सरकारी कार्यालय जलेको भोलिपल्ट बसेको बैठक, प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै खेलकुद पदक वितरण; सिफारिस समितिदेखि पुरस्कार प्राप्तकर्तासम्म हितको द्वन्द्वको आरोप

पोखरा । गत भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरू आगजनीको चपेटामा परिरहेका बेला प्रदेश खेलकुद परिषद्ले भने अर्को विवादास्पद निर्णय गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रदेशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र संकटमा रहेका बेला परिषद्ले खेलकुद पदक वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसमा प्रक्रियागत त्रुटि तथा हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) देखिएको आरोप लागेको हो।

आन्दोलनको भोलिपल्टै पदक वितरणको तयारी

गत भदौ २४ गते आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायत सरकारी भवनमा आगजनी भएको थियो। देशभर कर्फ्युजस्तै अवस्था कायम रहेको भोलिपल्ट भदौ २५ गते प्रदेश खेलकुद परिषद्को बैठक बसेको थियो।

मदन केसीको संयोजकत्वमा बसेको उक्त बैठकमा सदस्य हरिप्रसाद पराजुली, केशव पाठक र लेखा अधिकृत नीलकण्ठ ढकाल सहभागी थिए। बैठकले खेलकुद पदकका लागि प्राप्त निवेदन दर्ता, अभिलेखीकरण, प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

यही निर्णयलाई आधार बनाएर पछि विभिन्न विधामा प्रदेश खेलकुद पदक वितरण गरिएको थियो।

प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न

पदक वितरण प्रक्रियामा अनेक प्रश्न उठेका छन्। आरोपअनुसार:

• सिफारिस समितिको अन्तिम निर्णय वा औपचारिक सिफारिसबिनै पुरस्कार वितरण गरियो।
• सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई नै पुरस्कार प्रदान गरियो।
• मूल्यांकन र छनोटको निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना भएन।

यसले पुरस्कार वितरणको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सिफारिस समितिकै सदस्य सम्मानित

सबैभन्दा विवादित पक्ष खेलकुद पत्रकारिता विधामा देखिएको छ।

यस विधामा सम्मानित केशव पाठक स्वयं पदक सिफारिस समितिका आमन्त्रित सदस्य थिए। उनी परिषद्का पूर्व बोर्ड सदस्य, तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव, हालका परिषद् सल्लाहकार तथा संघ–संस्था समन्वय समितिका संयोजकसमेत हुन्।

यसले निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हितको द्वन्द्व भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

समितिका संयोजककै असहमति

सिफारिस समिति संयोजक मदन केसी ले आफूहरूले अन्तिम सिफारिस नै नगरेको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार १८ वटा आवेदनमध्ये १३ जनाको प्रारम्भिक सूची तयार गरिएको थियो। आवेदन संख्या कम भएकाले थप ३५ दिन आवेदन खुलाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर त्यसअघि नै आफूहरूलाई जानकारी नदिई पदक वितरण गरिएको उनको आरोप छ।

यदि यो दाबी सही हो भने अन्तिम सिफारिस प्रक्रिया पूरा नगरी पुरस्कार वितरण गरिएको प्रश्न उठ्छ।

परिषद्को बचाउ

प्रदेश खेलकुद परिषद्ले भने सम्पूर्ण प्रक्रिया सिफारिस समिति र बोर्डको निर्णयअनुसार नै सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ।

सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा ले प्रदेशस्तरमा पहिलो पटक यस्तो सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही प्रक्रियागत कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गरेका छन्। तर कुनै बदनियत नभएको उनको दाबी छ।

उनका अनुसार खेलकुद पत्रकारिता विधामा दुईवटा मात्रै आवेदन परेका थिए र मूल्यांकनका आधारमा केशव पाठक छनोट भएका हुन्।

कसले पाए पदक?

परिषद्ले खेलाडी, प्रशिक्षक, पत्रकार, संस्था र खेल संघ गरी विभिन्न विधामा सम्मान वितरण गरेको थियो। पत्रकारितातर्फ केशव पाठक सम्मानित भए भने भलिबल, तेक्वान्दो, आर्चरी, क्रिकेट तथा विभिन्न खेल संघलाई पनि नगदसहित पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

मुख्य प्रश्नहरू

यो प्रकरणले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ:

• संकटका बेला पदक वितरणलाई किन प्राथमिकता दिइयो?
• सिफारिस समितिको अन्तिम निर्णयबिनै पुरस्कार वितरण सम्भव कसरी भयो?
• निर्णय प्रक्रियामा सहभागी व्यक्ति स्वयं पुरस्कार पाउनु नैतिक रूपमा उचित हो?
• प्रक्रियागत कमजोरी मात्र हो कि संस्थागत पारदर्शिताको समस्या?

सुशासनको परीक्षण

खेलकुद क्षेत्रमा सम्मान र पुरस्कार प्रतिभाको कदरका लागि दिइन्छ। तर प्रक्रिया नै विवादित बन्दा सम्मानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा हुन्छ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को यो प्रकरणले खेलकुद प्रशासनमा पारदर्शिता, हितको द्वन्द्व व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।

अब सम्बन्धित निकायले निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक गर्दै उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सके मात्र प्रदेश खेलकुद पदकको विश्वसनीयता जोगिन सक्छ।

Originally published on abcnews.com.np.