काठमाडौं । विद्यार्थी नेतृत्वको ऐतिहासिक जनविद्रोहपछि शेख हसिनाको करिब १६ वर्ष लामो शासन अन्त्य भएको दुई वर्ष बित्दा बंगलादेशको लोकतान्त्रिक सुधार प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ। सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ, राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद र पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सम्भावित स्वदेश फिर्तीले देशको राजनीतिक भविष्य पुनः अनिश्चित बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनविद्रोहले उठाएका समावेशी शासन, संस्थागत सुधार र लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाका एजेन्डा अहिले ओझेलमा पर्न थालेका छन्। ढाका विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक मोहम्मद तन्जिमुद्दिन खान का अनुसार आन्दोलनको मूल उद्देश्य विभेद अन्त्य, समावेशी समाज निर्माण र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकास भए पनि सत्तामा पुगेका शक्तिहरूले ती प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न थालेका छन्।

आरक्षण विवादबाट सुरु भएको आन्दोलन

विद्रोहको सुरुआत सन् २०१८ मा सरकारी सेवामा लागू गरिएको विवादास्पद आरक्षण प्रणालीको विरोधबाट भएको थियो। सन् २०२४ मा अदालतले आरक्षणका केही व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलन चर्किँदै सरकारविरोधी जनविद्रोहमा परिणत भएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा एक हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको बताइन्छ। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना अगस्ट २०२४ मा भारततर्फ निर्वासित भएकी थिइन्।

सुधारको मार्गचित्र, तर कार्यान्वयनमा सुस्तता

विद्रोहपछि मोहम्मद युनुस को नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले सेना र आन्दोलनकारी नेतृत्वसँगको सहमतिमा व्यापक राजनीतिक सुधारको खाका तयार गरेको थियो। आन्दोलन सुरु भएको महिनाको नामबाट यसलाई ‘जुलाई बडापत्र’ नाम दिइएको थियो।

फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न जनमतसंग्रहमा करिब ७० प्रतिशत मतदाताले उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए। बडापत्रमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने, संसद्को माथिल्लो सदन गठन गर्ने, राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार गर्ने तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने प्रस्ताव समावेश थिए।

त्यसपछि भएको आमनिर्वाचनमा बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) स्पष्ट बहुमतसहित सत्तामा आए पनि चुनावअघि गरेका धेरै सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लागेको छ।

संविधान सुधार आयोगका प्रमुख अली रियाजका अनुसार १८० कार्यदिनभित्र सुधार लागू गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अधिकांश योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

किन रोकियो सुधार प्रक्रिया?

अन्तरिम सरकारले सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १३३ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर बीएनपी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भ्रष्टाचार अनुसन्धान, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको न्याय तथा जनमतसंग्रहसँग सम्बन्धित २० वटा अध्यादेश कार्यान्वयन नगरेको बताइएको छ।

सरकारले यस्ता संवैधानिक परिवर्तन संसद्को नियमित कानुनी प्रक्रियामार्फत मात्र लागू गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। उता विद्यार्थी नेतृत्वको नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) ले भने सुधारका वाचा तोडेर जनताको विश्वासमाथि धोका दिएको आरोप लगाएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको मुद्दा फेरि चर्चामा

हसिना सरकारमाथि जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको मुद्दा प्रमुख आरोपमध्ये एक थियो। अन्तरिम सरकारले गठन गरेको आयोगले प्राप्त एक हजार ९१३ उजुरीमध्ये एक हजार ५६९ घटनालाई पुष्टि गरेको थियो।

यसैक्रममा बंगलादेशले अगस्ट २०२४ मा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछि यस्तो कार्यलाई कानुनी अपराध घोषणा गर्ने अध्यादेश ल्याइए पनि त्यसलाई स्थायी कानुनी रूप दिन नसकिएको आलोचना भइरहेको छ।

मानव अधिकारवादी संस्था Human Rights Watch ले बेपत्ता पारिएका घटनाको अनुसन्धान प्रहरीलाई जिम्मा दिने प्रस्तावले प्रभावकारी जवाफदेहिता कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ।

शेख हसिनाको सम्भावित फिर्तीले बढायो तनाव

मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोगमा बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकी शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा रहेकी छन्। तर उनले आगामी डिसेम्बरमा स्वदेश फर्केर कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक गरेपछि बंगलादेशमा नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।

सरकारले उनी स्वदेश फर्कनेबित्तिकै पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट गरिसकेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार हसिनाको सम्भावित फिर्तीले एकातिर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि विभाजित बंगलादेशमा नयाँ राजनीतिक सहमतिको अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ।

यद्यपि सुधार प्रक्रिया सुस्त बन्दै जानु, राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास बढ्नु र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्संरचनामा देखिएको ढिलाइका कारण बंगलादेशले जनविद्रोहपछि अपेक्षा गरिएको नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ अझै स्पष्ट रूपमा अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष विश्लेषकहरूले निकालिरहेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.