काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेयता संसद्मा एकपटक मात्रै बोलेका बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक अभिव्यक्तिका लागि संसद् वा औपचारिक राजनीतिक मञ्चभन्दा सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनसमेत आफ्नै फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गरेका थिए।

फेसबुकमा ठूलो जनसमर्थन र करिब ४७ लाख फलोअर्स रहेका शाहका अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक टिप्पणीभन्दा माथि अर्थ्याउने गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका धारणा र आह्वानले तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रभावित गरेको पृष्ठभूमिमा अहिले प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लो लडाइँ’सम्बन्धी अभिव्यक्तिले पनि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ।

साउन २२ गते राति शाहले फेसबुकमा छोटो स्टाटस लेखे– ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ। यो पहिलो चोटि होइन।’

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आएको यो अभिव्यक्ति तत्कालै राजनीतिक अर्थमा व्याख्या हुन थाल्यो। त्यसै दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै केही सांसदले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको ‘एक्लो लडाइँ’को संकेत पार्टीभित्रैप्रति लक्षित भएको हुन सक्ने चर्चा सुरु भयो।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री र उनलाई सत्तामा पुर्‍याउने राजनीतिक दलबीच नै अविश्वासको वातावरण बन्न थालेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि यससँगै उठेको छ।

शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि बलियो सचिवालय निर्माण गरेका छन्। दुई जना मन्त्रीसरह र दुई जना राज्यमन्त्रीसरहका अधिकारीसहित २७ सदस्यीय सचिवालय उनको काममा सक्रिय छ। प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र राजनीतिक निर्णयको प्रतिरक्षामा सचिवालयका सदस्यहरू पनि सक्रिय देखिन्छन्।

तर, यति ठूलो सचिवालय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘एक्लो’ महसुस गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेनिकट नेताहरूका अनुसार यसको प्रमुख कारण सरकार र पार्टीबीच विस्तारै बढ्दै गएको अविश्वास हो। पार्टीभित्रका कतिपय गतिविधि र सांसदहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको उनीहरूको बुझाइ छ।

एक प्रधानमन्त्रीनिकट नेताका अनुसार संसद्मा रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनु पनि प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिको एउटा कारण हुन सक्छ।

“पीएम पार्टीका केही गतिविधिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने प्रस्ट देखिन्छ,” ती नेताले भने, “आफ्नै सांसदहरूको संसद्मा प्रस्तुति पनि त्यसको एउटा कारण हुन सक्छ। संसदीय दलको नेता उहाँ भए पनि जननिर्वाचित सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा अह्राउने कुरा भएन।”

प्रधानमन्त्री शाहलाई अर्को विषयले पनि असहज बनाएको नेताहरूको दाबी छ– पार्टी सभापति लामिछानेमा केन्द्रित असाधारण सांगठनिक अधिकार।

रास्वपाले विधान संशोधन गर्दै सभापति लामिछानेलाई ११ जना पदाधिकारी, ३१ जना सचिवालय सदस्य र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले यो व्यवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले यस्तो अधिकारले शाहमा आशंका पैदा गरेको बताए।

“एउटा व्यक्तिलाई त्यति धेरै अधिकार किन दिइयो? प्रश्न त्यतातिर सोझिन्छ,” ती नेताले भने, “संसद्लाई मजाक बनाएजस्तो देखियो। प्रमुख सचेतकको डिफेन्स गर्ने शैलीदेखि पार्टीका पदाधिकारीका अभिव्यक्तिसम्ममा न्यूनतम राजनीतिक संस्कार नदेखिएको प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ।”

तर, रास्वपा सभापति लामिछानेनिकट नेताहरूको असन्तुष्टि भने प्रधानमन्त्री शाहकै कार्यशैलीप्रति केन्द्रित देखिन्छ।

रास्वपा सहमहामन्त्री तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले प्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै सिंहदरबारमा बसेर ‘सिंहको जस्तो व्यवहार’ गरेको टिप्पणी गरेपछि विवाद चर्किएको थियो।

आफ्नो अभिव्यक्तिको आलोचना भएपछि ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै आफू आफ्नो तर्कमा कायम रहेको बताएका थिए। उनले सिंह दया र करुणाको प्रतीक नभई हिंसा, घमण्ड र शासकीय प्रवृत्तिको प्रतीक भएको तर्क गरेका थिए।

ढकालको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत भए पनि यसले सरकार र पार्टीबीच बढिरहेको वैचारिक तथा कार्यशैलीगत दूरी सतहमा ल्याएको रास्वपाभित्रकै केही नेताहरूको बुझाइ छ।

एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टी र सरकारबीचको मूल समस्या नै प्रधानमन्त्रीको शैली र पार्टीसँगको समन्वयमा देखिएको छ।

“हामी चाहन्छौँ, यो रास्वपाको सरकार होस्, उहाँको सचिवालयको सरकार होइन,” ती पदाधिकारीले भने, “पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ भने सबैलाई समेटेर सहकार्य, संवाद र समन्वय गर्नुपर्ने हो।”

यसरी हेर्दा अहिलेको विवाद सरकारको कामको परिणाममा मात्र सीमित छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय प्रक्रिया, सचिवालयको प्रभाव, पार्टी संगठनको भूमिका र सभापतिको अधिकारबीचको सम्बन्ध पनि विवादको केन्द्रमा देखिन्छ।

यसबीच मधेससँग प्रधानमन्त्री शाहको दूरीलाई लिएर पनि पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थालेको छ।

शाह मधेसी मूलका पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा पुगेपछि मधेसमा उनीप्रति विशेष अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी मधेसमा पर्याप्त रूपमा नपुगेको भन्दै रास्वपाकै केही नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

“मधेसमा मलाई काम गर्न मौका देऊ भनेर भन्नुभयो, तर निर्वाचित भएपछि मधेस जानुभएको छैन। मधेसमा समस्या हुँदा पनि पुग्नुभएन,” लामिछानेनिकट एक नेताले भने।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सीमित घेरा फराकिलो पार्न सके अहिले देखिएका धेरै राजनीतिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

“हामीले असफलताको कामना गरेको होइन, सुधारको याचना गरेको हो,” ती नेताले भने, “रास्वपाको सरकार होस्, सचिवालयको सरकार होइन भन्ने हाम्रो चाहना हो। चुनावका बेला जनताकहाँ जाने अनि जितेपछि सचिवालयमै सीमित हुने शैलीले समस्या समाधान हुँदैन।”

उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयको पर्याप्त अनुभव र विविधता हुनुपर्ने पनि बताए।

यता, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारको चार महिनाको कार्यसम्पादनप्रति पूर्ण सन्तुष्टि नरहेको संकेत गरिसकेका छन्। उनले सरकारले बाटो बिराए पार्टीले सच्याउने भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्।

“सरकारले काम गर्न सकेन वा बाटो बिरायो भने सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिक पार्टी हामीसँग छ,” लामिछानेले भनेका थिए, “आवश्यक परे जतिखेर पनि सरकारलाई कान समातेर सच्याउन सक्ने क्षमता राख्छौँ। तर अहिले त्यो अवस्था आएको छैन, आउन पनि दिँदैनौँ।”

लामिछानेको यो अभिव्यक्तिलाई कतिपयले प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीको राजनीतिक निगरानी रहने संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीका नीति तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँगको सम्बन्धबारे आफूहरूलाई विशेष जानकारी नदिने बताएका छन्।

“पीएमले यस्ता कुरा थाहा दिने गर्नुभएको छैन,” उनले भने।

सरकार र पार्टीबीच समन्वय कायम गर्ने प्रयास भने भइरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक नीति र नेतृत्व कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई दिएका छन्। रास्वपाका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका शाहले भदौदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

तर, प्रश्न अब प्रधानमन्त्री र पार्टीबीच संवाद हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न सरकारको राजनीतिक स्वामित्व कसको हो भन्नेमा समेत पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष जनसमर्थन निर्माण गर्ने शैलीमा अघि बढिरहेका छन् भने रास्वपा आफ्नो राजनीतिक संगठन, संसदीय दल र सभापतिको संस्थागत भूमिकालाई बलियो बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ। यी दुई धारबीच सन्तुलन कायम हुन नसके सरकारको निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयलाई निर्णयको मुख्य केन्द्र बनाउने र पार्टीले सरकारलाई राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने प्रयास गर्ने हो भने शक्ति संघर्ष थप सतहमा आउन सक्छ। त्यसको असर सरकारको स्थायित्व, पार्टीको आन्तरिक एकता र सार्वजनिक अपेक्षामा समेत पर्न सक्छ।

यस अर्थमा बालेनको ‘एक्लो लडाइँ’ केवल एउटा फेसबुक स्टाटस मात्र नहुन सक्छ। यो प्रधानमन्त्री र उनलाई सत्तामा पुर्‍याउने पार्टीबीच विस्तारै फराकिलो हुँदै गएको राजनीतिक दूरीको संकेत पनि हुन सक्छ।

अहिलेको चुनौती भनेकै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत लोकप्रियता, सचिवालयको शक्ति र पार्टीको संस्थागत राजनीतिक भूमिकाबीच स्पष्ट सन्तुलन कायम गर्नु हो। त्यो सन्तुलन बिग्रिँदै गए सरकारभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक विवादमा र सार्वजनिक विवाद अन्ततः राजनीतिक संकटमा रूपान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.