विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ। पटक–पटकको छलफलपछि नेकपालाई चार वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको हो।

यसअघि प्रदेशसभामा दलहरूको सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुनुपर्ने भन्दै एमालेले नेकपालाई तीन वटा मन्त्रालय मात्रै दिने अडान राखेको थियो। तर नेकपाले तीन मन्त्रालयमा सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएपछि लामो समयदेखि सहमति हुन सकेको थिएन।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। दुई नेताबीचको छलफलपछि एमालेले नेकपालाई थप एक मन्त्रालय दिने सहमति जनाएको हो।

नेकपाले पाउने मन्त्रालय

स्रोतका अनुसार नेकपाले भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाउनेछ। यसबाहेक नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गरेर नेकपालाई नै दिने तयारी गरिएको छ।

हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कोशी प्रदेशमा नौ वटा मन्त्रालय छन्। अब मन्त्रालयको संख्या १० पुर्‍याउने सहमति भएको छ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संस्कृति र पर्यटन तथा वन, वातावरण मन्त्रालयबाट पर्यटनसम्बन्धी क्षेत्र छुट्याएर ‘उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय’ गठन गर्ने तयारी छ। उक्त नयाँ मन्त्रालय नेकपालाई दिने योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रालय नटुक्र्याउने पक्षमा रहे पनि पछिल्लो छलफलपछि नयाँ मन्त्रालय गठन गर्न सहमत भएको बताइएको छ।

ओलीको स्वीकृतिपछि औपचारिक निर्णय

मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा प्रारम्भिक सहमति भए पनि औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराएपछि अन्तिम टुंगो लगाइनेछ।

पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशस्तरमा भएको छलफल लगभग निष्कर्षमा पुगे पनि अध्यक्ष ओलीको सुझावपछि अन्तिम निर्णय हुने बताए।

नेकपाभित्र पनि भागबन्डा

सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रालयको विषयमा नेकपाभित्र पनि आन्तरिक भागबन्डा गरिएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एकतापछि बनेको नेकपामा साबिकको शक्ति सन्तुलनअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।

कोशी प्रदेशसभामा नेकपाका १७ सांसद छन्। तीमध्ये पूर्वमाओवादी केन्द्रका १३ र पूर्वएकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्।

आन्तरिक सहमतिअनुसार पूर्वएकीकृत समाजवादीबाट एक जना र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट तीन जना मन्त्री बनाउने तयारी छ।

मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाउन नेकपाले शनिबार दिउँसो २ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा बस्ने बैठकले मन्त्रीहरूको नाम तथा सरकारमा पार्टीको भूमिकाबारे अन्तिम निर्णय गर्ने प्रमुख सचेतक विद्या चाम्लिङले जानकारी दिएकी छन्।

Originally published on abcnews.com.np.