काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्ने विषयमा सुनुवाइँको व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको नेतृत्व र वैधानिकतासम्बन्धी निवेदनमा सुनुवाइँको बाटो खोलेको बताएका छन्।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शर्माले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्दा सुनुवाइँको अपेक्षा नगरिएको बताए।

“यो मुद्दा खासगरी नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ सँग अद्यावधिकसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले सुनुवाइँ त्यसले अपेक्षा गर्दैनथ्यो। तर पनि सुनुवाइँ भयो,” उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले हालै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तथा वैधानिकतासम्बन्धी निवेदनमा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ। कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएका बेला शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। सोही दिन कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ।

दल विभाजन र अद्यावधिकको विषय

शर्माले कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगमा गएको बताए।

उनका अनुसार दल विभाजनको विषय दफा ३३ अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यस अवस्थामा पक्ष–विपक्षको बहस र सुनुवाइँको प्रक्रिया स्वाभाविक हुने थियो। तर कांग्रेसको हकमा पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्ने विषय भएकाले फरक कानुनी व्यवस्था लागू हुने उनको दाबी छ।

“राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ ले दल विभाजनसम्बन्धी विषयमा सुनुवाइँको ढोका खोल्छ। यदि दल विभाजन गर्ने कोणबाट संख्या लिएर गएका थियौँ भने स्वाभाविक रूपमा पक्ष–विपक्ष बहसको कुरा हुन्थ्यो,” उनले भने।

निर्वाचन आयोगमा पार्टीको विषयमा भएको निर्णयपछि त्यसमा चित्त नबुझेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पुगेको उनले बताए। पटक–पटकको छलफलपछि वैशाख ४ गते फैसला भएको र त्यसपछि सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास गरिएको शर्माको भनाइ छ।

“त्यो फैसला गरेपछि सबैलाई जोडेर लिएर जाऊँ भनेर सात बुँदामा हामी गयौँ। त्यो टुंगोमा पुग्ने क्रम हुँदै थियो। अहिले अचानक पुनरावलोकनको ढोका खुल्यो,” उनले भने।

सर्वोच्चको निर्णयलाई अवसरका रूपमा लिने

सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको बाटो खोलेको विषयलाई आफूहरूले नकारात्मक रूपमा नलिएको शर्माले बताए। अदालतको प्रक्रियाप्रति सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब कांग्रेसको वैधानिकता र विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएका विषयलाई तथ्य र कानुनका आधारमा स्पष्ट पार्ने बताए।

“अद्यावधिक गर्दैगर्दा सुनुवाइँ गर्नुपर्ने भन्ने नेपालको कानुन, संविधान, कुनै दफा–उपदफामा छैन। तर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार दिइएन भनेर भनिएको विषयलाई पनि हामीले नकारात्मक रूपमा लिएका छैनौँ। यसलाई एउटा अवसरका रूपमा लिएका छौँ,” उनले भने।

अब विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसको वैधानिक अवस्था, राजनीतिक घटनाक्रम र कानुनी तथ्यलाई अदालतमा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने शर्माले बताए।

“दृढतापूर्वक केस्रा–केस्रा केलाएर विशेष महाधिवेशनका पछाडि के वैधानिक व्यवस्था थियो, राजनीतिक सत्य के थियो र वैधानिक तथ्य के थियो, हामीले राख्ने नै छौँ,” उनले भने।

शर्माका अनुसार अब सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसको नेतृत्व तथा वैधानिकतासम्बन्धी विषयमा थप छलफल हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.