जनकपुरधाम । मधेसवादी दलहरूको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिन्छ—साझा मुद्दामा एकता, सत्ताको समीकरण बदलिँदा विभाजन र संकट गहिरिँदा पुनः एकीकरण। पछिल्लो समय बनेको ‘अग्रगामी मोर्चा’ पनि यही लामो राजनीतिक चक्रको अर्को कडी हो कि मधेसवादी राजनीतिले विगतबाट साँच्चिकै पाठ सिकेको नयाँ सुरुवात हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मधेसका राजनीतिक दलहरूबीच फुट र एकताको इतिहास नयाँ होइन। साझा एजेन्डा, समान राजनीतिक आधार र मधेसका अधिकारका विषयमा समान धारणा हुँदाहुँदै पनि यी दलहरू लामो समयसम्म एउटै राजनीतिक शक्तिका रूपमा टिक्न सकेका छैनन्। नेतृत्वबीचको अविश्वास, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र सत्ताको समीकरणले उनीहरूको एकतालाई पटक–पटक कमजोर बनाउँदै आएको छ।

मधेस केन्द्रित राजनीतिको संगठित सुरुवात २०४७ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा सद्भावना पार्टी गठनसँग जोडिन्छ। मूलधारको राजनीतिमा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नपाएका मधेसका मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुर्‍याउने उद्देश्यले गठन भएको यो शक्तिले मधेसको पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई संस्थागत बहसमा ल्यायो।

तर पार्टी गठन भएको केही वर्षमै आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आयो। २०५० सालमा रामजनम तिवारीले विद्रोह गरेपछि मधेस केन्द्रित राजनीतिको विभाजनको शृंखला सुरु भयो। २०५१ सालमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेपछि मधेसमा पनि नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्यो। त्यसको प्रभाव मधेसवादी राजनीतिमा समेत देखियो।

२०५४ सालमा हृदयेश त्रिपाठी लगायतका नेताहरूले पार्टी विभाजन गरेर समाजवादी जनता दल गठन गरे। केही समयपछि पुनः एकताको प्रयास भयो। तर गजेन्द्रनारायण सिंहको निधनपछि सद्भावना राजनीतिमा फेरि विभाजन र नेतृत्व संघर्ष बढ्यो।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिवर्तनले मधेसवादी दलहरूलाई भने नयाँ अवसर दियो। विशेषगरी मधेस आन्दोलनले मधेसका राजनीतिक मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक विषयका रूपमा स्थापित गर्‍यो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम त्यस समय मधेसको सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो।

मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये संघीयता र समावेशीताको संस्थागत स्वीकारोक्ति पनि थियो। राज्यको केन्द्रीकृत संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै मधेसमा भएको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्न दबाब सिर्जना गर्‍यो।

तर आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै मधेसवादी दलहरूले आफ्नो आधार बलियो बनाउन सकेनन्।

एकपछि अर्को विभाजन, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, सत्ता समीकरणमा निर्भरता र पार्टीगत स्वार्थले उनीहरूको जनाधार क्रमशः कमजोर बनाउँदै लग्यो। परिणामतः मधेसका मतदाताको ठूलो हिस्सा फेरि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता राष्ट्रिय दलतर्फ आकर्षित हुन थाल्यो।

यसको पछिल्लो र गम्भीर संकेत २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनले देखाएको छ। निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरू कमजोर देखिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा बढ्यो।

रास्वपाले प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रदेश खारेजीको सम्भावनासमेत आफ्नो राजनीतिक बहसमा ल्याएपछि मधेसवादी दलहरू थप दबाबमा परे। उनीहरूका लागि यो केवल अर्को राजनीतिक दलको उदय थिएन; दशकौँको आन्दोलनबाट स्थापित संघीयता र समावेशीतामाथि चुनौतीका रूपमा पनि यसलाई हेरियो।

त्यही चुनौतीले लामो समयदेखि विभाजित मधेसवादी शक्तिहरूलाई फेरि एउटै ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाएको देखिन्छ।

शनिबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चासहितका दलले संयुक्त रूपमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरेका छन्।

मोर्चाले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

यसको राजनीतिक अर्थ केवल आठवटा दल एक ठाउँमा आउनुमा सीमित छैन। मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएका, माओवादी राजनीतिबाट अलग भएका, थरुहट आन्दोलनको पृष्ठभूमि बोकेका तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग गर्दै आएका शक्तिहरू एउटै राजनीतिक मोर्चामा उभिन खोज्नुले नेपालको संघीय राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ।

तर यहीँबाट मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ।

संघीयताको बचाउ कि सत्ताको खोजी?

अग्रगामी मोर्चाले संघीयता र समावेशीतालाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको आधार बनाएको छ। तर विगतको अनुभवले देखाउँछ—मधेसवादी दलहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी एजेन्डा नभएर एजेन्डालाई संस्थागत राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो।

मधेसका दलहरूबीच फुट हुँदा उनीहरूको मुद्दा कमजोर भएको मात्र होइन, मतदातामा पनि निराशा पैदा भएको छ। एउटै आन्दोलनका सहयात्रीहरू केही समयमै एकअर्काविरुद्ध उभिने, संसद्मा फरक–फरक समूह बनाउने र सत्ता समीकरणअनुसार राजनीतिक धार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ।

त्यसैले अहिलेको प्रश्न मोर्चा बन्नु होइन, मोर्चा कति समय टिक्छ भन्ने हो।

यदि संघीयताको रक्षा, संविधान संशोधन, समावेशी प्रतिनिधित्व र क्षेत्रीय अधिकारजस्ता मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर मोर्चा अगाडि बढ्छ भने यसले मधेसमा नयाँ राजनीतिक आधार निर्माण गर्न सक्छ। तर विगतझैँ मन्त्रालय, सत्ता साझेदारी र पदको भागबण्डा यसको प्राथमिकता बन्न पुग्यो भने यो मोर्चा पनि अर्को अस्थायी राजनीतिक गठबन्धनमा सीमित हुने खतरा छ।

रास्वपाको चुनौतीले जोडेको शक्ति

अग्रगामी मोर्चाको जन्मलाई रास्वपाको उदयसँग अलग गरेर हेर्न पनि कठिन छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीयताप्रति आशंका नगर्न आग्रह गरे पनि रास्वपाको संघीय संरचनाप्रतिको दृष्टिकोणबारे अझै स्पष्ट राजनीतिक बहस आवश्यक देखिन्छ। संघीयताको मूल आधार प्रदेश संरचना भएकाले प्रदेशका कमजोरी सुधार गर्ने र प्रदेश नै खारेज गर्ने विषयबीच ठूलो अन्तर छ।

प्रदेश सरकारहरूको कमजोर कार्यसम्पादन, बढ्दो खर्च, राजनीतिक अस्थिरता र अधिकारको अस्पष्टताले संघीयताप्रति जनस्तरमा प्रश्न उठेका छन्। तर त्यसको समाधान संघीयता समाप्त गर्नु हो कि संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनु हो भन्ने बहस अहिले निर्णायक चरणमा पुगेको छ।

यही बहसमा मधेसवादी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

उनीहरूले संघीयता केवल मधेसको राजनीतिक उपलब्धि होइन, नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुक्षेत्रीय समाज व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक संरचना भएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।

मधेसमा फेरि राजनीतिक ध्रुवीकरण?

मधेसको राजनीतिक भूगोल ठूलो छ। यहाँको जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि, सीमावर्ती सम्बन्ध र राजनीतिक प्रभावका कारण मधेसमा उत्पन्न हुने राजनीतिक असन्तुष्टि राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्कालै प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले प्रदेश खारेजीको बहसले मधेसमा नयाँ राजनीतिक प्रतिक्रिया जन्माउने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। तर मधेसवादी दलहरूका लागि चुनौती यो पनि हो कि उनीहरूले संघीयताको बचाउलाई केवल भावनात्मक मुद्दाका रूपमा होइन, जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्न सक्नुपर्छ।

संघीयता आएपछि मधेसका नागरिकले के पाए?

प्रदेश सरकार आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पूर्वाधार र प्रशासनिक सेवामा कति सुधार भयो?

प्रदेश सरकार किन प्रभावकारी बन्न सकेन?

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार विवाद किन समाधान भएन?

संघले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिएको हो वा प्रदेश नेतृत्व स्वयं पनि कमजोर रह्यो?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई केवल ‘संघीयता बचाऔँ’ भन्ने नाराले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न कठिन हुनेछ।

वैचारिक विविधता नै अर्को चुनौती

अग्रगामी मोर्चाभित्र पनि वैचारिक एकरूपता छैन। लोकतान्त्रिक धारदेखि वामपन्थी र क्षेत्रीय तथा पहिचान आधारित राजनीतिक शक्तिसम्म यसमा समेटिएका छन्।

यस्तो विविधता शक्ति निर्माणका लागि अवसर पनि हो र विभाजनको सम्भावित कारण पनि।

कुन मुद्दामा साझा धारणा बनाउने? संविधान संशोधनको प्राथमिकता के हुने? प्रदेशको अधिकार कति बढाउने? केन्द्र र प्रदेशबीच स्रोत बाँडफाँट कसरी गर्ने? निर्वाचन प्रणालीमा कस्तो परिवर्तन चाहने? आर्थिक नीतिमा मोर्चाको धारणा के हुने? यी विषयमा स्पष्ट साझा दृष्टिकोण बनाउन नसके मोर्चा केवल प्रतिक्रियात्मक गठबन्धनमा सीमित हुनेछ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मोर्चाले ‘कसको विरोध गर्ने?’ भन्दा ‘के निर्माण गर्ने?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ।

रास्वपाको विरोध, प्रदेश खारेजीको विरोध वा केन्द्रको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोधले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक आधार निर्माण हुँदैन।

विगतको गल्ती दोहोरिएला?

मधेसवादी दलहरूको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो—उनीहरूले आन्दोलनबाट शक्ति प्राप्त गरे, तर शक्ति प्राप्त गरेपछि त्यही शक्तिलाई संस्थागत गर्न सकेनन्।

नेतृत्वबीचको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, पार्टी विभाजन र सत्ताको भागबण्डाले मधेसको मुद्दालाई कमजोर बनायो। अहिले फेरि त्यही दलहरू एक ठाउँमा आएका छन्।

त्यसैले अग्रगामी मोर्चाका लागि विगत एउटा चेतावनी हो।

यदि यसपटक पनि मोर्चाको राजनीति ‘हामीलाई कति मन्त्रालय?’, ‘कसले नेतृत्व गर्ने?’ र ‘कुन दलको भाग कति?’ मा सीमित भयो भने यसको राजनीतिक आयु लामो हुने छैन।

तर यदि यसले संघीयताको पुनर्संरचना, प्रदेशको प्रभावकारिता, समावेशी प्रतिनिधित्व, आर्थिक अधिकार, पहिचान र सामाजिक न्यायलाई ठोस नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्न सक्यो भने मधेसवादी राजनीतिले नयाँ जीवन पाउन सक्छ।

अन्ततः अग्रगामी मोर्चाको सफलता दलहरूको संख्या वा संयुक्त घोषणापत्रमा होइन, विगतको फुट र सत्तामुखी राजनीतिबाट उनीहरूले कति पाठ सिके भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

मधेसवादी दलहरूसँग फेरि एउटा अवसर आएको छ—आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने मात्र होइन, संघीयतालाई जनताको जीवनसँग जोडेर त्यसको औचित्य पुनःस्थापित गर्ने।

यो अवसर पनि विगतझैँ सत्ताको भागबण्डामा गुम्यो भने मधेसवादी राजनीतिले अर्को निर्वाचनमा जनताको कठोर फैसला सामना गर्नुपर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.