काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतसहित ६ वटा अदालतलाई ‘पाइलट अदालत’का रूपमा विकास गरिने भएको छ। सेवाग्राहीका मुद्दा–मामिला, न्यायसम्बन्धी सूचना र गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले यससम्बन्धी योजना पारित गरिसकेको छ। योजनाअनुसार सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास, पर्सा जिल्ला अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालत छनोट भएका छन्।

यी अदालतमा सेवाग्राहीलाई मुद्दाको अवस्था, न्यायसम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा सहायता उपलब्ध गराउन ‘इन्टिग्रेटेड एआई–इनेबल्ड कोर्ट इन्फरमेशन एन्ड हेल्प डेस्क सिस्टम’ विकास गरिनेछ।

एआईमा आधारित स्मार्ट हेल्प डेस्क

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले पाइलट कोर्ट पहिचान गरी आधुनिक हेल्प डेस्कको अवधारणा अघि बढाएको हो।

सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार अहिले अदालतमा रहेका हेल्प डेस्क अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेकाले सफ्टवेयरमा आधारित एआई स्मार्ट डेस्क विकास गर्न लागिएको हो।

नयाँ प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीले मुद्दा कुन अवस्थामा छ, सुनुवाइको स्थिति के छ तथा फैसला सदर वा बदर भएको विषयमा समेत आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।

त्यसैगरी, सेवाग्राहीले गरेका गुनासो दर्ता, ‘ट्र्याकिङ’ र समाधान भएपछि स्वचालित रूपमा जानकारी प्राप्त गर्ने प्रणालीसमेत विकास गरिनेछ।

सुरुआती चरणमा यी ६ अदालतमा आवश्यक उपकरण, सफ्टवेयर, प्राविधिक पूर्वाधार तथा आधारभूत फर्निसिङको व्यवस्था गरिनेछ। पाइलट अदालतको अनुभव र प्रभावकारिता हेरेर अन्य अदालतमा समेत क्रमशः विस्तार गरिने जनाइएको छ। यसका लागि ‘ए टू जे प्रोजेक्ट’ले भौतिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ।

दुई दशकअघि पनि थियो पाइलट कोर्टको अभ्यास

नेपालको न्यायपालिकामा ‘पाइलट कोर्ट’को अवधारणा नयाँ भने होइन। न्यायपालिकाको पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भएको करिब दुई दशकअघि, २०६१ सालमै नमुना अदालतको अवधारणा अघि बढाइएको थियो।

त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा काठमाडौं, मोरङ, सिराहा, कपिलवस्तु, बाँके र चितवनलगायत जिल्ला अदालतलाई पाइलट कोर्टका रूपमा विकास गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको थियो।

त्यसअन्तर्गत देवानी र फौजदारी मुद्दालाई छुट्टाछुट्टै इजलासमार्फत छिटो, छरितो र वैज्ञानिक ढंगले किनारा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग, अभिलेख व्यवस्थापन तथा न्यायाधीश र कर्मचारीलाई विशेषज्ञता तालिममार्फत आधुनिक न्याय प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको थियो।

Originally published on abcnews.com.np.