काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले मुलुकमा देखिएको ग्यास अभाव, प्रधानमन्त्रीका विवादित अभिव्यक्ति तथा संसदीय समितिमा देखिएको अस्वाभाविक व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सांसद पुनले ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको सरकारको दाबी र उपभोक्ताले भोगिरहेको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो विरोधाभास देखिएको बताए। उनका अनुसार सरकारले पर्याप्त ग्यास उपलब्ध रहेको दाबी गर्छ भने नागरिकले सहज रूपमा ग्यास पाउनुपर्ने हो।

“सरकार आपूर्ति बढेको भन्छ, तर जनता झरीमा लाइन बस्दा पनि ग्यास पाइरहेका छैनन्। यो कि त सरकारले झुटो बोलेको हो, कि व्यापारीले सरकारलाई नटेरेको हो,” पुनले भने।

उनले कतै ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको भए सरकारले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताए। आपूर्ति पर्याप्त भए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसक्नु सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न भएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग

प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धमा दिएको विवादित अभिव्यक्तिबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको मागलाई पुनले समर्थन गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर आफ्ना अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्न सभामुखले गरेको रुलिङलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्।

पुनले प्रधानमन्त्री संसद्बाट पन्छिन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै अब ढिलाइ नगरी सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार सभामुखको रुलिङ कार्यान्वयन नभए विपक्षी दलहरूले पुनः दबाबमूलक राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

“अब प्रधानमन्त्री अविलम्ब सदनमा आएर आफ्ना अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ,” पुनले भने।

लेखा समितिमा भएको भनाभनप्रति पनि आपत्ति

सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रहरीको पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे छलफलका क्रममा सांसद र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बीच भएको भनाभनप्रति पनि पुनले आपत्ति जनाएका छन्।

उनले घटनालाई ‘शासकीय अराजकता’ को संज्ञा दिँदै राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी र निर्वाचित सांसद दुवैले संस्थागत मर्यादा कायम राख्नुपर्ने बताए।

पुनका अनुसार सत्ता पक्षकै सांसदले संसदीय समितिमा अमर्यादित ढङ्गले प्रश्न राख्नु गलत हो। त्यस्तै, प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रहरी प्रमुखले पनि मर्यादा नाघेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु स्वीकार्य नहुने उनले बताए।

‘दुवै पक्षको व्यवहार गलत’

पुनले संसदीय समितिहरू राज्यका निकायमाथि निगरानी गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा संसदीय संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ हुने छलफल मर्यादित र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बताए।

“सत्ता पक्षकै सांसदले अमर्यादित ढङ्गले प्रश्न राख्नु र जवाफमा प्रहरी प्रमुखले पनि मर्यादा नाघेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नु दुवै गलत हो,” उनले भने।

उनका अनुसार सरकार, संसद् र सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै संस्थागत मर्यादा उल्लंघन हुन थाले त्यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ।

ग्यास अभाव, प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता र सार्वजनिक लेखा समितिमा देखिएको विवादलाई एउटै सन्दर्भमा जोड्दै पुनले सरकार सञ्चालनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संस्थागत मर्यादा कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.