काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहको भेलामा पार्टीका सबै तहका समिति, क्रियाशील सदस्यहरूको सूची तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा महिला र युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

साङ्गठनिक समितिका संयोजक उमाकान्त चौधरीले प्रस्तुत गरेको पार्टी पुनर्संरचना तथा विधान परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावमा केन्द्रदेखि टोल तहसम्म कम्तीमा एक तिहाइ महिला र कम्तीमा एक चौथाइ ३० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रस्तावअनुसार तोकिएको कोटा पूरा नभए सम्बन्धित समिति वा प्रतिनिधित्वको सूचीले वैधता नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसबाट कांग्रेसलाई युवा, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक संगठनका रूपमा पुनर्संरचना गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

प्यानल प्रणाली निरुत्साहित गर्न प्रस्ताव

प्रस्तावमा पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनमा संस्थापन र इतर समूहका नाममा केन्द्रबाटै प्यानल घोषणा गरेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहदेखि नै केन्द्रका नेताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा प्यानल बनाएर चुनाव लड्दा कार्यकर्ताबीच मनमुटाव बढेको निष्कर्ष प्रस्तावमा निकालिएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर तर निष्ठावान् कार्यकर्ता पाखा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्य चयन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण खुला सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान र पूर्ण समावेशी पद्धतिबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उम्मेदवारीका लागि सदस्यताको अवधि तोक्न प्रस्ताव

विधान संशोधनमार्फत वडा तहको सभापति उम्मेदवार बन्न कम्तीमा पाँच वर्ष, अन्य तहका सभापति उम्मेदवार बन्न १० वर्ष र केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न १५ वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

टिकट वितरणमा प्राइमरी इलेक्सनको प्रस्ताव

कांग्रेसको टिकट वितरण प्रणालीमा समेत व्यापक सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार सीमित नेतामा केन्द्रित हुँदा तल्लो तहको सिफारिस र जनभावनाविपरीत टिकट वितरण हुने गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। यसले इमानदार कार्यकर्ताको मनोबल खस्किएको र पार्टीको पछिल्लो निर्वाचन पराजयमा केन्द्रीकृत तथा अपारदर्शी टिकट वितरण पनि कारण रहेको दाबी गरिएको छ।

उम्मेदवार चयनका लागि ‘प्राइमरी इलेक्सन’ र आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई ५०–५० प्रतिशत भार दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्का उम्मेदवार चयन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यबीच गोप्य मतदान गराउने र प्रारम्भिक निर्वाचन तथा आन्तरिक मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय संसदीय बोर्डले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ।

कांग्रेसको संगठन पुनरुत्थानमा जोड

साङ्गठनिक समितिले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई केवल विधानका प्राविधिक विषय संशोधन गर्ने दस्तावेज नभई कांग्रेसको संगठनात्मक पुनरुत्थानको अभियानका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

कांग्रेस आन्तरिक रूपमा बलियो र विधिको बाटोमा अघि बढ्न नसके लोकतन्त्र तथा संविधानसमेत संकटमा पर्न सक्ने भन्दै संगठनलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.