काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर भएका रिटहरू अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने बाटो खुलेको छ।

आयोगविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यसअघि नै छानबिनका कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दामा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न’ रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन उपयुक्त हुने प्रशासनिक टिप्पणी गरेको हो।

यससँगै आयोगको वैधता, यसको अधिकार क्षेत्र र पूर्वन्यायाधीशसहित विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषय थप गम्भीर संवैधानिक बहसमा प्रवेश गरेको छ।

कसरी पुग्यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा?

आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा गत असार २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले तत्काल छानबिन कार्य अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त इजलासले विवादको प्रकृति हेर्दै रिटलाई तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेशसमेत दिएको थियो।

त्यसपछि आयोगको अधिकार क्षेत्र र गठनसम्बन्धी प्रश्न उठेका रिटहरू पूर्ण इजलासमा विचाराधीन थिए। तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको निष्कर्षसहित प्रशासनिक टिप्पणी तयार गरेको हो।

उक्त टिप्पणी गत साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गरिएको बताइएको छ।

संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भए त्यस्तो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट हेर्न सकिने व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा मुद्दालाई पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

निवेदकले के भने?

रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायका अनुसार अब यी मुद्दाहरू पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने अवस्था बनेको छ।

उनले सर्वोच्च प्रशासनले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने भन्दै टिप्पणीसहित प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पठाएको जानकारी आफूले पाएको बताएका छन्।

यसअघि लिगल इनोभेसन एन्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता उपाध्याय, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल तथा पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहलगायतले आयोगको गठन र अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न रिट दायर गरेका थिए।

आयोग गठनमै उठेको थियो संवैधानिक प्रश्न

सरकारले २०८३ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।

सरकारले पछिल्लो २० वर्ष अर्थात् २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको हो।

तर आयोग गठन भएलगत्तै यसको संवैधानिक तथा कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्यो। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशलाई मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य निकायमा जिम्मेवारी दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय विवादको एउटा प्रमुख आधार बनेको छ।

आयोगले कसको सम्पत्ति छानबिन गर्ने?

सरकारको निर्णयअनुसार आयोगलाई पछिल्लो दुई दशकमा शासन–प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन अघि बढाउन सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध थप रिटसमेत दायर भएका थिए।

रिट निवेदकहरूले आयोगलाई संविधान र प्रचलित कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको दाबी गरेका छन्। विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था र विभिन्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने अधिकारका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।

अन्तरिम आदेशपछि आयोगको काम रोकियो

असार २६ गतेको संयुक्त इजलासको आदेशपछि आयोगको छानबिन प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।

त्यसपछि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले समेत आयोगका कामकारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशको मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो।

आयोगले असार २९ गते जारी गरेको सूचनामा भने बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका अधिकारी, महाभियोग लाग्ने तथा अख्तियारको छानबिन क्षेत्राधिकारबाहिर रहेका पदाधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिको हकमा छानबिन नरोकिने संकेत गरेको थियो।

तर त्यसपछि आएको अर्को अन्तरिम आदेशले आयोगको उक्त कदमसमेत विवादमा परेको थियो।

अब संवैधानिक इजलासमा के हुन्छ?

अब मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि आयोग गठनको वैधानिकता, यसको अधिकार क्षेत्र, संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई दिएको संरक्षण, अख्तियारको क्षेत्राधिकार र सरकारलाई छुट्टै सम्पत्ति छानबिन संयन्त्र गठन गर्ने अधिकारलगायतका विषयमा संवैधानिक व्याख्या हुने देखिएको छ।

यसअघि पूर्ण इजलासमा जाने तयारीमा रहेको विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि सुनुवाइको प्रकृति पनि फरक हुनेछ। संवैधानिक इजलासले आयोग गठन नै संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने मूल प्रश्नमा व्याख्या गर्न सक्ने भएकाले यसको फैसला आयोगको भविष्यका लागि निर्णायक बन्नेछ।

हालसम्म सर्वोच्च अदालतका अन्तरिम आदेशका कारण आयोगको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। अब संवैधानिक इजलासबाट हुने सुनुवाइ र त्यसपछि आउने आदेशले आयोगले छानबिन अघि बढाउन पाउने वा नपाउने विषयको टुंगो लगाउनेछ।

यस विवादले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सम्पत्ति छानबिन अभियान र संवैधानिक निकायहरूको अधिकार क्षेत्रबीचको सीमाबारे समेत महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्न उठाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.