काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग भएको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन्।

श्रेष्ठले विद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गर्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। उनका अनुसार आरसीओडी थपका लागि आयोजनाको अवस्था र समस्याको प्रकृतिका आधारमा ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम सुरु गरिएको छ।

निजी ऊर्जा उत्पादकले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेकोश्रेष्ठले बताए।

उनले निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद गर्दै समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

१६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए खोल्न माग

भेटमा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्न माग गरे।

उनले हाल पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया खुला गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गरे।

‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने गरी १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य योजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ डाँगीले भने।

पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकास प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

डाँगीले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र आगामी दिनमा थप ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

इप्पानले प्राधिकरणबाट हालै जारी गरिएको ‘जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३’ ले निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ।

इप्पानले उक्त निर्देशिका खारेज गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युत् खरिद–बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउन माग गरेको छ।

निजी क्षेत्रका समस्या सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडेर समाधान गर्नुपर्ने डाँगीको भनाइ छ।

उनले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच सहकार्य बलियो बनाएर मात्रै उत्पादित विद्युत्को अधिकतम उपयोग, आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार तथा विद्युत् निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।

प्रसारणलाइन ढिलाइको क्षतिपूर्ति माग

इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष पेस गरेको मागपत्रमा प्रसारणलाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवर्द्धकले भोगेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

प्रसारणलाइन उपलब्ध नभएसम्म ‘कन्टिन्जेन्सी’ तथा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको अभ्यास अन्त्य गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत् खरिद सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड एक्सेसलाई लगानीमैत्री बनाउने तथा ह्विलिङ शुल्क वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

पीपीए दर पुनरवलोकनदेखि बैंकयोग्य सम्झौतासम्म माग

इप्पानले लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति र वित्तीय अवस्थालाई आधार बनाएर पीपीए दर पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

उत्पादन अनुमतिपत्रभन्दा कम अवधिका लागि पीपीए भएका आयोजनाको बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि इप्पानको माग छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकबाट लगानी जुटाउन सकिने ‘बैंकएबल’ पीपीए तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद र नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ।

प्राधिकरणले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी र आरसीओडी थपसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएसँगै लामो समयदेखि रोकिएका साना जलविद्युत् आयोजनाले गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तर इप्पानले उठाएका १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए, प्रसारणलाइनको उपलब्धता, पीपीए दर, ग्रिड कनेक्सन र नीतिगत स्पष्टता जस्ता विषय अझै समाधान हुनुपर्ने देखिन्छ।

प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त संयन्त्र निर्माण तथा नियमित संवाद अघि बढाउने सहमतिले यी समस्या समाधानका लागि संस्थागत छलफलको बाटो भने खुला गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.