काठमाडौँ । दक्षिण ललितपुरबाट फर्किँदै गर्दा एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएका बलमान सापकोटा सरलाई चियाको दोकानबाहिर भेटिएँ। हुस्सुले ढाकेको चिसो वातावरणमा सामान्य कुराकानीपछि राजनीतिक प्रसङ्ग सुरु भयो।

सरले जर्मनीबाट छोराले हासिल गरेको उपाधिको विषयभन्दा बढी बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।

‘चुरोट कम गर्नुपर्छ सर, अब,’ भनेपछि उहाँले घरमा चलिरहेको किचकिचको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो। कुराकानी विस्तारै बालेनलाई काम गर्न नदिइएको हो कि भन्ने प्रश्नतर्फ मोडियो। पुराना राजनीतिक दलहरूको गतिविधिप्रति उहाँको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्थ्यो।

उहाँको प्रश्न थियो—‘बालेनलाई काम गर्न किन नदिएका हुन्? पुराना पार्टीहरूको छटपटी किन यस्तो?’

उहाँको गुनासो थियो, बालेन सरकारले काम गर्न सकेन भनेर केही समयमै निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

“बिनासित्तिमा काम गरेन बालेन सरकारले भनेर आलोचना गर्नेहरू बढेका छन्। समय लाग्दैन र? जादुको छडी हो र, एक झड्कामा सबै परिवर्तन हुन्छ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

उहाँको आक्रोशमा एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न लुकेको थियो—निर्वाचनबाट आएको नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने पर्याप्त समय र अवसर दिने कि नदिने?

सामाजिक सञ्जालमा सरकारबारे आउने प्रतिक्रियाले आफूलाई विचलित बनाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो।

“जनताबाट म्यान्डेट लिएर आएको सरकारलाई यो वा त्यो नाममा फेल भइसक्यो भन्ने कुरा सुन्दा उदेक लाग्छ,” उहाँको भनाइ थियो।

लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ। अझ सशक्त आलोचना नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। तर निर्वाचनबाट जनताको मत पाएर आएको सरकारलाई काम गर्ने अवसर नै नदिई असफल घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ।

देश कसले बनाउने भन्ने प्रश्नभन्दा देश बन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो।

कुनै दल वा व्यक्तिले देश निर्माणको नेतृत्व गरिरहेको छ भने उसको प्रयासलाई परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि निश्चित समय, नीति कार्यान्वयनको अवसर र प्रशासनिक सहयोग आवश्यक हुन्छ।

जनादेशको अर्थ के हो?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार जनताको मत र जनादेश हो।

जनताले कुनै व्यक्ति वा दललाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिएपछि त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर मूल्याङ्कनको आधार तत्काल देखिने लोकप्रियता वा सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रिया मात्र हुनु हुँदैन।

नेपालमा नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्वको अपेक्षासँगै उदाएका वालेन्द्र शाहका हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ।

जनताले काम गर्ने अवसर दिएको नेतृत्वलाई पर्याप्त समय नदिई निरन्तर विवादमा तान्ने, असफल देखाउने वा बदनाम गर्ने प्रवृत्तिले सरकार मात्र होइन, देशकै विकास प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ।

यसको अर्थ सरकारलाई आलोचना गर्न नहुने होइन।

सरकारको आलोचना आवश्यक छ, तर आलोचना तथ्यमा आधारित र सुधारमुखी हुनुपर्छ।

नेपालको राजनीतिमा एउटा पुरानो प्रवृत्ति छ—निर्वाचनबाट जनताको विश्वास जितेर आएको नेतृत्वलाई केही समय नबित्दै असफल घोषणा गर्ने।

सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने, योजना अधुरै छाडिने र प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा पर्ने समस्या नेपालमा नयाँ होइन।

कुनै पनि नेतृत्वका लागि आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न निश्चित समय चाहिन्छ। विकासका ठूला आयोजना, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र लगानीको वातावरण एकै दिनमा परिवर्तन हुँदैन।

सरकारलाई काम गर्न समय दिनु भनेको सरकारलाई निरंकुश छुट दिनु होइन।

बरु यसको अर्थ हो—सरकारलाई स्पष्ट लक्ष्यका आधारमा काम गर्न दिने र त्यसपछि परिणामका आधारमा कठोर मूल्याङ्कन गर्ने।

प्रतिपक्षको भूमिका झन् महत्वपूर्ण

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकार ढाल्ने प्रयासमा मात्र सीमित हुँदैन।

संसारका परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकार र प्रतिपक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर राष्ट्रिय हितका विषयमा सहकार्य पनि हुन्छ।

सरकारका कमजोरी औँल्याउनु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हो। त्यससँगै वैकल्पिक नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पनि उसको दायित्व हो।

राष्ट्रिय संकट, सार्वभौमिकता, सुरक्षा वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिन सक्नु लोकतन्त्रको परिपक्वताको संकेत हो।

त्यसैले आलोचनाको उद्देश्य सरकारलाई असफल बनाउनु होइन, सरकारलाई अझ राम्रो काम गर्न बाध्य बनाउनु हुनुपर्छ।

रास्वपाभित्रकै अन्तर्विरोध

तर सत्तामा रहेको दलभित्रै सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा देखिने असन्तुष्टिले अर्को प्रश्न जन्माएको छ।

रास्वपाका केही सांसदले आफ्नै सरकारप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुले पार्टीभित्रको समन्वय र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

महामन्त्रीस्तरका नेताबाट आफ्नै पार्टीको सरकारबारे सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु पनि राजनीतिक रूपमा गम्भीर विषय हो।

सत्तारुढ दलभित्र बहस हुनु लोकतन्त्रविरोधी होइन। बरु आन्तरिक बहस आवश्यक हुन्छ। तर पार्टीको आन्तरिक बहस र सार्वजनिक असन्तुष्टिबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ।

सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले सरकारको कमजोरी औँल्याउँदा समाधानको बाटो पनि देखाउन सक्नुपर्छ।

नेपाललाई अहिले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकास चाहिएको छ।

लगानीको वातावरण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाको सुधार तत्काल देखिने राजनीतिक नाराभन्दा धेरै महत्वपूर्ण विषय हुन्।

यी सबै कामका लागि स्थिर नीति र निरन्तरता आवश्यक हुन्छ।

हरेक नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्ने अवसर नै नदिई निरन्तर विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र सत्ता परिवर्तनको खेलमा अल्झाइरहने हो भने त्यसको मूल्य अन्ततः जनताले नै चुकाउनुपर्छ।

विदेशी लगानीकर्ता र विकास साझेदारले पनि स्थिर र उत्तरदायी शासन खोज्छन्। आम नागरिकले पनि हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भएको होइन, आफ्नो जीवनमा सुधार आएको हेर्न चाहन्छन्।

स्थिरता भनेको आलोचनाविहीन शासन होइन

यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ—सरकारलाई समय दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ सरकारका गल्तीमा आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन।

कानुनविपरीत काम भए प्रश्न उठाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार भए अनुसन्धान हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भए कारबाही हुनुपर्छ। नीति गलत भए त्यसको आलोचना हुनुपर्छ।

तर प्रमाणबिनाको आरोप, व्यक्तिगत आक्रमण र केही महिनामै असफलताको प्रमाणपत्र बाँड्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ होइन।

सरकारलाई काम गर्न दिने र कामको परिणाम माग्ने—यी दुई कुरा एकअर्काका विरोधी होइनन्।

बरु यही नै परिपक्व लोकतन्त्रको आधार हो।

बालेन शाह सफल हुन्छन् कि असफल—यसको अन्तिम फैसला इतिहास र जनताले गर्नेछन्।

अहिले नै उनलाई सफल वा असफल भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वलाई काम गर्ने अवसर दिइएको छ कि छैन?

यदि सरकारसँग स्पष्ट नीति छ भने त्यसको परिणाम माग्नुपर्छ।

यदि सरकार गलत बाटोमा छ भने सच्याउन दबाब दिनुपर्छ।

यदि भ्रष्टाचार छ भने छानबिन गर्नुपर्छ।

तर सरकारलाई कामै गर्न नदिने, निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गर्ने र त्यसपछि उसैलाई असफल भएको आरोप लगाउने राजनीतिक संस्कार भने अन्त्य हुनुपर्छ।

नेपालले अब व्यक्ति होइन, संस्था र परिणाममा आधारित राजनीतिक संस्कार खोज्नुपर्छ।

बालेन सफल होऊन् वा असफल—त्योभन्दा ठूलो कुरा नेपाल सफल हुनुपर्छ।

र त्यसका लागि सरकारलाई काम गर्ने अवसर, प्रतिपक्षलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी र नागरिकलाई तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने विवेक आवश्यक छ।

लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गरौँ, तर काम गर्ने अवसर पनि दिऔँ। अन्ततः जनताले परिणामका आधारमा फैसला गर्नेछन्।

Originally published on abcnews.com.np.