काठमाडौं । एनसेलका चीफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि भइरहेको धरपकडले नेपालमा लगानीको सुरक्षा र वातावरणमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

उनले एनसेलका लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाउन लागिएको समाचार आउनु दुःखद भएको भन्दै आफूहरू पनि पछिल्लो प्रक्रियाबाट पीडित पक्ष रहेको बताएका हुन्।

श्रेष्ठका अनुसार एनसेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघि बढाएको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएर कम्पनी खरिद गरेको थियो। तर, त्यही प्रक्रियालाई लिएर अहिले कम्पनीका लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाउनेजस्ता समाचार सार्वजनिक भइरहेको उनको भनाइ छ।

नेपालमा गैरआवासीय नेपालीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरी नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको श्रेष्ठले बताए।

‘आजियाटाबाट हाम्रा लगानीकर्ताले एनसेल किनेर चलाउँछु भन्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरियो,’ उनले भने, ‘यसरी एक नेपालीले यत्रो कम्पनी चलाउँदा गौरवको विषय हो। तर हाम्रा लगानीकर्तालाई दोषीजस्तो गरिएको छ।’

यस्तो व्यवहारले विदेशी लगानीकर्तामाझ समेत नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै श्रेष्ठले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन पूर्वानुमानयोग्य र स्थिर कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।

कर प्रणाली सुधारको माग

श्रेष्ठले कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। कर निर्धारणको प्रक्रिया हाल चार वर्षसम्म लम्बिन सक्ने अवस्थालाई घटाएर एक वर्षभित्र सीमित गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना र कार्यप्रणालीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

विदेशी लगानी, कम्पनीको मर्जर तथा एक्विजिसनलाई सहज बनाउन आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। उनका अनुसार उक्त व्यवस्थाले अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी मान्ने हो भने स्पष्ट रूपमा त्यसो गर्नुपर्ने र वैध हुने हो भने त्यस्ता लगानीलाई सहजीकरण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

‘अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारण दफा ५७ पनि रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा कम्पनीहरू मर्जर र एक्विजिसनमा जान डराइराखेका छन्।’

श्रेष्ठले विदेशी कर्मचारीसम्बन्धी श्रम कानुनको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। विदेशी कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई श्रम सम्झौताको अवधिसँग समन्वय गरेर व्यवस्थित गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

श्रेष्ठले दूरसञ्चार क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधामा समान व्यवहार हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्दा सहज रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहे पनि एनसेलले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधानका कारण समस्या भोगिरहेको छ।

‘विगत दुई वर्षमा कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट नभएका समस्या रहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्‍यो।’

उनले एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कबापत २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै आएको तर एनसेलजस्तै सेवा प्रदान गर्ने अन्य सेवा प्रदायकले तुलनात्मक रूपमा निकै कम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरे।

यस्तो असमान व्यवस्था अन्त्य गरी अनुमतिपत्रसम्बन्धी संरचना नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने श्रेष्ठको माग छ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत समान व्यवहार नभएको उनले गुनासो गरे। समान परिस्थितिमा अन्य सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्ने तर एनसेलले नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफूहरू फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्न नसकेको बताए।

‘नीतिगत स्थिरता आवश्यक’

श्रेष्ठले नेपालमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न कर प्रणाली, दफा ५७, श्रम कानुन, अनुमतिपत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा विदेशी मुद्रा भुक्तानी लगायतका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार लगानीकर्ताले कानुन र नीतिको स्थिरता तथा आफ्नो लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित भएको महसुस नगरेसम्म नेपालमा ठूलो विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ।

उनले व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई दोषीको रूपमा प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

Originally published on abcnews.com.np.