सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित बनेको छ।

एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आफ्नो अडान कायम राखेपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। दुई दलबीच सत्ता साझेदारीको खाका बने पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सहमति नहुँदा सरकार विस्तार रोकिएको हो।

केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरणसम्बन्धी तीनबुँदे सहमतिअनुसार एमालेले नेकपाका नेता शाहीलाई कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेशमा दुई दलबीच सत्ता साझेदारीको संरचना टुंग्याउने प्रयास हुँदै आएको छ।

यसबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच साउन २६ गते सत्ता सहकार्य र मन्त्रालय बाँडफाँटलाई सहज बनाउने उद्देश्यले पाँचबुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार कर्णालीमा दुवै दलले तीन–तीन मन्त्रालय पाउने सम्भावना देखिए पनि प्रदेशमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

एमालेको अडानले रोकियो भागबन्डा

एमाले स्रोतका अनुसार नेता कँडेलले मुख्यमन्त्री नेकपाको भागमा परेकाले आफ्नो दलले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।

एमालेले यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा आफूले सम्हालेका चार मन्त्रालयसमेत आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने दाबी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।

कँडेलले आफूले प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयमै सहमति हुनुपर्ने अडान लिएपछि दुई दलबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ।

नेकपाको छुट्टै प्रस्ताव

नेकपाले भने एमालेले चार मन्त्रालय लिने भए आफूले दुई मन्त्रालय लिन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रमा भएको पछिल्लो सहमतिपछि पनि मन्त्रालय छनोटको विषयमा विवाद कायमै छ।

नेकपाले तत्कालका लागि विनाविभागीय मन्त्री पठाउने विकल्पसमेत अघि सारेको थियो। तर एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल त्यसमा सकारात्मक नभएपछि सहमति बन्न सकेन।

प्रदेशको विषयमा केन्द्रको हस्तक्षेपप्रति कँडेल असन्तुष्ट

कर्णालीको सत्ता समीकरण मिलाउन केन्द्रबाट भइरहेको प्रयासप्रति कँडेल सुरुदेखि नै असन्तुष्ट देखिएका छन्।

साउन २६ गते केन्द्रमा पाँचबुँदे सहमति भएको दिन नै उनले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा केन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप उचित नहुने बताएका थिए।

त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘आठ वर्षसम्म प्रदेशको सबै कुरा हामीले सहमतिमा गरेका छौँ, अहिले केन्द्रले यस्तो गर भन्नेबित्तिकै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।’

उनले केन्द्रका नेताबीच हुने सहमति वा निर्देशनभन्दा कर्णालीका राजनीतिक दलहरूले प्रदेशको विषय आफैँ समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यसैबीच शनिबार नेकपाका नेता देव गुरुङसहित कँडेलबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा केन्द्रका एमाले नेताहरूसँग समेत कँडेलको टेलिफोन संवाद गराइएको थियो। तर, त्यसपछि पनि उनले आफ्नो अडान परिवर्तन नगरेको बताइएको छ।

विश्वासको मतअघि बढ्यो चुनौती

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले भदौ २ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। तर, सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डाको विवाद कायमै रहे विश्वासको मत लिनसमेत चुनौती हुन सक्ने नेकपाका एक नेताले बताएका छन्।

नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक आइतबार नेता देव गुरुङको उपस्थितिमा बसेको थियो। बैठकमा पहिले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

तर एमालेको अडान कायमै रहेपछि बैठकले अन्तिम निर्णय गर्न सकेन।

एमाले सांसदको आरोप– ‘मौखिक सहमतिबाट पछि हटे’

मन्त्रालय भागबन्डाको विवादलाई एमाले सांसद जीतबहादुर मल्लले सामान्य शक्ति बाँडफाँटको विषय मात्र नभएको बताएका छन्।

उनका अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा नै यसअघि भएको मौखिक सहमतिबाट पछि हटेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।

मल्लको दाबीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्दा कांग्रेसले छाडेका चार मन्त्रालय एमालेले पाउने सहमति भएको थियो। तर मुख्यमन्त्री शाही उक्त सहमतिबाट पछि हटेको उनको आरोप छ।

मल्लले भने, ‘शक्ति सन्तुलनका हिसाबले सरकारको नेतृत्व गरेको दलभन्दा सत्तासाझेदार दलले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई यो मन्त्रालय चाहियो भन्न पाइन्छ। तर, उहाँहरू आफैँ सहमतिका लागि तयार नहुने र केन्द्रको निर्देशनअनुसार हिँड्ने गरेका छन्।’

उनले कर्णालीमा सत्ता साझेदारीको टुंगो प्रदेशकै राजनीतिक नेतृत्वले केन्द्रको हस्तक्षेपबिना लगाउनुपर्ने बताए।

केन्द्रको सहमति कि प्रदेशको शक्ति सन्तुलन?

कर्णालीको सत्ता समीकरणमा देखिएको विवाद अहिले मन्त्रालय भागबन्डाभन्दा बाहिर गएर केन्द्र र प्रदेशबीचको राजनीतिक अधिकार तथा निर्णय प्रक्रियाको बहससँग जोडिएको छ।

केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमति प्रदेशमा हुबहु कार्यान्वयन गर्ने कि प्रदेशका दलहरूले स्थानीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रश्न मुख्य विवाद बनेको छ।

एकातिर केन्द्रको सहमतिअनुसार सत्ता साझेदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर एमाले नेता कँडेलले प्रदेशको राजनीतिक परिस्थिति र यसअघि भएका सहमतिलाई आधार बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।

यसले मुख्यमन्त्री शाहीमाथि सरकारलाई पूर्णता दिन थप दबाब बढाएको छ। अब विश्वासको मत लिनुअघि सत्ता साझेदार दुई दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्छ वा विवाद थप लम्बिन्छ भन्ने विषय कर्णालीको राजनीतिमा निर्णायक बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.