काठमाडौँ । सरकारले राहदानी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दर्ता गरेको विधेयकले विद्यमान राहदानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै ऐनका १६ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधनमा राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि राहदानी सेवा, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपालीका सन्तानको राहदानी, अस्थायी राहदानी, जैविक विवरण संकलन, कूटनीतिक राहदानीको प्रयोग तथा विदेशी नागरिकता वा शरणार्थी आवेदन गरेका नेपालीलाई यात्रा अनुमतिपत्र दिनेसम्मका विषय समेटिएका छन्।

रद्द भएको राहदानीको जानकारी इन्टरपोललाई कसरी दिने ?

प्रस्तावित विधेयकले गलत विवरण दिएर बनाइएको वा अदालतको आदेशबाट रद्द भएको राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न खोजेको छ।

हाल राहदानी रद्द भएको जानकारी सम्बन्धित नेपाली निकाय, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा इन्टरपोल कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनपछि प्रक्रिया फरक हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकअनुसार राहदानी रद्द गरिएपछि त्यसको सक्कल प्रति राहदानी विभागमा उपलब्ध भएमा तत्काल इन्टरपोललाई जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यता रहने छैन।

तर रद्द गरिएको राहदानीको सक्कल प्रति विभागमा उपलब्ध हुन नसकेमा भने विभागले उक्त राहदानी रद्द भएको जानकारी इन्टरपोललाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “उपदफा (१) बमोजिम रद्द गरिएको राहदानीको सक्कल प्रति विभागमा उपलब्ध हुन नसकेमा विभागले त्यसरी रद्द गरिएको जानकारी इन्टरपोललाई दिनुपर्नेछ।”

यसले रद्द भएका राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी आदानप्रदानलाई राहदानीको सक्कल प्रति उपलब्ध भए–नभएको अवस्थासँग जोड्नेछ।

विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपालीका सन्तानलाई सहज राहदानी

विधेयकले विदेशमा रहेका नेपाली परिवारका सन्तानको राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि केही सहज बनाउन खोजेको छ।

विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाटै नेपाली राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तानको अवस्थामा पनि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यदि बाबुआमाको नागरिकता नभएको मुलुकमा सन्तान जन्मिएको हो र आमाले आवश्यक स्वघोषणा गरेमा सम्बन्धित नेपाली नियोगले जन्मदर्ता गरी अस्थायी दर्ता गर्न सक्नेछ।

त्यस्तो दर्ता नम्बरलाई नाबालक परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्थानमा प्रयोग गरेर पाँच वर्ष अवधिको राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानलाई पनि राहदानी

विधेयकले नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएका तर बाबुको ठेगाना वा पहिचान नखुलेका सन्तानको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

नेपाली आमाले बाबुको ठेगाना वा पहिचान खुल्न नसकेको अवस्थाबारे स्वघोषणा गरेमा त्यस्ता सन्तानले समेत राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले विशेषगरी एकल आमाबाट जन्मिएका वा बाबुको पहिचान कानुनी रूपमा स्थापित नभएका बालबालिकाको राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ कम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

नेपाली बाबु र विदेशी आमाबाट जन्मिएका सन्तान

नेपाली बाबु र विदेशी आमाबाट विदेशमा जन्मिएका सन्तानका लागि पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विदेशमा जन्मिएको सन्तानले सम्बन्धित देशको नागरिकताका लागि आवेदन नगरेको विवरणसहित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिएमा पाँच वर्षका लागि राहदानी जारी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले विदेशी भूमिमा जन्मिएका नेपाली अभिभावकका सन्तानको यात्रा तथा पहिचानसम्बन्धी व्यवहारिक समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।

अस्थायी राहदानीको अवधि दुई वर्ष

संशोधन विधेयकले अस्थायी राहदानीको अवधि दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

नाबालक विदेश गएको अवस्थामा १६ वर्ष पुगेपछि अभिभावकले निवेदन दिएमा पनि दुई वर्ष अवधिको अस्थायी राहदानी जारी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कुनै कारणले सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर राहदानीको निवेदन दिन नसक्ने अवस्थामा अर्को व्यक्तिमार्फत निवेदन दिइएको राहदानी पनि अस्थायी प्रकृतिको हुने र यसको अवधि दुई वर्ष हुने प्रस्ताव छ।

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई अस्थायी राहदानी

विदेशमा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई समेत अस्थायी राहदानी उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

यसले राहदानी हराएका, बिग्रिएका वा अन्य कारणले नियमित राहदानी प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्कन सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

विदेशमै आवेदन दिएर नेपालबाट राहदानी लिन सकिने

राहदानी आवेदन र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा पनि विधेयकले लचकता ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले राहदानीका लागि आवेदन दिएपछि राहदानी लिनुअघि नेपाल फर्किएमा नेपालस्थित राहदानी विभागबाटै राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपालमा आवेदन दिएर विदेश गएका व्यक्तिले कूटनीतिक नियोग भएको मुलुकमा पुगेपछि त्यहीँबाट राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले आवेदन दिएपछि स्थान परिवर्तन भएका नागरिकलाई एउटै प्रक्रियाका लागि पुनः आवेदन दिनुपर्ने वा अनावश्यक रूपमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई विदेशमा जैविक विवरण संकलनको जिम्मेवारी

विधेयकको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये एक हो—विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको राहदानी आवेदनका लागि जैविक विवरणसहितको निवेदन संकलनमा निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थालाई संलग्न गराउने व्यवस्था।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको राहदानी आवेदन र जैविक विवरण संकलन गर्ने काम निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत गराउन सकिनेछ।

विधेयकमा भनिएको छ, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत राहदानीका लागि जैविक विवरणसहितको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ।

यसले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा हुने भीड तथा सेवाको चाप घटाउने र राहदानी सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

कूटनीतिक राहदानी प्रयोगमा नयाँ समयसीमा

संशोधन विधेयकले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

कूटनीतिक सेवाबाट निवृत्त भएका वा सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कूटनीतिक राहदानी ९० दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारी भ्रमणमा गएका व्यक्तिले सरकारी भ्रमण सकिएपछि पनि थप ३० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमणका लागि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नियोगबाट रमाना लिएपछि नेपाल नफर्किएसम्मको ९० दिनसम्म व्यक्तिगत भ्रमणमा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई राहदानी नदिइने

विधेयकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्न खोजेको छ।

विदेशी नागरिकता लिएको वा विदेशमा शरणार्थीका रूपमा आवेदन दिएको व्यक्तिले नेपाली राहदानी प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर त्यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक अवस्थामा नेपाल आउन वा अन्य यात्रा गर्नका लागि यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

यसले नेपाली राहदानी र विदेशी नागरिकताको कानुनी अवस्थाबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्न खोजेको देखिन्छ।

राहदानी कानुनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास

समग्रमा प्रस्तावित संशोधनले राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई विदेशमा रहेका नेपालीको बदलिँदो आवश्यकता, डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रासँग अनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ।विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीका लागि आवेदन, जैविक विवरण संकलन र राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाउने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नेपालीका सन्तानको राहदानीसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने तथा अस्थायी राहदानी र यात्रा अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने विषय विधेयकका प्रमुख पक्ष हुन्।

तर राहदानी रद्द गर्ने अधिकार, रद्द भएको राहदानीको सूचना इन्टरपोललाई दिने प्रक्रिया तथा विदेशमा निजी क्षेत्रमार्फत जैविक विवरण संकलन गर्ने व्यवस्थाले गोपनीयता, सुरक्षा, अधिकार र प्रशासनिक जवाफदेहितासम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाउन सक्ने देखिन्छ।

अब विधेयक संसद्को सम्बन्धित प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेछ। संसदमा हुने छलफल, संशोधन र पारित भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्थाले कानुनी रूप लिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.