस्त हुने जोखिम बढेको छ।

फिफाले राखेका तीन मुख्य सर्त

फिफाले एन्फामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन तीन विषयमा स्पष्ट सन्तुष्टि खोजिरहेको छ।

पहिलो, फुटबल प्रशासनमा सरकार वा कुनै पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ।

दोस्रो, एन्फाले आफ्नै विधानअनुसार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न पाउनुपर्छ।

तेस्रो, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र एन्फाबीचको विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भएको विश्वसनीय प्रमाण फिफाले प्राप्त गर्नुपर्छ।

यी तीनै सर्त पूरा भएपछि फिफा काउन्सिलको ब्यूरोले जुनसुकै बेला निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।

समाधानतर्फ केही सकारात्मक संकेत

पछिल्ला दिनमा केही सकारात्मक प्रगति देखिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फामाथि लगाएको घरेलु निलम्बन फिर्ता लिइसकेको छ। खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र एन्फाबीच छलफलपछि उक्त निर्णय खारेज गरिएको हो।

यद्यपि, यही निर्णयले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध हट्ने अवस्था छैन। फिफाले आफ्नै मूल्याङ्कनबाट नेपाली फुटबलको स्वायत्तता पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित भएको निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेछ।

हाल एन्फा, नेपाल सरकार, राखेप, एएफसी र फिफाबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ। आवश्यक कागजात र सुधारका प्रक्रिया फिफासमक्ष पठाइएको छ भने एएफसीले पनि सहजीकरण गरिरहेको बताइएको छ।

अन्य देशले कसरी हटाए प्रतिबन्ध ?

नेपाल यस्तो समस्या भोग्ने पहिलो देश होइन। पछिल्ला वर्षमा भारत, पाकिस्तान, केन्या, श्रीलंका र जिम्बाब्वे पनि फिफाको प्रतिबन्धमा परेका थिए।

भारत

सन् २०२२ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले फुटबल संघ सञ्चालनका लागि प्रशासक समिति गठन गरेपछि फिफाले त्यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप मानेर भारतलाई निलम्बन गर्‍यो। पछि अदालतले समिति हटायो, फुटबल संघलाई आफ्नै विधानअनुसार निर्वाचन गर्न अनुमति दिइयो र केही दिनमै प्रतिबन्ध हट्यो। त्यसपछि भारतले निर्धारित समयमै फिफा यू–१७ महिला विश्वकप आयोजना गर्न सफल भयो।

पाकिस्तान

निर्वाचन प्रक्रिया र विधान संशोधनको विवादका कारण पाकिस्तानमाथि प्रतिबन्ध लागेको थियो। पाकिस्तान फुटबल महासंघले फिफाको मागअनुसार विधान संशोधन गरी कांग्रेसबाट पारित गर्‍यो र निर्वाचन प्रक्रिया फिफाको मापदण्डअनुसार अघि बढाएपछि प्रतिबन्ध हटाइयो।

केन्या

सरकारले फुटबल संघ विघटन गरेपछि फिफाले निलम्बन गर्‍यो। पछि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो, फिफाले गठन गरेको सामान्यीकरण समितिलाई काम गर्न दियो र स्वतन्त्र निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रतिबन्ध हटाइयो।

श्रीलंका र जिम्बाब्वे

श्रीलंकाले फुटबल संघको स्वायत्तता सुनिश्चित हुने गरी कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रतिबन्ध हट्यो। जिम्बाब्वेमा सरकारले हटाएको फुटबल नेतृत्व पुनःस्थापित भएपछि मात्रै फिफाले निलम्बन फुकुवा गरेको थियो।

यी सबै उदाहरणले एउटै निष्कर्ष दिन्छन्—फिफाले कुनै पनि देशको प्रतिबन्ध राजनीतिक दबाब वा कूटनीतिक आग्रहका आधारमा हटाएको छैन। उसले तोकेका सर्त पूरा भएपछि मात्रै प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ।

नेपालका लागि अबको बाटो

नेपालका लागि पनि विकल्प स्पष्ट छ। सरकारले फुटबल प्रशासनमा हस्तक्षेप अन्त्य भएको विश्वसनीय सन्देश दिनुपर्छ। राखेप र एन्फाबीचको विवाद स्थायी रूपमा समाधान हुनुपर्छ। एन्फाले आफ्नै विधानअनुसार स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यदि यी सबै सर्त पूरा भए फिफाले नेपालमाथिको निलम्बन हटाउन धेरै समय नलगाउने सम्भावना छ।

तर, प्रतिबन्ध लम्बिँदै गए त्यसको मूल्य नेपाली फुटबलले चुकाउनुपर्नेछ। एएफसीका उमेर समूहका प्रतियोगिता, महिला फुटबल, क्लबस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, फिफा वरीयता, खेलाडीको विकास, आर्थिक सहायता र पूर्वाधार निर्माण सबै प्रभावित हुनेछन्।

यसैले अहिलेको चुनौती केवल एन्फामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने मात्र होइन, नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्ने पनि हो। भारत, पाकिस्तान, केन्या, श्रीलंका र जिम्बाब्वेका अनुभवले देखाएको बाटो अब नेपालले पनि पछ्याउनुपर्ने समय आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.