म्याग्दी । म्याग्दीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको संख्या उच्च रहँदै आएको बेला यसको कारण र उद्देश्यमा समेत परिवर्तन देखिन थालेको छ। विगतमा पारिवारिक बेमेल, वैवाहिक असमझदारी तथा घरेलु विवाद सम्बन्धविच्छेदका प्रमुख कारण हुने गरेकामा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी तथा ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मार्फत विदेश जाने उद्देश्यसँग जोडिएका सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्न थालेको पाइएको छ।

जिल्ला अदालत म्याग्दीको तथ्यांकले सम्बन्धविच्छेद जिल्लाको न्यायिक प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अदालतमा दर्ता भएका कुल ५९१ मुद्दामध्ये ३४५ वटा अर्थात् करिब ५८ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका थिए।

अदालतका श्रेस्तेदार जगतबहादुर भण्डारीका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी २८५ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने ६० वटा मुद्दा चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका छन्।

चार वर्षदेखि तीन सय हाराहारीमा सम्बन्धविच्छेद

म्याग्दीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर उच्च देखिन्छन्।

अदालतको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २८०, २०७९/८० मा ३०३, २०८०/८१ मा ३०० र २०८१/८२ मा ३१४ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र दर्ता भएका २९८ नयाँ सम्बन्धविच्छेद मुद्दामध्ये २५९ वटा महिलाले र ३९ वटा पुरुषले दायर गरेका थिए।

यसले सम्बन्धविच्छेदको कानुनी प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता निकै बढी रहेको देखाउँछ। तर मुद्दाको संख्या मात्रले सम्बन्धविच्छेदका पछाडि रहेका सामाजिक, आर्थिक र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कारणलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्दैन।

‘सम्बन्ध टुटाउने’भन्दा ‘विदेश जाने’ उद्देश्य?

म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीका अनुसार जिल्लामा देखिएको नयाँ प्रवृत्तिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनसँग सम्बन्धित छ।

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा पति वा पत्नीमध्ये एक जना विदेशमा रहेका बेला अर्को व्यक्तिलाई ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा विदेश लैजान आवश्यक कागजात तथा वैवाहिक स्थिति मिलाउन सम्बन्धविच्छेदको कानुनी प्रक्रिया प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने विदेश जाने प्रयास सफल नभएपछि पुनः विवाह गर्ने वा सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने घटनासमेत देखिएको सुवेदीको भनाइ छ।

यसले सम्बन्धविच्छेदलाई केवल वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्यका रूपमा नभई कतिपय अवस्थामा वैदेशिक आप्रवासन व्यवस्थापनको एउटा साधनका रूपमा समेत प्रयोग गर्न थालिएको संकेत गर्छ।

वैदेशिक रोजगारीले बदल्दैछ पारिवारिक संरचना

म्याग्दीबाट लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया, जापान, पोर्चुगल, क्यानडा लगायतका मुलुकमा जाने क्रम बढेसँगै वैवाहिक सम्बन्ध र पारिवारिक संरचनामा समेत त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।

युवा तथा वयस्क उमेरका मानिस विदेश गएपछि नेपालमा रहेका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको जिम्मेवारी प्रायः वृद्ध अभिभावक वा माइती–ससुराली पक्षमा पुग्ने गरेको छ।

यसले परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याए पनि बालबालिकाको हेरचाह, वैवाहिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध र पारिवारिक भूमिकामा नयाँ दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारीले केवल आयआर्जनको संरचना परिवर्तन गरेको छैन; यसले विवाह, परिवार र सम्बन्धको परम्परागत संरचनामै परिवर्तन ल्याइरहेको छ।

अदालतमा विवाह पनि, सम्बन्धविच्छेद पनि

म्याग्दीमा वैवाहिक सम्बन्ध र विदेश जाने योजनाबीचको सम्बन्ध देखाउने अर्को तथ्य अदालतमा दर्ता भएका विवाहसम्बन्धी घटनाले पनि देखाउँछ।

गत आर्थिक वर्षमा अदालतमा ४४ जोडीले विवाह गरेका थिए।

यससँगै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको उच्च संख्या हेर्दा अदालतको अभिलेखमा विवाह र सम्बन्धविच्छेद दुवै प्रक्रियाको चाप देखिन्छ। तर प्रत्येक सम्बन्धविच्छेद वैदेशिक रोजगारीकै कारण भएको निष्कर्ष निकाल्न भने अदालतको तथ्यांकले अनुमति दिँदैन।

यस विषयमा थप विस्तृत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ।

सरकारी नीतिले समेत प्रभाव पार्न थालेको संकेत

जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाका अनुसार बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकका परिवारका सदस्यको आवासीय भिसासम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेपछि त्यहाँ जाने उद्देश्यले सम्बन्धविच्छेद गर्न आउनेको संख्या केही घटेको देखिएको छ।

यदि यस्तो परिवर्तनपछि सम्बन्धविच्छेदको संख्या घटेको हो भने यसले आप्रवासन नीति र वैवाहिक कानुनी प्रक्रियाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन सक्नेसंकेत गर्छ।

अर्थात् सम्बन्धविच्छेदको कारण अदालतको कोठाभित्र मात्र खोजेर पुग्दैन। वैदेशिक रोजगारी, भिसा नीति, पारिवारिक अर्थतन्त्र र आप्रवासनको सामाजिक प्रभावलाई समेत सँगसँगै हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

महिलाको अधिकारमा अदालत सतर्क

सम्बन्धविच्छेदका क्रममा महिलाहरूले सम्पत्ति वा अंश दाबी नगरी सम्बन्धविच्छेद गर्न सहमत हुने घटना पनि धेरै रहेको अदालतले जनाएको छ।

विशेषगरी केही महिलाले छोराछोरीको संरक्षण आफूले गर्ने सर्तमा अंश वा सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने गरेको श्रेस्तेदार भण्डारीको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा अदालतले महिलाले स्वतन्त्र इच्छाले निर्णय गरेकी हुन् कि दबाब, प्रभाव वा झुक्यानमा परेकी हुन् भन्ने विषयलाई संवेदनशील रूपमा हेर्ने गरेको जिल्ला न्यायाधीश थापाले बताएका छन्।

अंश वा सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने अवस्थामा महिलाका माइती पक्षका बाबु, आमा, दाजुभाइ, मामा वा अन्य भरपर्दा आफन्तलाई रोहवरमा राख्ने अभ्यास गरिएको अदालतको भनाइ छ।

यसको उद्देश्य सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा महिलाको अधिकार सुरक्षित गर्नु हो।

सम्बन्धविच्छेदपछि बालबालिकाको भविष्य के?

म्याग्दीमा सम्बन्धविच्छेदको बढ्दो दरलाई केवल अदालतमा थपिएको मुद्दाको संख्याका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

यससँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न बालबालिकाको भविष्य हो।

यदि सम्बन्धविच्छेद वैदेशिक रोजगारी वा भिसा प्रक्रियासँग जोडिएको छ भने त्यसको असर बालबालिकामाथि कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर सामाजिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

विदेश जाने अभिभावक, नेपालमा रहने अर्को अभिभावक, वृद्ध हजुरबा–हजुरआमा र बालबालिकाबीचको जिम्मेवारी संरचना बदलिँदा परिवारको परम्परागत ढाँचा कमजोर हुन सक्छ।

अदालतमा मुद्दा फछ्र्योट भए पनि समस्या सकिँदैन

सम्बन्धविच्छेदसँगै म्याग्दी अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको चुनौतीसमेत रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेका १३६ र नयाँ दर्ता भएका ४५५ गरी कुल ५९१ मुद्दामध्ये ३९२ अर्थात् ६६.३२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ। तीमध्ये २०४ वटा मिलापत्रबाट र १८८ वटा फैसलामार्फत टुंग्याइएका थिए।

फैसला कार्यान्वयनतर्फ पनि अदालतमा ठूलो दायित्व बाँकी छ। दोषी ठहर भएकाबाट ३ करोड ७२ लाख ४२ हजार ४९९ रुपैयाँ जरिवाना तथा ५४६ वर्ष ८ महिना १२ दिन कैद असुलउपर गर्न बाँकी रहेको तहसिलदार कृति थापाले जानकारी दिएका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा भने ७६ लाख ९० हजार ६३३ रुपैयाँ जरिवाना र ३८७ वर्ष ५ महिना २० दिन कैद असुलउपर गरिएको थियो।

सम्बन्धविच्छेदको तथ्यांकले देखाएको ठूलो सामाजिक परिवर्तन

म्याग्दीमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लगातार तीन सय हाराहारीमा रहनु आफैंमा महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत हो। त्यसमाथि यसको कारणमा पारिवारिक विवादसँगै वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासन र डिपेन्डेन्ट भिसाको उद्देश्य जोडिन थाल्नु समाजमा भइरहेको गहिरो परिवर्तनको संकेत हो।

यसलाई केवल ‘सम्बन्ध बिग्रियो’ भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको पछाडि वैदेशिक रोजगारीको अर्थतन्त्र, युवाको विदेश पलायन, बदलिँदो पारिवारिक संरचना, महिलाको कानुनी अधिकार, बालबालिकाको संरक्षण र आप्रवासन नीतिको प्रभाव जोडिएको छ।

त्यसैले म्याग्दीमा बढ्दो सम्बन्धविच्छेदलाई अदालतको तथ्यांकभन्दा बाहिर गएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ। यो न्यायिक मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनको पनि एउटा महत्वपूर्ण सूचक बन्दै गएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.