काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफ्नै भवन निर्माणको काम सुरु गर्ने भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री खनालका अनुसार मन्त्रालयको नयाँ भवन गृह मन्त्रालय रहेको जग्गामा निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। भवन निर्माणका लागि आवश्यक प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा हुँदै गएको उनले बताए।

भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कामका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको र प्रारम्भिक डिजाइनसमेत तयार भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

“भवनको आर्किटेक्चरल ड्रइङ र डिजाइनबारे मन्त्रालयमा छलफल भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ,” उनले भने।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरी भौतिक निर्माणको काम सुरु गरिने मन्त्री खनालले बताए।

स्थानान्तरण भए पनि अभिलेख संरक्षणमा ध्यान

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले मन्त्रालय विभिन्न समयमा स्थानान्तरण हुँदै आएको र यस क्रममा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक दस्ताबेजको संरक्षणबारे प्रश्न उठाएका थिए।

जवाफमा मन्त्री खनालले प्रशासनिक आवश्यकता, भवनको उपलब्धता तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कारण मन्त्रालय विभिन्न समयमा स्थानान्तरण हुँदै आए पनि ऐतिहासिक दस्ताबेज, कागजात, तथ्य तथा प्रमाणको संरक्षणलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट पारे।

नेपाल सरकार पक्ष रहेका सन्धि तथा सम्झौताको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताए। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तर्फबाट सन्धि, वार्ता, कूटनीतिक सम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सन्धिसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

अभिलेख डिजिटलाइजेसनमा जोड

मन्त्री खनालले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावलीअनुसार सन्धि, सम्झौता तथा तिनका अभिलेखसम्बन्धी कार्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने बताए।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक दस्ताबेजको दीर्घकालीन संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई दिइएको उनले जानकारी दिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ऐतिहासिक तथा कूटनीतिक महत्त्वका दस्ताबेजको खोज, प्रमाणीकरण, डिजिटलीकरण र सुरक्षित संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्री खनालले बताए।

यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै अभिलेख व्यवस्थापन शाखा गठन गरी काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

Originally published on abcnews.com.np.