काठमाडौं — पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार समितिको बैठकमा बोल्दै गजुरेलले सुरुङमार्ग साउनको पहिलो वा दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि उद्घाटनपछि समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताए।

उनका अनुसार सुरुङमार्ग टोल शुल्क उठाएर सञ्चालन गर्ने योजना भएकाले निर्माण सम्पन्न भएपछि तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्दा राज्यले सम्भावित आम्दानी गुमाइरहेको छ।

‘हामी नागढुंगाको सुरुङमार्गमा गयौँ र उहाँहरूले साउनको पहिलो हप्ता अथवा दोस्रो हप्तामा सञ्चालन गर्छु भन्नुभएको थियो। साउन ११ गते उद्घाटन पनि गर्नुभयो। तर उद्घाटन गरेपछि पनि त्यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन,’ गजुरेलले भने।

उनले कुनै पनि आयोजना उद्घाटन गर्नुअघि नै त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वतयारी पूरा हुनुपर्ने बताए।

‘२९ अर्ब लागेर सुरुङमार्ग बनेको छ। उद्घाटन भयो तर पूर्ण रूपमा चलेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो त टोल लिएर चलाउने सुरुङमार्ग हो। पूर्ण क्षमतामा चलेको भए राज्यलाई आम्दानी गर्थ्यो। बनेका पूर्वाधार पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा राज्यलाई नै नोक्सानी हुन्छ।’

उद्धार संयन्त्र तयार नहुँदा सञ्चालनमा ढिलाइ

सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण आपत्कालीन उद्धार संयन्त्र पूर्ण रूपमा तयार नहुनु रहेको जानकारी आफूले पाएको गजुरेलले बताए।

उनका अनुसार हाल चिनियाँ निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्ग सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ। सुरुङमार्ग सञ्चालनका अधिकांश तयारी पूरा भए पनि एकैपटक धेरै सवारीसाधन दुर्घटनामा परेमा उद्धार गर्न आवश्यक संयन्त्र अझै पूर्ण रूपमा तयार नभएको जानकारी आफूलाई दिइएको उनले बताए।

‘अहिले चिनियाँ ठेकेदारले सञ्चालन गर्ने हो, उसले तयारी गरिरहेको छ। सम्पूर्ण कुरा तयारी भएको छ। तर अब दुई–तीनवटा गाडी एकैचोटि दुर्घटना भयो भने त्यसको उद्धार गर्ने संयन्त्र बनेको छैन, त्यसैले ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने जवाफ आएको छ,’ गजुरेलले भने।

उनले संसदीय समितिले आयोजनास्थलमै पुगेर आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीसँग निश्चित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता लिने गरेको भए पनि त्यसअनुसार प्रगति नहुँदा पुनः जवाफ माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामाथि प्रश्न

सभापति गजुरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या थपिँदै गए पनि अधिकांश आयोजना समस्याग्रस्त रहेको भन्दै सरकारको आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीमै प्रश्न उठाएका छन्।

उनले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल तथा मेट्रो रेल आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालगायतमा विभिन्न समस्या रहेको बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सामान्य पूर्वाधार आयोजनाको रूपमा व्यवस्थापन गर्दा समय र लागत दुवै बढ्ने समस्या देखिएको छ।

गजुरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

सामान्य आयोजनामा लागू हुने खरिद ऐन तथा नियमावली नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि लागू गर्ने हो भने त्यस्ता आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ घोषणा गर्नुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ।

‘सामान्य आयोजनामा लागू हुने खरिद ऐन तथा नियमावली नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि लागू हुने हो भने त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुको औचित्य हुँदैन,’ उनले भने।

उनको भनाइमा राष्ट्रिय महत्वका ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न छिटो निर्णय, स्पष्ट जिम्मेवारी, प्रभावकारी अनुगमन र छुट्टै कानुनी–प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक छ।

Originally published on abcnews.com.np.