काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जेनजी अभियन्ता अजय सोडारी (पूर्णबहादुर बुढा) सहित तीन जनासँग काठमाडौँ प्रशासनले माग गरेको धरौटी रकम बढी भएको ठहर गर्दै प्रशासनको निर्णय बदर गरेको छ।

सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ परेका बुढा, प्रकाश बम र सुनिल विकलाई काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले जनही एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेका थिए। तोकिएको धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरूलाई कारागार चलान गरिएको थियो।

धरौटी रकम बढी भएको दाबी गर्दै तीनै जनाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै प्रशासनले तोकेको धरौटी रकम बढी र मनासिब नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोग, कसुरको प्रकृति तथा गम्भीरता, निवेदकहरूको उमेर र उनीहरूलाई हुन सक्ने सजायलगायतका विषयलाई आधार मानेर एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्नु उचित नभएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा निवेदकहरूसँग माग गरिएको एक लाख रुपैयाँ धरौटी ‘बढी र मनासिब नदेखिएको’ उल्लेख गरिएको छ।

यससँगै सर्वोच्चले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट यसअघि जारी भएको धरौटीसम्बन्धी आदेश उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको छ।

पुनः पुर्पक्षसम्बन्धी आदेश गर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलाई उनीहरूको हकमा पुनः पुर्पक्षसम्बन्धी आदेश गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ।

तर सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अवस्था भने नरहेको स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले प्रशासनको अघिल्लो आदेश बदर गर्दै अब प्रचलित कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेशअनुसार उनीहरूको पुर्पक्षसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो।

सर्वोच्चको आदेशसँगै तीन जनासँग माग गरिएको एक लाख रुपैयाँ धरौटीसम्बन्धी प्रशासनिक निर्णय बदर भएको छ। अब उनीहरूको हकमा काठमाडौँ प्रशासनले सर्वोच्चको आदेशअनुसार नयाँ पुर्पक्षसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.