काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिले गरेको विधान संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढालगायतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले विधानको १९औँ संशोधनलाई हाललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले तदर्थ समितिले विधान संशोधन गर्ने अधिकार राखेको नदेखिएको भन्दै उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै अधिकारक्षेत्रविहीन र विधानविपरीत देखिएको जनाएको छ।

विधान संशोधनको अधिकार केन्द्रीय सभालाई

सर्वोच्चको आदेशमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान, २०२० को दफा ५८ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै विधान संशोधन गर्ने अधिकार केन्द्रीय सभालाई मात्र रहेको व्याख्या गरिएको छ।

विधानअनुसार संशोधनका लागि कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

तर, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तदर्थ समितिलाई दिएको कार्यादेश तथा कार्यक्षेत्रगत शर्त (TOR) मा विधान संशोधन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

यस आधारमा तदर्थ समितिले गरेको विधान संशोधनको वैधानिकतामाथि अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।

‘आवश्यकताको सिद्धान्त’को आधार

तदर्थ समितिले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ (Doctrine of Necessity) लाई आधार बनाउँदै २०८३ वैशाख ४ गते विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमै उक्त निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमा ‘अधिकारक्षेत्रविहीन एवम् विधानविपरीत’ देखिएको ठहर गरेको छ।

अर्थात्, विशेष परिस्थिति वा आवश्यकता देखाउँदै तदर्थ समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विधान संशोधन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अदालतले संशोधनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको हो।

अन्तिम फैसला नआएसम्म संशोधन रोकियो

सर्वोच्चले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संशोधित विधान कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

त्यसैगरी अदालतले विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ। अब सम्बन्धित पक्षले विधान संशोधन गर्ने अधिकार तदर्थ समितिसँग कसरी आयो भन्ने लगायतका विषयमा अदालतसमक्ष जवाफ दिनुपर्नेछ।

यस आदेशसँगै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानको १९औँ संशोधन तत्काल कार्यान्वयनमा जाने बाटो रोकिएको छ। यद्यपि, अन्तिम फैसला नआएसम्म संशोधनको वैधानिकताबारे अन्तिम निष्कर्ष भने निस्किएको छैन।

Originally published on abcnews.com.np.