डडेल्धुरामा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँग लगातार तीनपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका भट्टलाई यसपटक देउवाकै प्रस्ताव र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समर्थनसमेत थियो । प्रदेश सरकार गठनको सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेका भट्टले यसअघि भने अवसर पाउन सकेका थिएनन् ।

२०३१ पुस २ गते डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिका–४ मा जन्मिएका भट्ट २०४७ सालमै तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको साधारण सदस्य बनेका थिए । २०५० सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय उनी माओवादी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी जेलसमेत परेका थिए । त्यसपछि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय हुँदै पार्टीका जिल्ला, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय तहका विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका भट्ट सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली माओवादी नेताका रूपमा स्थापित भएका थिए ।

सुशासन र विकास प्राथमिकतामा

मुख्यमन्त्री भट्टले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रदेशको औचित्यमाथि उठ्ने प्रश्नलाई व्यवहारबाटै गलत साबित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले शिक्षा, सडक, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा भएका कामलाई प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुर्‍याउने बताएका छन् । सुशासन संस्थागत गर्ने, वैज्ञानिक तथा दिगो विकास अघि बढाउने, स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

तीन मन्त्री नियुक्त

नयाँ प्रदेश सरकारमा एमालेकी सन्तोषकुमारी शर्मा थापा सामाजिक विकास मन्त्री बनेकी छन् । उनी सुदूरपश्चिममा सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला मन्त्री हुन् ।

डोटी प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित एमाले नेता चक्र मल्ल आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनको पहिलो चुनौती प्रदेशको बजेट शून्यता अन्त्य गर्नु रहेको छ । रोकिएका कामलाई गति दिने, सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र विकास आयोजनालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी मल्लको काँधमा आएको छ ।

बझाङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य दमनबहादुर भण्डारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंह पनि मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

नयाँ सरकार गठनसँगै लामो समयदेखि रोकिएका बजेट तथा विकाससम्बन्धी काम अघि बढाउने र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौती मुख्यमन्त्री भट्टसहित नयाँ मन्त्रिपरिषद्सामु रहेको छ।