काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणअघि सातै प्रदेशका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद थालेको छ। नयाँ शिक्षा ऐनलाई व्यवहारिक, दूरदर्शी र सरोकारवालामैत्री बनाउन मन्त्रालयले प्रदेशगत रूपमा सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो।

अभियानअन्तर्गत शनिबार कोसी प्रदेशको विराटनगरमा पहिलो ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रोफेसर डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, प्रधानाध्यापक एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतम तथा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्यालय शिक्षा महाशाखाका प्रमुख शिव सापकोटालगायतले शिक्षा ऐन निर्माणका विषयमा धारणा राखेका थिए।

शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा नीतिले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले कम्तीमा २५ देखि ३० वर्षसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने दूरदर्शी नीति आवश्यक रहेको बताए।

उनले शिक्षा ऐन निर्माणअघि देशभरका शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको आवाज सुन्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पुगेर स्थानीय तहदेखि विद्यालय तहसम्मका सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको जानकारी दिए।

विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत दोस्रो दिन आइतबार मधेस प्रदेशको जनकपुरमा छलफल हुँदैछ।

छलफलमा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ।

मन्त्रालयले प्रदेशगत छलफलपछि प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउने जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.