काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको खरिद, आपूर्ति र वितरणमा देखिँदै आएका समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नीति विश्लेषण तथा समन्वय शाखाले विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित ‘मल नीतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार सहसचिव प्रधुम्न उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम सुरु गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

मल खरिदको प्रक्रिया सरल बनाउने

कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका कारण मल खरिदमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलताको अध्ययन गर्नेछ।

मलको माग अत्यधिक हुने तर खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा किसानले समयमै मल नपाउने समस्या दोहोरिँदै आएको सन्दर्भमा कार्यदलले खरिद प्रक्रिया कसरी सरल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिनेछ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढाव, आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोध तथा ढुवानी व्यवस्थापनका कारण सिर्जना हुने समस्या कम गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।

स्वदेशमै मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन

सरकारले मलका लागि विदेशी बजारमा निर्भरता घटाउने विषयलाई समेत कार्यदलको अध्ययनमा समेटेको छ।

कार्यदलले नेपालमै प्राङ्गारिक मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका उपाय सुझाउनेछ।

त्यसैगरी नेपालमै हरित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थाबारे समेत अध्ययन गरिनेछ।

यसले तत्कालको मल अभाव व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई मल आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावनाबारे सरकारलाई आधार उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको अनुदान पुनरावलोकन

कार्यदलले रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको संरचनाबारे पनि अध्ययन गर्नेछ।

दुवै प्रकारका मलमा दिइने अनुदानबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकिने सम्भावना पहिचान गर्ने तथा प्राङ्गारिक मलतर्फको अनुदान प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न विद्यमान कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

यसैगरी हालको अनुदान वितरण प्रणाली किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुगेको छ कि छैन भन्ने समीक्षा गरी सुधारका उपायसमेत सुझाइनेछ।

सरकारी निकायबीच समन्वयको संयन्त्र बन्ने

मल आयात, खरिद, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणमा विभिन्न सरकारी निकाय संलग्न हुने भएकाले समन्वयको अभावले पनि समस्या सिर्जना गर्ने गरेको सरकारको बुझाइ छ।

त्यसैले कार्यदलले मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि स्थायी संयन्त्र प्रस्ताव गर्नेछ।

यसअघि मलसम्बन्धी विषयमा भएका विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनको समेत समीक्षा गरी आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।

को–को छन् कार्यदलमा?

कार्यदलको संयोजकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव प्रधुम्न उपाध्याय छन्।

सदस्यहरूमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक श्रीप्रसाद विष्ट, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव भीम भट्टराई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुर र डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका वन अधिकृत संयोग बस्नेत रहेका छन्।

त्यस्तै उद्योग विभागका प्रोसेस (केमिकल) इन्जिनियर सुनिलकुमार यादव, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका बाली विकास अधिकृत उज्वला साहु श्रेष्ठ, राष्ट्रिय किसान आयोगका पशुपंक्षी विकास अधिकृत डा. सुन्दर बस्याल, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय अनुसन्धान अधिकृत हेमनारायण दास चौधरी र अर्थ मन्त्रालयका अर्थशास्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा सदस्य छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको नीति विश्लेषण तथा समन्वय शाखाका प्रतिनिधि सदस्य–सचिव रहनेछन्।

कार्यदलले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरेर अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हरेक वर्ष दोहोरिने मल अभाव रोक्ने चुनौती

नेपालमा खेतीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव देखिने समस्या पटक–पटक दोहोरिँदै आएको छ। खरिद प्रक्रियाको जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भरता, आपूर्ति तथा ढुवानी व्यवस्थापन र अनुदान प्रणालीलाई यसको प्रमुख चुनौतीका रूपमा हेरिँदै आएको छ।

नयाँ कार्यदलले तत्काल मल अभाव टार्ने उपायसँगै नेपालमै उत्पादन, खरिद प्रणाली सुधार, आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन र अनुदान पुनर्संरचनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने सुझाव दिन सकेमा मलसम्बन्धी पुरानै समस्या दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन आधार बन्न सक्नेछ।

तर ६० दिनपछि आउने प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले कति राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति देखाउँछ भन्ने नै कार्यदलको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने मुख्य विषय हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.