विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्र तथा प्रदेश तहका नेताहरूबीच मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको बैठकले सरकार सञ्चालन र आगामी कार्यदिशासम्बन्धी चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतका अनुसार बैठकमा सरकार सञ्चालन, मन्त्रालयको कार्यविभाजन, बजेट पुनरावलोकन तथा प्रदेशको नीतिगत प्राथमिकताका विषयमा छलफल भएको थियो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि सात सदस्यीय समिति

बैठकले प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न नेकपा कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिमा एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बोलगायतका नेताहरू सहभागी हुनेछन्। समितिले सत्ता साझेदार दलबीच सहमति जुटेका विषयलाई समेटेर सरकारको प्राथमिकता र कार्ययोजना तयार गर्नेछ।

बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी बजेटसमेत पुनरावलोकन गर्ने सहमति गरेको छ।

बजेट पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबारे अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग थप परामर्श गर्ने निर्णय भएको आङबोले जानकारी दिए।

सरकारको नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई पुनःव्यवस्थित गर्ने विषयमा सत्ता साझेदारबीच सहमति बनेको हो।

मन्त्रालय बाँडफाँटको जिम्मेवारी कार्की र आङबोलाई

नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयको बाँडफाँट र विभागीय जिम्मेवारी टुंग्याउने अधिकार एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोलाई दिइएको छ।

दुवै नेताले सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतृत्वसँग आवश्यक छलफल गरी मंगलबारसम्ममा मन्त्री र मन्त्रालयको अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भएको बताइएको छ।

मन्त्रालयको संख्या, कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने तथा मन्त्रीको नाम चयनका विषयमा अब दुई नेताबीचको छलफल निर्णायक हुने देखिएको छ।

बैठकले कोशी प्रदेशको नामकरणसँग जोडिएको विवाद समाधानका लागि अन्य राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेतासँग संवादलाई निरन्तरता दिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ।

त्यस्तै, प्रदेशसभामा विचाराधीन आवश्यक विधेयक पारित गर्ने र सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नयाँ विधेयकलाई समेत सहमतिका आधारमा द्रुत गतिमा अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

यसले नयाँ सत्ता समीकरणले सरकार सञ्चालनसँगै प्रदेशका दीर्घकालीन राजनीतिक तथा नीतिगत विवाद समाधानमा पनि संवादको बाटो रोज्ने संकेत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारी अघि बढिरहेका बेला नेकपा नेता इन्द्रबहादुर आङबोले भने आफू सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

आङबोले आफू मन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको र नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नहुने कुरा यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

यससँगै सत्ता साझेदारबीच मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढे पनि आङबो स्वयं भने सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन्।

बैठकका निर्णयसँगै कोशी प्रदेश सरकारमा एमाले–नेकपा सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने र साझा कार्यक्रममार्फत सरकार सञ्चालनलाई अघि बढाउने तयारी सुरु भएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.