काठमाडौँ । संविधानलाई समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जाने ‘जीवित दस्तावेज’का रूपमा लिइन्छ। राजनीतिक चेतना, सामाजिक अपेक्षा, आर्थिक अवस्था तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आउने परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

समाजको संरचना, जनअपेक्षा र शासन प्रणाली समयसँगै परिवर्तन हुने भएकाले संविधानले पनि युगीन आवश्यकता र राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताइन्छ। संविधानलाई पूर्णतः अपरिवर्तनीय बनाउँदा बदलिँदो जनभावना र राजनीतिक आवश्यकतासँग राज्य व्यवस्था अनुकूल हुन नसक्ने भएकाले संशोधनशीलता संविधानको कमजोरी नभई जीवन्तता र अनुकूलनशीलताको परिचायक मानिन्छ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि संविधान संशोधनको बहस तीव्र बनेको छ। राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा संविधानका विभिन्न प्रावधानमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आवाज उठिरहेका बेला न्यायपालिकालाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने विषयसमेत बहसमा आएको छ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, स्थानीय अदालतको कार्यान्वयन, उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रूपमा विकास गर्ने तथा जिल्ला अदालतको विकेन्द्रीकरणलगायतका विषयमा संवैधानिक संशोधन आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ।

संवैधानिक अदालतको आवश्यकता

संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण, राज्य शक्तिको सीमाङ्कन तथा शक्ति सन्तुलनका लागि संवैधानिक अदालत आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ। सङ्घीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उत्पन्न हुन सक्ने संवैधानिक विवादको निरूपणका लागि पनि छुट्टै संवैधानिक अदालत प्रभावकारी हुनसक्ने बताइएको छ।

हाल संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले संवैधानिक विवादको सुनुवाइ गर्दै आएको छ। तर संवैधानिक इजलासका कारण सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दाको चाप थपिँदै गएको र न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो छ।

त्यसैले संवैधानिक इजलासलाई विस्तार गरी छुट्टै संवैधानिक अदालतका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी र चेक रिपब्लिकलगायतका मुलुकमा संवैधानिक अदालतको अभ्यास रहेकाले नेपालमा पनि संविधान संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने तर्क गरिएको छ।

संसदीय सुनुवाइमा सुधारको आवश्यकता

न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि हुने संसदीय सुनुवाइ अत्यधिक राजनीतिकरण हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ।

योग्यता, क्षमता र व्यावसायिक दक्षताभन्दा दलगत निष्ठा तथा राजनीतिक झुकावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य नै कमजोर हुनसक्ने बताइन्छ। वस्तुगत मापदण्डको अभावमा संसदीय सुनुवाइ र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ।

एकपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्त भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा पुनः सोही प्रक्रियामा सहभागी गराउने व्यवस्थामाथि पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको तर्क गरिएको छ।

संसारका कतिपय मुलुकमा न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नरहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि यसको स्वरूप र औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताइएको छ। एउटै व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा योग्य ठहर गरी नियुक्त गर्ने तर पछि प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य ठहर गर्ने अवस्था देखिनुले विद्यमान व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको तर्क गरिएको छ।

महाअभियोगमा वस्तुगत आधार आवश्यक

संविधानको धारा १०१ ले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोगको व्यवस्था गरेको छ।

शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार राज्यका अंगहरूलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको हो। तर यसको प्रयोग राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हुन नहुने र स्पष्ट तथा वस्तुगत आधारमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महाअभियोगजस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाइएमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्ने भएकाले यसको प्रक्रिया, आधार र मापदण्डलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

समग्रमा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउन संवैधानिक अदालतको स्थापना, संसदीय सुनुवाइको पुनर्संरचना र महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट तथा वस्तुगत बनाउने विषयलाई संविधान संशोधनको बहसमा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.