काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाएर विस्थापित गरिएका परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिए पनि उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अझै अन्योलमा परेको छ।

सरकारले अव्यवस्थित बस्ती हटाएर विस्थापितको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने बताउँदै आएको भए पनि कहाँ र कसरी पुनःस्थापना गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक हुन सकेको छैन। वर्षौँदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट हटाइएपछि विस्थापितको घरवाससँगै रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनसमेत प्रभावित भएको छ।

भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुमन चौधरीले बस्ती हटाइएपछि परिवारको भविष्य अनिश्चित बनेको बताए। उनका अनुसार अस्थायी आश्रयमा बस्नुपर्दा परिवारमा निराशा बढ्दै गएको छ।

बस्ती हटाएपछि चारको मृत्यु

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु भएपछि चार जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये तीन जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ।

वैशाख १८ गते टेकुस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आएका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले वाग्मती नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेका थिए। काठमाडौं–१४ स्थित फोहोरमैला संकलन केन्द्रनजिक उनको शव फेला परेको थियो।

राईका छोरा सविनका अनुसार घर र आश्रय गुम्ने तथा परिवारलाई कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ताले उनका बुबा तनावमा थिए। बस्ती भत्काउने अभियानबारे जानकारी पाएपछि उनी भविष्यप्रति थप चिन्तित बनेको सविनले बताए।

मनोहरा क्षेत्रमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्ने खबर फैलिएपछि १९ वर्षीय रविन तामाङले पनि आत्महत्या गरेको बताइएको छ। घर भत्किने डर र भविष्यको अनिश्चितताका बीच भएको उनको मृत्युले परिवारलाई थप पीडामा पारेको छ।

त्यस्तै, तीनकुने–गैरीगाउँ क्षेत्रबाट विस्थापित ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको उपचारका क्रममा जेठ २१ गते मृत्यु भएको थियो। बस्ती हटाएपछि उनी कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संगमा आश्रय लिन पुगेका थिए।

होल्डिङ सेन्टरमै मृत्यु

भक्तपुरको बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा परिवारसहित बस्दै आएका ५७ वर्षीय हिरालाल पासवानको साउन २८ गते मृत्यु भएको छ। उनी होल्डिङ सेन्टरमै मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका डीएसपी तथा प्रवक्ता दीपककुमार कार्कीले जानकारी दिए।

पासवानको मृत्युबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

पुनःस्थापनाबिनै विस्थापन ?

बस्ती हटाएपछि विस्थापित परिवारको बसोबास मात्रै होइन, रोजगारी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार, बालबालिकाको शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासमेत प्रभावित भएको छ।

वर्षौँदेखि बस्दै आएको घर भत्किएपछि अहिले उनीहरू अस्थायी आश्रयमा निर्भर छन्। तर होल्डिङ सेन्टरबाट कहिले, कहाँ र कसरी पुनःस्थापना गरिने भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नपाउँदा विस्थापित परिवार थप अन्योलमा छन्।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानसँगै चार जनाको मृत्यु भएको घटनाले विस्थापनअघि पुनःस्थापना र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना किन बनाइएन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिए पनि विस्थापित परिवारको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन आवासको सुनिश्चितता गर्न नसके अभियानको मानवीय पक्षमा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.