काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सवारीसाधन कर्जा पछिल्लो समय आकर्षक व्यवसाय बन्दै गएको छ। गाडी नै धितो रहने, कर्जाको संरचना स्पष्ट हुने र किस्ताबन्दीमा रकम असुल गर्न सकिने भएकाले यस्तो कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ।

तर उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको प्रकृति फरक हुन्छ। उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ र त्यसको प्रतिफल आउन समय लाग्छ। बजार माग, उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, विद्युत्, श्रम, आयात–निर्यात नीति तथा प्रतिस्पर्धाजस्ता पक्षले उद्योगको नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। त्यसैले बैंकका लागि उद्योग कर्जा तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त देखिन्छ।

यहीँनेर बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रको आवश्यकता बीचको सन्तुलन महत्वपूर्ण हुन्छ। बैंकले कम जोखिम भएका क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने हो भने अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

उपभोगभन्दा उत्पादनमा फराकिलो प्रभाव

उपभोगका लागि प्रवाह हुने कर्जा र उत्पादनका लागि दिइने कर्जाको आर्थिक प्रभाव फरक हुन्छ। गाडी खरिदका लागि कर्जा दिँदा तत्कालै बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। गाडी बिक्री, बीमा, अटो पार्ट्स, मर्मत तथा सर्भिसिङ व्यवसाय चल्छन्। यसबाट रोजगारी र कर राजस्वमा समेत योगदान पुग्छ।

तर उद्योगमा लगानी हुने कर्जाको प्रभाव अझ फराकिलो हुन्छ। उद्योगले ऋण लिएर मेसिन खरिद गर्छ, उत्पादन सुरु गर्छ, कच्चा पदार्थ किन्छ, कामदार नियुक्त गर्छ, विद्युत् खपत गर्छ, बजारमा उत्पादन पठाउँछ र सरकारलाई कर तिर्छ। सफल उद्योगले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै निर्यात बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्नसमेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

यस अर्थमा उपभोगका लागि प्रवाह भएको कर्जाले बजार चलाउँछ भने उत्पादनका लागि गएको कर्जाले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता नै विस्तार गर्छ।

उद्योगीको गुनासो, बैंकको जोखिम

बैंकिङ प्रणालीको कर्जा कुन क्षेत्रमा कति गइरहेको छ भन्ने विषय सामान्य बैंकिङ कारोबार मात्र होइन, देशको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

उद्योगीहरूको गुनासो ब्याजदरमा मात्र सीमित छैन। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि आफूले आवश्यकताअनुसार कर्जा पाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। कर्जा मूल्यांकन प्रक्रिया अर्को समस्या बनेको छ।

बैंकले उद्योगको विगतको वित्तीय विवरण, कारोबार, नगद प्रवाह र धितोको मूल्यांकन गर्छ। तर कमजोर बजार माग र घट्दो व्यावसायिक आत्मविश्वासका कारण धेरै उद्योगको वित्तीय अवस्था कमजोर बनेको छ। बैंकले जोखिम देख्छ, उद्योगीले अवसर।

यही दुई दृष्टिकोणबीचको दूरी अहिले कर्जा बजारको मुख्य चुनौती बनेको छ। उद्योगीको भनाइ हुन्छ—बैंकसँग पैसा छ, ब्याजदर पनि घटेको छ, तर ऋण लिन खोज्दा अनेक सर्त छन्। बैंकको जवाफ हुन्छ—कर्जा दिएपछि रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ।

दुवै पक्षका तर्क स्वाभाविक छन्। तर यसको समाधान ननिस्किँदा उत्पादन क्षेत्रमा आवश्यक लगानी विस्तार हुन नसक्ने जोखिम बढेको छ। जोखिम व्यवस्थापनका नाममा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नै नजाने अवस्था बनाउने कि जोखिम बाँडफाँट गर्दै कर्जा विस्तार गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर बैंकसँग मात्र होइन, सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि हुनुपर्छ।

नीतिगत व्यवस्था र व्यवहारबीचको दूरी

नेपालमा लामो समयदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन नीतिगत व्यवस्था पनि गर्दै आएको छ।

तर कागजमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको देखिनु र वास्तविक उद्योगीले सहज रूपमा कर्जा पाउनु एउटै कुरा होइन। नीतिले तोकेको कर्जा र उद्योगीले व्यवहारमा प्राप्त गर्ने कर्जाबीच ठूलो अन्तर छ भने त्यसको समीक्षा आवश्यक हुन्छ।

अहिलेको चुनौती बैंकसँग पैसा छैन भन्ने होइन। चुनौती भनेको उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने भन्ने हो।

सवारीसाधन कर्जाबाट उठेको प्रश्न

नाडा अटो एक्स्पोमा सवारीसाधन कर्जा योजनाले ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने र बैंकबीचको प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्ताले लाभ पाउने अवस्था बन्न सक्छ। तर यसले बैंकिङ क्षेत्रसामु अर्को प्रश्न पनि खडा गर्छ—गाडी खरिद गर्ने ग्राहकलाई आकर्षक ब्याजदरमा कर्जा दिन बैंकहरू तयार हुन्छन् भने नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई त्यस्तै आत्मविश्वासका साथ कर्जा दिन किन सकिँदैन?

उद्योगीले बैंकबाट कर्जा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रभाव एउटा व्यक्तिको उपभोगमा सीमित हुँदैन। उद्योगले दर्जनौँ वा सयौँलाई रोजगारी दिन सक्छ, आपूर्तिकर्ताको व्यवसाय चलाउन सक्छ, सरकारलाई कर तिर्न सक्छ र आयात घटाउन सक्छ।

यसको अर्थ सवारीसाधन कर्जा खराब र उद्योग कर्जा मात्र राम्रो भन्ने होइन। प्रश्न कर्जाको सन्तुलनको हो।

कर्जाको प्राथमिकता र अर्थतन्त्रको भविष्य

बैंकिङ प्रणालीले उपभोग र उत्पादन दुवै क्षेत्रलाई कर्जा दिनुपर्छ। तर अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन क्षमता विस्तार गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त कर्जा पुग्न नसक्ने अवस्था चिन्ताको विषय हो।

गाडी बिक्री गर्ने बजार विस्तार भइरहँदा गाडी बनाउने, पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने, कृषि प्रशोधन गर्ने, औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने उद्योग कमजोर हुँदै गए भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन।

त्यसैले बैंकको जोखिम व्यवस्थापन, उद्योगीको कर्जा आवश्यकता र राज्यको आर्थिक प्राथमिकताबीच नयाँ किसिमको सन्तुलन आवश्यक छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्दा बैंकको जोखिम पनि सुरक्षित हुने र उद्योगीले लगानीको अवसर पनि पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

कर्जाको लक्ष्य केवल ऋणी थप्नु होइन, उत्पादन, रोजगारी, आय र आर्थिक क्षमता बढाउनु पनि हो। बैंकिङ प्रणालीको स्रोत त्यही दिशामा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकियो भने मात्र कर्जाले अर्थतन्त्रको वास्तविक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

Originally published on abcnews.com.np.