काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि नेपालमा लगानी विस्तार गर्न २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय तथा उच्च करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे। उनले नाफा, पुनःलगानी, रोजगारी र राजस्वबीचको चक्रबारे चर्चा गर्दै सरकार निजी क्षेत्रको साझेदार बन्न चाहेको सन्देश दिए।

लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्दै उनले नेपालमा वैधानिक रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना भएको सम्पत्ति र कमाएको नाफाको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। सतहबाट हेर्दा सरकारको यो पहल सकारात्मक देखिन्छ।

तर, यहीबीच देशको औद्योगिक केन्द्र मानिने मोरङका उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसमक्ष दिएको सन्देश भने सरकारका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ।

‘हामी र हाम्रा छोराहरू उद्योगमा आएँ, तर नातिहरू आउँदैनन्।’

अनुभवी उद्योगीबाट आएको यो अभिव्यक्ति सामान्य गुनासो मात्र होइन। यसभित्र नेपालको औद्योगिक भविष्यप्रतिको गहिरिँदो अविश्वास, राज्यप्रतिको निराशा र नयाँ पुस्ताले उद्योग व्यवसाय रोज्न नचाहने अवस्थाको संकेत लुकेको छ।

सरकारले लगानीकर्तालाई बोलाएर ‘लगानी बढाउनुहोस्, उद्योग विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्’ भन्नु आवश्यक छ। तर लगानीकर्ताको विश्वास भाषणबाट मात्र निर्माण हुँदैन।

उद्योगीले सरकारी कार्यालयमा पाउने व्यवहार, कर प्रशासनको शैली, प्रहरीको भूमिका, नियमनको पूर्वानुमानयोग्यता, नीतिको स्थायित्व र आफ्नो लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षाको अनुभूति नै उसको वास्तविक विश्वासको आधार हो।

यहीँनेर अहिलेको विरोधाभास देखिन्छ।

एकातिर सरकार ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई थप लगानीका लागि आह्वान गरिरहेको छ। अर्कोतिर दशकौँदेखि नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका स्वदेशी उद्यमीले आफ्नै सन्तानलाई उद्योगमा आउन प्रेरित गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताइरहेका छन्।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको क्षमता र स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वासबीचको दूरी घटाउनु आजको मुख्य चुनौती हो।

संकट नयाँ होइन, तर निराशा नयाँ छ

नेपाली उद्योगीहरूले कठिन समय पहिले पनि भोगेका छन्।

माओवादी द्वन्द्वका क्रममा उद्योगी व्यवसायीले धम्की, चन्दा असुली र असुरक्षा सामना गरे। कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालका उद्योग नै बन्द गरे। तर त्यतिबेला पनि निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायको भविष्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको थिएन।

पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा समेत उद्योग तथा व्यवसायमा क्षति पुग्यो। उद्योगीहरूले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरे। तर त्यसपछि पनि धेरै व्यवसायीले खरानीबाटै पुनःउठ्ने अठोट व्यक्त गरे।

यसपटक भने ‘नातिहरू उद्योगमा आउँदैनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ।

यसले समस्या केवल तत्कालीन क्षति वा आर्थिक नोक्सानीमा सीमित नरहेको देखाउँछ। समस्या अब व्यवसायको पुस्तान्तरण र औद्योगिक भविष्यको विश्वाससँग जोडिएको छ।

उद्योगीलाई किन भविष्य देखिन छाड्यो?

नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्नु आफैँमा कठिन काम हो। लगानी गर्नुअघि उद्यमीले बजार, श्रम, कर, ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय जोखिमको मूल्याङ्कन गर्छ। तर उद्योग स्थापना गरिसकेपछि पनि यदि हरेक दिन नयाँ प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अन्योल र नियमनको अनिश्चितता सामना गर्नुपर्छ भने लगानीको आकर्षण घट्दै जान्छ।

उद्योगीका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम करको दर मात्र होइन।

नियम कहिले बदलिन्छ?

सरकारी निर्णय कहिले उल्टिन्छ?

कुन निकायले कुन बेला कस्तो व्याख्या गर्छ?

प्रशासनिक निर्णयविरुद्ध न्याय खोज्न कति समय लाग्छ?

यी प्रश्नको उत्तर स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्ताको जोखिम बढ्छ।

त्यसैले अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै ‘विश्वास’ नै लगानीको पहिलो आधार हो। तर त्यो विश्वास सरकारले मागेर होइन, आफ्नो व्यवहारबाट निर्माण गर्नुपर्छ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीभन्दा पहिले स्वदेशी उद्यमी

विदेशी लगानी नेपालका लागि आवश्यक छ। ठूलो पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर विदेशी लगानीकर्ताले पनि एउटा प्रश्न गर्छ—

‘नेपालका आफ्नै उद्योगीहरू यहाँ लगानी गर्न कति सुरक्षित र उत्साहित छन्?’

यदि स्वदेशी पुँजी पलायन भइरहेको छ, उद्योगीहरू नयाँ उद्योग खोल्न डराइरहेका छन् र नयाँ पुस्ता व्यवसायमा आउन चाहँदैन भने वैदेशिक लगानीका लागि मात्र आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न खोज्नु पर्याप्त हुँदैन।

स्वदेशी उद्यमी अर्थतन्त्रका पहिलो जोखिम वहनकर्ता हुन्। उनीहरूले बजारको अनिश्चितता, राजनीतिक परिवर्तन, प्रशासनिक जटिलता र आर्थिक संकट सबैभन्दा पहिले सामना गर्छन्।

त्यसैले उनीहरूको विश्वास जित्नु नै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार बन्न सक्छ।

प्रहरी र प्रशासनको व्यवहार पनि लगानीको वातावरण हो

उद्योगीहरूले उठाएको अर्को गम्भीर विषय सरकारी अधिकारी तथा सुरक्षा निकायको व्यवहारसँग सम्बन्धित छ।

कानुन उल्लङ्घन भएको छ भने अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। व्यवसायी पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। तर राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धान, खानतलासी वा नियन्त्रणका प्रक्रिया कानुनी, मर्यादित, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने, अनावश्यक दबाब दिने वा कुनै उद्योगीमाथि कारबाही गर्दा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने शैलीले लगानीको वातावरण बिगार्छ।

सरकारले एकातिर ‘तपाईंहरू हाम्रा साझेदार हुनुहुन्छ’ भन्ने र अर्कोतिर राज्यका निकायबाट उद्यमीले आफू असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने सरकारी सन्देशको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।

उद्योगीको उक्त भनाइको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यही हो।

एउटा पुस्ताले उद्योग सुरु गर्छ। अर्को पुस्ताले त्यसलाई विस्तार गर्छ। तर तेस्रो पुस्ताले त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहँदैन भने त्यो केवल एउटा परिवारको समस्या होइन।

यो औद्योगिक संस्कृतिको संकट हो।

नयाँ पुस्तासँग विकल्प धेरै छन्। उनीहरू नेपालमै उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा विदेशमा अध्ययन, रोजगारी वा लगानी गर्न सजिलो ठान्न सक्छन्। यदि नेपालमा उद्यम गर्दा अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट र सामाजिक असुरक्षा बढी देखिन्छ भने पुँजी र प्रतिभा दुवै बाहिरिन सक्छन्।

यसकारण ‘नातिहरू आउँदैनन्’ भन्ने वाक्यलाई सरकारले एउटा उद्योगीको भावनात्मक प्रतिक्रिया भनेर मात्र बुझ्नु हुँदैन।

यसलाई नेपालको औद्योगिक पुस्तान्तरणको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्छ।

अब भाषणभन्दा व्यवहार आवश्यक

अर्थमन्त्रीको निजी क्षेत्रसँगको संवाद सकारात्मक सुरुआत हो। तर अब त्यस्ता संवादबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।

नेपाललाई चाहिएको छ—

• दीर्घकालीन र स्थिर औद्योगिक नीति
• कर प्रणालीमा पूर्वानुमानयोग्यता
• प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण
• उद्योगीको लगानी र सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षा
• सरकारी निकायबीच समन्वय
• छिटो र निष्पक्ष विवाद समाधान
• उद्योगका लागि भरपर्दो पूर्वाधार
• स्वदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन
• नयाँ पुस्तालाई उद्यममा आकर्षित गर्ने वातावरण
• निजी क्षेत्रसँग निरन्तर र संस्थागत संवाद

सरकारले प्रत्येक पटक उद्योगीलाई बोलाएर ‘लगानी गर्नुहोस्’ भन्नुभन्दा पहिले उद्योगीलाई किन लगानी गर्न डर लागिरहेको छ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको लगानी आह्वान र मोरङका उद्योगीको निराशाबीच देखिएको विरोधाभास वास्तवमा सरकारका लागि एउटा ठूलो परीक्षा हो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नु राम्रो हो। तर नेपाली उद्योगीलाई आफ्नो भविष्य आफ्नै देशमा देखाउन सक्नु अझ महत्वपूर्ण हो।

आजको उद्योगीले आफ्ना छोरालाई उद्योगमा ल्याउन सकेको छ भने त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रको निरन्तरता देखाउँछ। तर नाति पुस्ताले उद्योगबाट दूरी बनाउन थालेको छ भने त्यसले भविष्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएको संकेत गर्छ।

त्यसैले अर्थमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग गरेको संवादलाई मोरङका उद्योगीको गुनासोसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ।

सरकारले अब एउटा सरल प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ—

‘हामीसँग भएका उद्योगीलाई कसरी रोक्ने होइन, उनीहरूका नातिनातिनासम्म नेपालमै उद्योग गर्ने सपना कसरी जगाउने?’

यसको उत्तर भाषणमा होइन, नीति, व्यवहार र परिणाममा खोजिनुपर्छ।

Originally published on abcnews.com.np.