दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सोमबार दिउँसो ३ बजे शपथग्रहण समारोहबाट गरिने तयारी छ। मन्त्रालयको संख्या टुंगिए पनि कुन दलले कुन–कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।

शुक्रबार भएको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरी मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेका हुन्।

एमालेको भागमा पाँच, नेकपाको चार मन्त्रालय

सहमति अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय सम्हाल्नेछ। अर्थ र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय एमालेकै नेतृत्वमा रहने सहमति भएको बताइएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने नेकपाको भागमा पर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहेको नेताहरूले बताएका छन्।

यद्यपि, कुन मन्त्रालय कुन दलको भागमा पर्ने भन्ने विस्तृत विवरण आइतबार सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

नयाँ मन्त्रालय नथपिने

मन्त्रालयको संख्या बढाउन नयाँ मन्त्रालय थप्ने वा विद्यमान मन्त्रालय फुटाउनेभन्दा हाल कायम मन्त्रालयकै कार्यक्षेत्र मिलाएर सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

एमालेले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैले एमालेतर्फ तत्काल मन्त्री हेरफेर नहुने भएको छ।

उता नेकपाले भने सरकारमा नयाँ अनुहार पठाउने तयारी गरेको छ। सोलुखुम्बुका गोम्बु शेर्पा, इलामकी खिनु लङ्वा लिम्बु, मोरङकी गीता तिम्सिना र ओखलढुङ्गाका बाबुराम गौतमलगायतलाई मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

नेकपाको भागमा स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार

सहमतिको प्रारम्भिक खाकाअनुसार यसअघि नेपाली कांग्रेसले सम्हाल्दै आएका केही मन्त्रालय नेकपाको भागमा पर्नेछन्। स्वास्थ्य, कृषि, वन तथा पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेकपाले सम्हाल्ने तयारी छ।

यद्यपि, सामाजिक विकास र कृषि मन्त्रालयबीच साटफेर हुन सक्ने सम्भावनाबारे पनि दुई दलबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। सोमबार मन्त्रीहरूको शपथपछि बुधबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा बैठक बस्ने र सो बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ।

बजेट पारित भएपछि लामो समयदेखि स्थगित प्रदेश सभा बैठक पनि बुधबारदेखि पुनः सञ्चालन हुने भएको छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइँदै

एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिएसँगै नयाँ सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ।

सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन साझा प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई चाँडै अन्तिम रूप दिने तयारी छ। मन्त्रालयको आन्तरिक जिम्मेवारीमा आवश्यक हेरफेर गर्नुपरे मुख्यमन्त्री कार्की र नेकपा संसदीय दलका नेता आङ्बोबीच सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ।